बिबिध
नोटबन्दी गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर
भारतको सर्वोच्च अदालतले एक हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ । पाँच सदस्यीय इजलासले केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा गरेको नोट खारेज गर्ने निर्णयको पक्षमा आज फैसला गरेको हो । अदालतले समानुपातिकताको आधारमा विमुद्रीकरण अभ्यासलाई रोक्न नसकिने ठहर गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ । कालोधन र राजस्व छली नियन्त्रण गर्न भन्दै मोदी सरकारले ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थ…
Page 111 of 153
