नोटबन्दी गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर

भारतको सर्वोच्च अदालतले एक हजार र पाँच सय दरका नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ । पाँच सदस्यीय इजलासले केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा गरेको नोट खारेज गर्ने निर्णयको पक्षमा आज फैसला गरेको हो । 

अदालतले समानुपातिकताको आधारमा विमुद्रीकरण अभ्यासलाई रोक्न नसकिने ठहर गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने आदेशमा उल्लेख छ । 

कालोधन र राजस्व छली नियन्त्रण गर्न भन्दै  मोदी सरकारले ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको हो । 

फैसलाका क्रममा न्यायाधीशहरुबीच मत बाझिएको थियो । इजलासका एक सदस्य न्यायाधीश बीवी नागरथनाले भने यसमा असहमति जनाएको बताइएको छ ।