सर्वोच्चमा गिरोहको ठूलो पकड रहेछ

२०७८ साउन २४ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा ओली सरकारद्वारा नियुक्त हितेन्द्र शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर पठाइयो । उनी त्यहाँ हाजिर हुन गएनन्, बरु यो प्रक्रियाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत धाए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले विवादलाई चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै ‘लिखित जवाफ पेश भएको ३ दिनभित्रै फैसला गर्न पेशी तोक्ने’ आदेश गरेका थिए । तर, दिन, हप्ता, महिना बित्दै चार वर्षदेखि रिटले चक्कर काटिरहेको छ । चार वर्षमा ३० पटक यो मुद्दाको पेशी चढ्यो । जसमध्ये १२ पटक हेर्न नमिल्ने, १८ पटक हेर्न नभ्याइने भनियो । अर्काे पेशी तोकियो– ८२ वैशाख २ गतेलाई तर पदावधि अवको दुई सातापछि सकिने अवस्था आएपछि शाक्यले सर्वाेच्च प्रशासनसँग हारगुहार गरे । त्यसपछि पुस २८, माघ ७ हुँदै माघ २१ लाई अर्काे पेशी तोकिएको छ । अगाडि पेशी तानिँदासमेत अनायस मुद्दा स्थगन गरेकोमा प्रतिपक्षीले अदालत प्रशासनलाई प्रभावित पारेको आशंका व्यक्त गर्छन् हितेन्द्र । झण्डै ३ दशक विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा रहेका उनी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) र अफगानिस्तानलगायत मुलुकमा समेत काम गरेका विज्ञ हुन् । ४ वर्ष विद्युत् प्राधिकरणको एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडमा प्रबन्ध निर्देशक रहिसकेका उनी चित्त दुखाउँदै भन्छन्– पहिला–पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्थे, अहिले त नेपालमण्डलमा न्याय मरेको आभाष हुँदै छ ।
– हरि गजुरेल
० दुई सातापछि अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ तर चार वर्षअगाडि दायर गरेको रिटको अझसम्म सर्वाेच्च अदालतबाट सुनुवाइ हुन सकेको छैन, यस्तो ढिलासुस्तीबारे के भन्नुहुन्छ ?
– कुनै केसमा रिट हालेको भोलिपल्टै फैसला हुने, अग्राधिकार प्राप्त केसलाई चाहिँ वर्षौंसम्म झुलाउने कुरा कसलाई पो चित्त बुझ्ला र ! विद्युत् प्राधिकरणकै बोर्ड मेम्बर निकालिएको रिटमा दुई–तीन दिनमै अन्तरिम आदेश दिएर फिर्ता पठाइएको छ । जबकि बोर्ड सदस्य कुनै कार्यकारी पद नभई राजनीतिक नियुक्ति हो । ०७८ सालमा दायर गरेको एउटा रिट ३० पटक पेशी सर्छ । त्यतिखेर सरकार परिवर्तन हुँदाका धेरैजसो केस पार लागिसकेको छ तर मेरो हकमा तीन दिनमा फैसला गर्ने भनेर चार वर्षदेखि झुलाई राखिएको छ ।
० ०८२ सालको वैशाखलाई तोकिएको पेशी तानेर पुस २८, माघ ८ हुँदै २१ गतेलाई राखिएको छ । अगाडि तानेर पनि सुनुवाइ हुन नसक्नुको कारण के होला ?
– समयमा न्याय नदिनु पनि अन्याय गर्नु हो । माघ २८ पछि आउने आदेशको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन । अटोमेसनभन्दा बाहिर ठाउँ भएसम्म दिनुपर्दछ भनेर याचना गर्दा पेशी अगाडि तानियो तर सुनुवाइ भएन । ब्रह्मनालमा पुगिसक्यो भनेपछि बल्ल पुस २८, माघ ७ र २१ गतेलाई पेशी तोकिएको हो । सात दशकको न्याय प्रणालीमा अबचाहिँ धेरै सुधार हुन्छ भनियो तर यो भनाइ सत्य हैन रहेछ । यसमा पनि खेल्न सक्नेहरूले राम्रै चलखेल गर्दा रहेछन् । अदालतमा २६ हजार केस छ भन्नुहुन्छ, सबैलाई एउटै तराजुमा हाल्ने, निर्दोषीलाई दोषी, दोषीलाई निर्दोषीसँग मिसाइदिएर केस बिगारिदिने काम त भइरहेको छैन अटोमेसनको नाममा ?
० यहाँमाथि यस्तो सास्ती हुनुमा अटोमेसनको मात्रै हात हो र ?
– न्याय प्रणालीमाथि नै टिप्पणी त मैले के गर्नु ? आफ्नो केस हेर्दा अटोमेसनको नाममा दुःख पाइएको प्रष्ट छ । अटोमेसन गर्नै नजानिएको हो कि ? अटोमेसन त्यस्तो अद्भूत चिज होइन जहाँ विवेक, कन्डिसन, रुल एण्ड रेगुलेशन राख्न नसकियोस् ।
० यो मुद्दा लम्ब्याउनमा जलविद्युत् माफियाकै हात छ भन्ने आरोप हो तपाईंको ?
– प्रतिवादी पक्षले सुनुवाइ हुन नदिन प्रशस्त कोसिस गरेको पक्का छ । फैसला जेसुकै होस्, चाहे मेरो पक्षमा आओस् वा प्रतिवादीकै पक्षमा, मलाई त्यससँग कुनै सरोकार होइन, समयमा सुनुवाइ होस् मात्र भनेको हुँ । हेर्न नभ्याइने १२ पटक, स्थगित १८ पटक हुँदा ममाथि अन्याय भइरहेको छ । सबै कागज हेरिसकेपछि आधा घण्टा वा एक घण्टाको सुनुवाइमै फैसला हुने ठाउँमा प्रतिवादी झिकाउने, कागजात झिकाउने सबै काम सकिएर अंग पुगिसकेको पृष्ठभूमिबीच एक पटक सुनुवाइ गर्न ३० पटकसम्म सर्यो रे भनेको सुन्दा नै अचम्म लाग्छ । नियुक्ति विवादमा मसँगै दर्ता भएका थुप्रै मुद्दा फैसला भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । तर, मेरो हकमा चार वर्षसम्म समय के–कति कारणले गुज्रियो ? सरकारले कुलमानको पक्षमा गरेको निर्णय सही वा गलत के थियो भनेर समय छँदै थाहा नहुने भएपछि दालमा केही न कालो त पक्कै छ भन्ने त लाग्ने नै भयो । एउटा कर्मचारीलाई केही मान्छे वा संस्था लागेर कसरी सिध्याइन्छ भन्ने उदाहरण हुँ म । मेरा पछाडि प्रभावशाली समूह लागेको छ । यस्तो गिरोहको अदालतमा पकड हुँदो रहेछ । आगो सेलाउनका लागि काशी जानु कि कुती जानुको स्थिति छ ।
० तपाईं २०७३ अघि अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत तयारी चरणको काममा खटिनुभयो । त्यसको पछिल्लो लफडा के–के हुन् ?
– इस्टिमेटभन्दा धेरै बढी बिडिङ भएको कुरा बाहिर आएको थियो । पाँच वटा बिडरले दुई–तीन वटा प्याकेजमा लट लटमा बिड गर्ने, पाँच जना हाइ हुने, अरु लो हुने, यस्तो समस्या देखिएको हो । त्यसपछि उक्त टेण्डर नै रद्द गरियो । अहिले के भइरहेको छ, थाहा छैन ।
० प्रसारण लाइनमा चीनसँग कुरा नमिलेकै हो र ?
– रसुवा–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन २२० केभी बनाउने भनिएको हो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणताका फिजिबिलिटी सकेर डिजाइन बनाउने सहमति भएको छ । नेपालतर्फबाट यी काम सकिइसकेको हो । चीनको मात्र बाँकी छ । त्यति जाबो लाइन चाहने हो भन्ने तत्काल बन्न सक्छ ।
० अरुण थर्ड परियोजना २० औँ वर्षअगाडि वल्र्ड बैंकलाई पत्र लेखेर रोकाएपछि भारतीयको पोल्टामा पुगेको हो नि ?
– अरुण थर्ड, बूढीगण्डकी र अपर कर्णाली हामीले बिड नै गरायौं तीन वटा अपरेटरलाई । दुई वटा प्रोजेक्ट एट्रयाक्टिभ थियो र बिड गरेर पायो । बूढीगण्डकीमा कसैले बिड गरेन । पछि ती नजिरअनुसार अरु प्रोजेक्टमा लागू हुन सकेन । अपरकर्णाली र अरुण थर्ड भारतीयले लगे, त्यसरी अरु प्रोजेक्ट बिडिङ हुन पाएन । त्यही मोडलमा लोअर अरुण, अरुण फोरको सेयर दिएर बनाउने भनिएको छ । अहिलेसम्म हेर्दा केही नराम्रो भएको छैन । अरुण थर्ड सञ्चालनमा आएपछि नेपाली प्रणालीमा त्यसले के–कस्तो प्रभाव पार्छ, नेपाली प्रणाली सञ्चालक एलडिसीलाई के कस्तो व्यवधान, असर वा हस्तक्षेप हुन्छ त्यो त भोलि भन्न सकिएला । अहिले हेर्दा ठीकै भएजस्तो लाग्छ ।
० ठुल्ठूला जलविद्युत् परियोजनामा किन राजनीति हुन्छ ?
–राजनीतिज्ञहरू त्यसमा पसेपछि राजनीति हुने नै भयो । यसमा बाह्य इन्ट्रेस्टलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । अपरकर्णाली, सेतीलगायत प्रोजेक्टमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाउन खोज्नु स्वाभाविक हो तर हाम्रा नेता लोभ लालचमा फसेर डेली कम्युनिकेसन हुने गरेको कारण यो समस्या आएको हो ।
० लाइसेन्स ओगट्नका लागि जलमाफियाले कसरी खेल्छन् ?
– लाइसेन्स लिने र दिने प्रक्रिया शुरु भएसँगै केही हाइड्रोपावर शेयरमा गए । त्यसरी जाँदा फाइदा हुने देखियो । फाइदा रहेछ भनेर मान्छेहरू त्यसमा लागे । नेपालीहरु कुनै समय कार्पेटमा लागे, राम्रो स्टाण्डर्ड ट्रेडमार्क बनाउनुपर्नेमा त्यो क्षेत्र नै धराशयी बनाइदिए । अहिले केहीले मात्र धानेर बसेका छन् । गार्मेन्ट उद्योग उसैगरी धराशयी भयो । यो उद्योगमा बंगलादेशी, इण्डियन आएर नाम मात्र नेपाली राखी क्वालिटी बिगारिदिए । त्यो पनि ध्वस्त भयो । पश्मिना उद्योगको हाल उही छ । अहिले हाइड्रोपावरमा पनि उस्तै भइरहेको छ । रेगुलेसन छैन । बिग्रने, जनताको पैसा फस्ने भइरहेको छ । जसरी बैंक तथा विकास बैंकलाई राष्ट्र बैंकले मनिटरिङ गर्छ, उसैगरी सहकारीको मनिटरिङ भएन । पुँजीवादमा सबैलाई फ्रि, नियमन नगर्ने हो भने नेपालजस्तो देश बर्बाद हुन्छ । नियमन एकदमै कडाइसाथ गर्नुपर्छ । १० मध्ये २ वटा बिग्रिए पनि निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको दबदबा नीति निर्माणमा हुनु भएन । त्यसले दुर्घटनामा पुर्याउन सक्छ ।
० उसो हो भने पछिल्लो समय नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको यस्तै किसिमको दवदबा छ भन्न सकिन्छ त ?
– नेपालको ऊर्जा सुरक्षा बढी हुँदा घातक हुन्छ । व्यवस्थापनभन्दा हामी उत्पादनतिर ध्यान दिइरहेका छौँ । ऊर्जा उत्पादनको लाइसेन्स २८ हजार मेगावाट, १० हजार मेगावाट भनेर हिँडिरहेका छौँ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको जोडचाहिँ ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् खपत र व्यवस्थापनतिर जानुपर्ने हो ।
० कोही नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट भन्छन्, कोही एक लाख । नेपालको क्षमता कति हो खासमा ?
– एउटै खोलाबाट १० मेगावाट निकाल्न सकिन्छ, सय मेगावाट पनि सकिन्छ । मेगावाट गलत भाष्य हो । तीन लाखदेखि चार लाख गिगावाट आवर ऊर्जा सम्भाव्यता हो । वर्षमा पाँच घण्टा निकाले ८० हजार मेगावाट होला, चार घण्टा निकाले एक लाख हुन्छ ।
० बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा खुला बजारको व्यवस्था नभएसम्म ठूलो साहुमार्फत सानो किसानले आफ्नो खेती एउटाबाट अर्काेमा बेच्नका लागि सधैँ कृपामा भर पर्नुपर्छ । सम्बन्ध बिग्रने समस्या आउँछ । त्यसले हाम्रो ऊर्जा सुरक्षामा गडबडी पैदा गर्छ । त्यसकारण बंगलादेश, थर्ड पार्टीलाई बेच्ने हो भने दक्षिण एशियामा खुला एकीकृत बजारको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ । थर्ड पार्टीद्वारा हुने विद्युत् बिक्री राम्रो हुँदै हुँदैन तर ‘नहुुनु मामाभन्दा .....मामा निको’ भनेझैँ मान्नुपर्छ । बंगलादेशमा एकीकृत बजार नभएको अवस्थामा भारतमार्फत बेच्न पाएका छौँ, यसमा सन्तोष नै मान्नुपर्छ ।
० तपाईंलाई हटाएर कुर्सीमा पुगेका कुलमान कसरी र किन हाइहाइ भए ?
– सोसल मिडियाको कमाल हो यो । उनका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । संयोग मात्र होइन कि उहाँभन्दा अगाडिका एमडी र कर्मचारीको योगदानका आधारमा प्राधिकरण त्यहाँसम्म पुगेको हो । त्यसबेला लोडसेडिङ हटाउन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनको सबैभन्दा ठूलो योगदान थियो । चन्द्रागिरिको केबलकारबाट भारतीयहरु दुई देशीय समझदारी बैठकमा आउँदा यो त हाम्रो बिजुली होइन भनेर मन्त्री, सचिवले कुलमानकै अगाडि भनेका थिए । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर नबनेको भए लोडसेडिङ हट्दैनथ्यो । ०६५ सालमा म म्यानेजर थिएँ । त्यस समयदेखि नै हामी लागेका थियौँ । ट्रान्समिटर लाइन, १५० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट सम्झौता गर्नका लागि शंकर कोइरालाको टोलीसहित दिल्लीमा गएर वार्ता गरेका थियौँ । टावर बनाउने क्रममा कति झगडा गरियो, कति लडियो । त्यतिबेलाका मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी अहिले जेलमा हुनुहुन्छ, ढल्केबरको फिल्डमा खटिएकै हो । मुकेश काफ्ले एमडी हुँदा ट्रान्सफर्मर भारतमा राखेर भाडा तिरेर भए पनि बिजुली ल्याउनतिर लाग्यौँ । सम्झौता ग¥यौं । फागुनमा सम्झौता भएको हो, अर्काे वर्ष दसैँबाट लोडसेडिङ हट्यो । कालीगण्डकीको १४४ मेगावाट थपियो । यसमा विभिन्न यन्त्रबाट धेरैले धेरैथरी काम गर्यौं तर जश कुलमानले लिनुभयो । त्यो एउटा प्रवृत्ति हो र सोसल मिडियाको कमाल पनि हो । सोसल मिडियाको प्रयोग कुलमान, रवि लामिछाने, धुर्मुस–सुन्तली, बालेनहरूले राम्रैसँग गरेका छन् ।
टिप्पणीहरू