राहत प्याकेज : बाह्र वर्षमा… आयो !

चैतन्य खरेल

कोरोना भाइरस रोकथामका निम्ति एक सातादेखि मुलुक लकडाउनमा छ । यो क्रम कम्तीमा चैत २५ गतेसम्म जारी रहनेछ । नेपाली समाजमा वषौैंदेखि मूलतः दुई वर्ग छन् । एउटा हुनेखाने र अर्को हुँदाखाने । हुनेखाने वर्गलाई लकडाउनले व्यवसायबाट लक्षित मुनाफा र आम्दानी घटेको पीर होला तर हुँदाखाने वर्गलाई थपिएको लकडाउन अवधिमा आफू र आफ्नो परिवारको मुखमा कसरी माडको जोगाड गर्ने भन्ने पीरले गाँजिसकेको छ ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले आइतबार साँझ राहत प्याकेजको घोषणा पनि गर्यो । झण्डै दुई तिहाईको वामपन्थी सरकारले विपत्को समयमा ल्याएको राहत प्याकेजले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तीव्र आकांक्षामा खासै उत्साह ल्याएको देखिएन ।

चीनमा कोरोनाको संक्रमण सुरु भएको आज ठ्याक्कै तीन महिना पुगेको छ । यसबीचमा कोराना संक्रमणलाई लगभग नियन्त्रणमा लिन ऊ सफल पनि भएको छ । चीनको केन्द्र सरकारले नागरिकलाई राहत र अर्थ व्यवस्थामा परेको असर न्यूनीकरणका लागि १४ खर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेजसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।

उता, इटाली र स्पनेलगायतका युरोपेली मुलुकमा यसले तहल्का मच्चाएको झण्डै डेढ महिना भइसकेको छ । अमेरिकामा पछिल्लो दुई सातादेखि कोरोनाको प्रकोप बढेको छ । अहिले युरोपेली मुलुक र अमेरिकाले संक्रमण रोकथामसँगै जनतालाई राहत दिन ठूलो रकमसमेत घोषणा गरेका छन् । विशेषतः स्पेनले दुई खर्ब युरो, फ्रान्सले साढे तीन खर्ब युरो, बेलायतले ६५ अर्ब पाउण्ड र अमेरिकाले २२ खर्ब अमेरिकी डलरको थैली सार्वजनिक गरिसकेका छन् । भारतमा पनि यसको प्रकोप रोकथामका लागि तीन साता लकडाउनसँगै केन्द्र सरकारले १७ खर्ब भारतीय रूपैयाँको राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति पत्ता लागेकै पनि अढाई महिनाभन्दा बढी भएको छ । त्यसपछिको अवधिमा सरकारको सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीले कोरोना रोकथामका लागि तत्काल गर्नुुपर्ने काममा कति तदारुकता अपनाए भन्ने विषयमा छुट्टै बहस हुन सक्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजले निमुखा वर्गलाई व्यावहारिक हिसाबले सम्बोधन गर्ने आधार भने देखिएको छैन । आपत्कालीन अवस्थामा सरकारले प्रदान गर्ने राहतका लागि सरकारको ढुकुटीबाट कति रकम छुट्याइयो भन्ने देखिनुपर्छ । जसरी चीन, अमेरिका, भारतलगायतका मुलुकले घोषणा गरेको प्याकेजमा त्यो देखिन्छ ।

हाम्रोमा भने, स्थानीय तहलाई आफ्नै कोषबाट खाद्यान्न बाँड्न केन्द्रले ठाडो निर्देशन दिएको छ । यो कति कामयावी होला भोलिका दिनमा देखिने नै छ । त्यसैगरी शहरी क्षेत्रका घरधनीलाई चैत महिनाको भाडा नलिन सरकारले अनुरोध गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य शहरी क्षेत्रको कुरो गर्ने हो भने घर र पसल दुवै भाडामा लिने अधिकांश मारवाडी समुदायका ठूला व्यापारी छन् । अब यो घरभाडा छुट कसका लागि सबैभन्दा बढी उपयोगी होला ?

चैत महिनाको विद्यालय शुल्क मिनाहा गर्न निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ तर अधिकांश विद्यालयले चैतअगावै यो वर्षको शुल्क लिएर वार्षिक परीक्षासमेत सम्पन्न गरिसकेका छन् । अझ ठूला विद्यालयका सञ्चालक सत्तारुढ नेकपासँग निकट सम्बन्ध राख्छन् । के अब उनीहरूले आगामी वैशाखमा सरकारले भनेबमोजिम चैत महिनाको शुल्क फिर्ता गर्लान् ?

कोरोनाबाट जनता र मुलुकलाई जोगाउन नेपाल सरकारले एक साताअगावै ५० करोड रूपैयाँको बीज पुँजीसहित राहत कोष घोषणा गरेको छ । सरकारसँग आपत्कालीन उपयोगको लागि ठूलो रकमसहितका अन्य कोष पनि छन् । चालु र अघिल्ला केही वर्षदेखिका विकास बजेटमा खर्च हुन नसकेको खर्बौं रूपैयाँ पनि सरकारी ढुकुटीमा त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकबाट अर्बौंको सहयोग लिन स्वीकृतिसमेत लिएको छ । ढुकुटीमा रकम थुपारेर विपन्न वर्गलार्ई घोषणा गरिएको राहत प्याकेजको थैली कति हो भन्न सरकारलाई केले छेक्यो होला ? रकमै नतोकी बनाइएको प्याकेज अर्थात् थैलीको उपादेयता के नै रहला र ?

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*