सुदूरपश्चिम

मुलुक केन्द्रिकृत राज्यको अवधारणाबाट संघीयतामा चलेको पनि पाँच वर्ष पूरा भएको छ । प्रभावकारिताको निम्ति स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर,स्थायी सरकारको रुपमा परिचित मुलुकको निजामती प्रशासनको लथालिङ्ग अवस्था हेर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर बाहेकका जिल्ला गए हुन्छ ।  निजामती प्रशासनमा सुधार, प्रशासनमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच,प्रभावकारी र दक्ष जनशक्तिको विकास भन्दै बनाइएका सुशासनका रटान पनि सुदूरपश्चिमका अधिकांश पहाडी जिल्लामा देख्न पाइन्…