विधिको शासनलाई सशक्त बनाउन कम्युनिष्ट पार्टी तत्पर

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले सन् २०२६ मा हुने चीनका मुख्य आर्थिक कार्यहरूबारे विस्तृत विश्लेषण तथा अध्ययन गरेको छ । आज राजधानी बेइजिङमा बसेको बैठकले चीनको आगामी आर्थिक लक्ष्य, सुधार योजना तथा सम्भावित जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्दै नीतिगत प्राथमिकताहरू तय गर्ने प्रारम्भिक संकेत दिइएको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुमा उल्लेख छ।

पोलिटब्युरोले यससँगै कानूनी शासनलाई सबै तहमा सुदृढ गर्न सीपीसीको नेतृत्वकारी भूमिकाबारे तयार गरिएको नियमावलीको मस्यौदाबारे पनि समीक्षा गरेको छ। उक्त नियमावलीलाई पार्टी नेतृत्वमा कानूनी प्रक्रियाको मानक,पारदर्शिता र संस्थागत स्थायित्व मजबुत पार्ने दस्तावेजको रूपमा हेरिएको छ ।

पार्टी महासचिव तथा राष्ट्रपति सि जिनपिङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मुलुकको समग्र आर्थिक विकास,आपूर्ति–पक्षीय संरचनात्मक सुधार,उच्च–गुणस्तरीय प्रविधि नवप्रवर्तन तथा जन–केन्द्रित विकास मोडललाई निरन्तरता दिन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बैठकमा चीनको आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थिर राख्न,आन्तरिक मागलाई थग सशक्त बनाउने,उद्योगमा उच्चप्रविधि रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने र विश्व आर्थिक अनिश्चितताबीच आन्तरिक बजारमा भरोसा कायम राख्ने उपायहरूबारे पनि छलफल गरिएको बताइएको छ।

कानूनी शासनसम्बन्धी नियमावलीलाई चीनमा ‘रुल अफ ल’ अर्थात विधिको शासन कार्यान्वयनमा पार्टीको रणनीतिक निर्देशनलाई थप व्यवस्थित गर्ने दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले सरकारी संयन्त्रदेखि स्थानीय प्रशासनसम्म सबै तहमा कानूनी प्रक्रियाको पालना तथा एकीकृत नीति–सामञ्जस्यता कायम राख्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।