सर्वोच्चमा गिरोहको ठूलो पकड रहेछ
२०७८ साउन २४ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा ओली सरकारद्वारा नियुक्त हितेन्द्र शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर पठाइयो । उनी त्यहाँ हाजिर हुन गएनन्, बरु यो प्रक्रियाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत धाए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले विवादलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै ‘लिखित जवाफ पेश भएको ३ दिनभित्रै फैसला गर्न पेशी तोक्ने’ आदेश गरेका थिए । तर, दिन, हप्ता, महि…