आशामाथि मडारिएको निराशाको बादल

कृष्णमणि पराजुली
[post-views]

बहुमत प्राप्त गरेको सरकारबाट जनताले विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा ठूलो आशा गरेका थिए । तर, जनताले सोचेअनुसार विकास एवं निर्माणको फल र सेवा पाउन सकेनन् ।

यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा नेकपाको सरकारले धेरै काम गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर, खासै काम भएको देखिँदैन । संसद्मा आफ्नो बहुमत भएको हुँदा प्रतिनिधिसभाबाट ऐन कानुन बनाउन कुनै समस्या देखिँदैन । हरेक नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने विषय पनि सहज देखिन्छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पनि सत्तापक्षजस्तो भएको छ । उसले खासै प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको देखिँदैन । यसै सन्दर्भलाई लिएर तल केही प्रकाश पार्ने काम गरिएको छ । नेकपाको सरकार आएपछि नेपाली जनताले देशमा भ्रष्टाचार समाप्त हुन्छ र जनताका आवश्यकता पूरा हुन्छन् भन्ने विश्वास गरेका थिए । यही विचार राखेर दलले जनतासमक्ष गरेका वाचालाई विश्वास गरी मत दिएका थिए । जब निर्वाचित भए, सत्तामा आए, अनि नेताले आफूले पहिले गरेका वाचा बिर्सिएर उल्टो अनियमित कार्यमा डुब्न पुगे । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार उग्ररूपले बढ्दै गएको छ । अख्तियारले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समेत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरालाई उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहका साधारण जनताले विकास निर्माण एवं सेवा प्राप्त गर्ने इच्छाले निर्वाचित गराई पठाएका प्रतिनिधिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबाट जनता आजित भइसकेका छन् । स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार सबैका लागि चिन्ताको विषय हुन गएको छ । केही समयअघि नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपालमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने अनुभूति भएमा अमेरिकाबाट लगानी आउन सक्छ भनेबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालमा भ्रष्टाचार छ भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । यसैले अहिले नेकपाको चुनौती भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो ।

गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा यती होल्डिङ् कम्पनीलाई लिजमा दिएको विषयलाई प्रतिपक्षीले चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । सरकार भने कानुनको परिधिभित्र रहेरै यति समूहलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको हो भन्दै आए पनि यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा बहसमा आएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संसद्भित्र र बाहिर तीव्र रूपमा आवाज उठे पनि त्यसउपर छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाएको देखिँदैन । जनताका प्रतिनिधिबाट प्रश्न आइसकेपछि जनतालाई आश्वस्त पार्नेतिर सरकार नगई ढाकछोप गर्नेतिर लागेको हुँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास नगुम्ला भन्न सकिन्न ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उच्च तहका राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी मुछिएका कारण सरकारले कारबाही अगाडि नबढाएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने भनाइ सार्थक हुन पुगेका दृष्टान्त धेरै हुने गरेका छन् । एनसेल प्रकरण पनि त्यत्तिकै डरलाग्दो छ । करछलीको अर्बाैं रकम सरकारले उठाउन सकेको छैन । साना माछा समाउने र ठूला माछा नसमाउने हुँदा अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदै जाने कुराले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । यसप्रकारले दण्डहिनताको विकास बढ्दै गएको देखिन्छ । अख्तियारले पनि साना मुद्दालाई प्राथमिकता दिने तर जघन्य अपराधका मुद्दालाई थाती राख्दा जनतामा नैराश्यता बढ्दै गएको छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो छ । साधारण नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । भनिन्छ, एक करोडभन्दा कम लगानी गर्नेले निर्वाचनमा भाग नलिए पनि हुन्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा निर्वाचनमा हुन जाने यसप्रकारको खर्चले भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर स्रोत अभावले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुने अर्को पाटो छँदै छ ।

⁃ नेकपाभित्रै अहिले विभिन्न किसिमका चुनौतीका चाङ् बढ्दै गएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) बने पनि भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी धार बन्न गएको छ । नेता–कार्यकर्ता विभाजित हुन पुगेका छन् । एउटै पार्टी भइसकेपछि पनि यसरी गुट–उपगुटमा विभाजन भएका कारण पार्टीले राम्रो छवि दिन सकेको छैन । भागबण्डाले प्रश्रय पाएको छ । भाग नपाएका कारण पार्टीमा हुने निर्णय पनि विवादरहित हुन सकेको छैन । दुई जना पार्टी अध्यक्ष हुनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

⁃ नेताको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनबारे पार्टीभित्रैबाट विरोधका स्वर सुनिँदै आएका छन् । हिजोसम्म चप्पल पड्काएर हिँड्ने नेता तथा कार्यकर्ता अहिले एक्कासी उनीहरूको जीवनशैलीमा यत्रो ठूलो परिवर्तन कसरी आउन सक्यो भन्ने प्रश्न सबैमा आएको छ । आफ्नै पार्टीबाट उच्च नेतृत्व वर्गको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने स्वरले पनि नेकपाभित्र चुनौती बढ्दै गएको छ । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूका लागि यो भड्किलो जीवनशैली निश्चय नै सुहाउँदो कुरा होइन । तल्लो तहका कर्मचारीले समेत प्रत्येक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ । पेश नगरेमा उनीहरू सजायको भागिदार हुनुपर्छ भने राजनीतिज्ञहरू यसबाट उन्मुक्ति पाउनु कतिसम्म न्यायसंगत छ, सबैले बुझेकै विषय हो । यस्तै हुँदै जाने हो भने नेताप्रति वितृष्णा नआउला भन्न सकिन्न र परिणामस्वरूप व्यवस्थामा पनि आँच आउने सम्भावना रहन सक्छ ।

नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताबाटै अहिले चिन्ता भइरहेको विषय भनेको पार्टी कमजोर अवस्थामा पुग्नु हो । दुई पक्षको मानसिकताले नेता तथा कार्यकर्ता विभाजित हुन पुगेका छन् । यसले गर्दा पार्टी एक हुन नसकेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कुनै नेता तथा कार्यकर्ताले दोहोरो–तेहोरो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् भने कसैले जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुपरेको पनि देखिएको छ । यसरी नेतृत्वको नजिक हुने, सधैँ सुविधाभोगी हुने र टाढा हुनेहरू सधँै जिम्मेवारीबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाको कारणबाट पार्टीले राम्रो मार्ग लिन सक्ला भन्न सकिँदैन । विकृति आउने सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिँदैन ।

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश गरी नयाँ नक्सा निर्माण नगरेको हुँदा जनतामा तीव्र आक्रोश बढेको छ । विवादित अन्य सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि सरकारले कुनै पहल नगरी समस्या पालिरहेको हुँदा जनताको विरोधको स्वरलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । राष्ट्रको धर्ती लुटिएको अवस्थामा सरकार टुलुटुलु हेरिरहनुले सरकारको अकर्मण्यता हो भन्न सकिन्छ । साथै, नेपालको भूभाग समेटी नयाँ नक्सा बनाएर सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

अहिले एमसिसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विवादमा आएको छ र देशभित्रै व्यापक समर्थन र आलोचना भइरहेको छ । एमसिसी धेरै अघिदेखि आएको भए पनि नेपालले सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो । उक्त सम्झौता प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहमति जनाइसके पनि सत्तापक्षकै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेता भने समर्थन र विरोधमा देखा परेका छन् । अमेरिकाबाट प्राप्त हुने यति ठूलो अनुदानलाई नेपालले गुमाउनुहुन्न र यसमा उल्लेख भएका राष्ट्रहितविपरीत हुने सर्तलाई हटाई संसद्बाट पारित गरिनुपर्छ ।

वर्तमान नेकपाको सरकारसमक्ष थुप्रै समस्या देखिएका छन् । पार्टी एकतापश्चात् देखा परेका समस्यामा बढ्दो भ्रष्टाचार, नेताहरूको उच्च जीवनशैली, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, सीमा क्षेत्रजस्ता जटिल समस्या देखा परेका छन् । राज्यको दायित्वका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी क्षेत्र ज्यादै महँगो भएकाले जनता यी क्षेत्रको सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यसरी नै स्थानीय तहबाट लगाइएको करको दर ज्यादै उच्च भएकाले यिनीहरूमा सुधार ल्याई जनतालाई सरल किसिमबाट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

(पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन् ।)

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*