लड्यो लड्यो अन्ततः देश टुक्रा

रुस र युक्रेनबीचको वर्षौँ लामो युद्ध अन्त्यको सम्भावना देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको शान्ति प्रस्ताव युक्रेनी राष्ट्रपति भाल्दिमिर जेलेन्स्कीले स्वीकार गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन् । 

रुसी राष्ट्रपति भाल्दिमिर पुटिन र ट्रम्पबीच भएको सम्झौताको मस्यौदामा मान्न जेलेन्स्की तयार भएको बीबीसीमा खबर छ । समाचारहरूमा जनाइए अनुसार शान्ति सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन उनले यसै महिना अमेरिकाको भ्रमण गर्दैछन् । 

जेनेभामा भएको बैठकपछि सम्झौताका प्रमुख शर्तहरूमा जेलेन्स्कीले सहमति जनाइसकेको दावी गरिएको छ । रुसले भने यसअघि नै युद्ध अन्त्य गर्न प्रतिवद्धता जनाइसकेको थियो । 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई देशबीच युद्ध रोक्न २८ बुँदे योजना अघि सार्दै जेलेन्स्कीलाई नोभेम्बर २७ सम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । युक्रेनको केही भूभाग रसलाई दिने, सेनाको आकार घटाउने र नेटोमा आवद्ध हुन नपाउने कठोर शर्तसहितको उक्त योजना स्वीकार गरे युद्धबाट क्षतविक्षत भएको युक्रेन थप संकटमा पर्ने देखिन्छ ।  

जसको आडमा युद्ध लडेको हो उसैको योजनामा सहमत भए युक्रेनले करिब २० प्रतिशत भूमि गुमाउने छ । शर्तअनुसार सन् २०१४ देखि रुसी कब्जामा रहेको क्रिमियामालाई मान्यता दिनुपर्नेछ भने हाल युक्रेनी नियन्त्रणमा रहेको करिब १५ प्रतिशत भूभाग रूसमा गाभिनेछ । 

त्यस्तै, युक्रेन देश रहेसम्म नेटोमा कहिल्यै आवद्ध हुन पाउने छैन । त्यसका लागि उसले संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ । नेटो देशहरूले पनि युक्रेनलाई नेटोमा कहिल्यै सामेल नगराउने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

युक्रेनले सेनाको संख्यामा व्यापक कटौती गर्नुपर्नेछ । हाल ९ लाख हाराहारी रहेको सैन्यशक्ति ६ लाखमा सीमित रहने छ । युद्धविरामपछि युक्रेनमा तैनाथ नेटो वा पश्चिमी सेनालाई पूर्णरूपमा हटाइने छ । 

यसबाहेक युक्रेनले सेना नि: शस्त्रीकरण गर्नुपर्नेछ भने ठूला हतियार प्रयोग गर्न पाउने छैन । सबै युद्ध अपराध माफी-मिनाहा हुनेछ । रुसी राष्ट्रपति पुटिनविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी पनि खारेज हुनेछ । 

त्यसैगरी, अमेरिका-रुस आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने कदम चालिनेछ । अमेरिकाले युक्रेनको खनिज आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पाउनेसम्मको शर्त अघि सारिएको बताइएको छ ।

अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको आडमा रुससँग युद्ध लडिरहेको युक्रेन मुख्यत: अमेरिकी हतियार, हवाई रक्षा प्रणाली र गुप्तचर सहयोगमा निर्भर रहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी सत्तामा डोनाल्ड ट्रम्प आएदेखि नै युद्ध विरामको दबाब झेल्दै आएका जेलेन्स्कीका लागि अब यी कठोर शर्त स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । नेपालजस्ता भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा रहेका देशहरूले यो घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने कतिपयको टिप्पणी छ ।