प्रधानमन्त्रीलाई समेत जसले फोनमा थर्काए

न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेको सम्मानित व्यक्ति कुनै बिचौलियालाई बोकेर हिँड्छ भने देश कस्तो हालतमा पुगेको होला ! नेताहरूले गर्दा देश बिग्रियो भनिन्छ तर तिनै नेतालाई प्रभावमा पारेर स्वार्थ समूह राज्य संयन्त्रमाथि कसरी हावी हुन्छन् भन्ने अर्को भित्री कथा फेला परेको छ । 

कल्याण श्रेष्ठले बिचौलिया तथा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगबाट चोख्याउन प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियार र अदालत हुँदै विभिन्न ठाउँमा फोन गरेर दबाब दिइरहेको खबर हो यो । 

प्रष्ट छ– भट्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर राज्य संयन्त्रमा पकड जमाउँदै आएका शक्तिशाली बिचौलिया हुन् । सुरक्षाकर्मीको हातहतियार खरिददेखि राष्ट्र बैंकको नोट छपाईसम्मका ठूला सरकारी ठेक्कामा लामो समयदेखि एकछत्र हालीमुहाली गर्दै आएका उनले विगतमा सत्ता समीकरण फेर्नेसम्मको हैसियत देखाइसकेका छन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई हात लिएर राज्य संयन्त्रमा आफू अनुकूल सेटिङ मिलाउन माहिर भट्टविरुद्ध अहिले भने अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान र सिआइबीमा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी छानविन चलिरहेको छ । आफूविरुद्ध भैरहेको अनुसन्धान रोकाउन शक्ति केन्द्र धाइरहेका भट्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका छोरा, बुहारी र सम्धीमार्फत् घेराबन्दी गरेको विषय सार्वजनिक भैसकेको छ । अझै बैंक खाता बन्द नगरिएको र सम्पत्ति रोक्का नभएको अवस्थाले भने थप चलखेलको मौका दिइएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छ ।

स्रोतका अनुसार, यो घटनापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भित्रभित्रै राज्य संयन्त्रमाथि हस्तक्षेप बढाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर सचिवालयका एक कर्मचारीमार्फत अनुसन्धान अघि नबढाउन चर्को दबाब दिइरहेको दावी स्रोतको छ । आफैंमा शक्तिशाली भट्टलाई जोगाउन कल्याण श्रेष्ठ किन मरिमेटेर लागेका होलान् ? स्रोतको जवाफ छ– छोरो तानिनसक्ने खतरा । 

राजश्व अनुसन्धान विभागका डिजीलाई हटाउन उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायमाथि दबाब बढाउनुको भित्री कारण पनि यही हो भनिन्छ । दुई हप्ताअघिको एउटा सन्दर्भ खुलाउँदै स्रोत भन्छ– राजश्वका डिजीलाई हटाएर उनको ठाउँमा केही दिनअघि मात्रै सिडिओ भएर मधेश गएका गृहका क्याडरलाई ल्याउने तयारी चलिरहेको थियो । छिट्टै विश्वास गर्ने स्वभावकी कार्कीलाई कल्याणले शेरबहादुर देउवा र आरजुका खास मान्छे हुन्, भ्रष्ट छन् हटाउनुपर्‍यो भनेर कान फुकेपछि समाज कल्याणमा मनोज भट्टलाई दोहोर्‍याउँदा झैं सहमत भैसकेकी थिइन् । 

भित्रभित्रै यस्तो तयारी भैरहेको सूचना पाएपछि तत्कालिन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारीलाई यसबारे थप अध्ययन गर्न खटाएका थिए । रोचक कुरा के भने जसलाई सरुवा गर्न खोजिएको हो, उनी आफैं तयार थिएनन् भने जसलाई विभागमा ल्याउन खोजिएको थियो उनले पनि सरुवा नमागेको खुल्यो । स्रोतका अनुसार, कल्याणले भनेअनुसार गर्न नमानेपछि राजश्वका डिजी फेर्न बाहिरैबाट योजना बनाइएको रहेछ । आफूले भनेको कर्मचारी ल्याउन नपाएपछि तिल्मिलाएका कल्याणले अर्थसचिव हटाउने प्रयाससमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि थेग्नै नसक्ने दबाब दिएका उनले एकपटक त फोन गरेर ‘त्यति पनि गर्न नसक्नेले के प्रधानमन्त्री चलाउँछ्यौ’ सम्म भनेको बालुवाटार स्रोत सुनाउँछ । 

बताइएअनुसार जे गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नगलेपछि केही व्यापारीलाई अघि सारेर सचिवविरुद्ध लागेका कल्याणले सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गर्ने रणनीति बनाए । बीमा प्राधिकरणमा शरद ओझाको पुनर्बहालीसम्बन्धी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर मानहानीको मुद्दा चलाउन निर्देशन दिए पनि सफल भएनन् । किनभने यसको भित्री पाटो अर्कै थियो ।

‘फेक कागज’ बुझाएर प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको आरोप लागेका ओझालाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले भदौ २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ओझाको मागबमोजिम आदेश आए पनि पुनर्बहाली हुन पाएनन् । किनभने भोलिपल्टको जेनजी विध्वंशका क्रममा अदालतमा आगजनी हुँदा आदेश पनि जलेर खरानी भएको थियो । जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले औपचारिकरूपमा आदेशको कपी पाएन । आदेश प्राप्त नहुँदासम्म ओझालाई हाजिर गराउन मिल्दैनथ्यो । बताइएअनुसार आइतबार बल्ल आदेश अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।

कल्याण भने ओझालाई तत्कालै प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गराउन चाहन्थे । यसको भित्री कारणचाहिँं उनै दिपक भट्ट हुन् । भट्टको हतियार दलाली कम्पनीका पूर्व कर्मचारी हुन्, ओझा । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाका बाबजुद शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा उनलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन भट्ट सफल भएका थिए । ‘शरद ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर नगराएको भन्दै कल्याण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत दशैँअगाडि नै मानहानिको मुद्दा लाग्छ भनेर धम्की दिएका थिए’, स्रोत भन्छ, ‘जबकि त्यतिबेला क्याबिनेटले हटाएकाले पुनर्बहाली पनि क्याबिनेटबाटै हुने हो । आदेश आएपछि बल्ल क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने हो । अखबारमा समाचार आएकै भरमा हुन सम्भवै छैन।’ 

 बिचौलिया भट्टलाई यसरी काँधमा बोकेर हिँडेका कल्याण नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)का डिजी प्रदिप अधिकारीको मुद्दा रोकाउन पनि उत्तिकै सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा अर्बौं घोटाला गरेको आरोप लागेका अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी छ । स्रोतको दावीअनुसार, यो मुद्दा अघि नबढाउन कल्याणले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र आयुक्त किशोर सिलवाललाई तारन्तार फोन गरेका थिए । स्मरणीय छ– अधिकारीसँग पनि कल्याणको व्यावसायिक सम्बन्ध छ । यही सम्बन्धका आधारमा उनका छोराले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम हात पारेको बताइन्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)