बिचौलिया र भूमाफियाको सपना साकार हुँदै

सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वार्द्धमा केही ऐनमा अध्यादेशमार्फत् हेरेफेर गर्न लागेको छ । गत सोमबार बसेको क्याबिनेट बैठकले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बाधक रहेका भनिएका केही ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

संसद अधिवेशन नरहेको बखत भूमि ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐनलगायत नौ वटामा संशोधन गर्ने भनियो । आज बिहान जग्गा प्राप्ती ऐनमा यसअघिको प्रस्तावमा पुनः संशोधन गरेर शीतल निवास पठाइएको बताइएको छ ।

आजको प्रस्तावमा उद्योगी व्यवसायीलाई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि मात्र बिक्री गर्न दिने उल्लेख गरिएको बुझिएको छ । अर्थ, कानुन र उद्योगमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उक्त संशोधनको भाषा मिलाइएको स्रोतको दाबी छ ।

यसअघिको क्याबिनेट बैठकले गरेको संशोधन प्रस्तावमा ‘उद्योगी व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने’ भनिएकोमा आजको संशोधनमा ‘खरिद गरेको’ भन्ने शब्द राखेर भूमाफिया र बिचौलियाको चाहनालाई मूर्तरुप दिन खोजिएको आशंका छ ।

यसअघि सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र उद्योग व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्ने शर्तमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने प्रस्ताव गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता सम्बन्धमा पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाइने पहिलेको प्रस्तावमा थियो ।
तर, अहिले गिरीबन्धु टि–स्टेटलगायत व्यावसायिक घरानालाई जग्गा बिक्रीमा सहयोग पुग्नेगरी अध्यादेशमा ‘खरिद गरेको’ शब्द अन्तिम क्षणमा घुसाइएको हो ।