सुमनाहरुबारे विदेशमा थप सोधखोज शुरु

सरकारले भिआइपीहरूको आवासीय नागरिकता (पिआर) खोज्दै कूटनीतिक मिशनहरुलाई ताकेता लगाउन थालेको छ । यसक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा छानबिन शुरु गरिएका तीन वरिष्ठमध्ये एक जना माननीय हुन् भने अन्य दुई सरकारका हस्ती । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेपछि थालिएको छानबिनको चित्तबुझ्दो जवाफ भने अहिलेसम्म पनि विदेशबाट प्राप्त नभएको बुझिएको छ । सरकारले यसनिम्ति निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक सांसद सुमना श्रेष्ठको पिआरबारे छानबिन गर्न जर्मनीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई पत्राचार गरेको लामो समय भइसकेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार दुईपटक पत्र लेखिएको छ । तर, पोल्याण्डको परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाफ दिन तदारुकता देखाएको छैन । पहिलोपटक लेखिएको पत्रको जवाफ नआएपछि सरकारले दोस्रोपटक दूतावासलाई ताकेता पत्र पठाएको छ ।
दूतावासले फेरि पोल्याण्डको मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दा त्यसको पनि अहिलेसम्म जवाफ नदिइएको स्रोतले बतायो । सुमनाविरुद्ध केही समयअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । उनको श्रीमान् पोलिस नागरिक रहेको र उनले पनि त्यहाँको पिआर लिएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन अगाडि बढाएको केन्द्रले सुमनासँग जवाफ माग गरेको थियो । त्यसपछि सुमनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले कुनै पनि देशको पिआर नलिएको ठोकुवा गरेकी थिइन् । श्रीमान् पोल्याण्डको भए पनि त्यहाँको नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै उनले पिआर लिने प्रक्रियासमेत थाहा नभएको बताइन् ।
निवर्तमान शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी उनको विदेशी नागरिकताको छानबिन प्रक्रिया नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै तीव्र गतिमा अघि बढेको हो । केन्द्रले उनले पिआर लिए–नलिएको यकिन गर्नका लागि परराष्ट्रलाई पत्र लेख्यो । सबै प्रक्रिया पूरा भएर सम्बन्धित निकायमा पत्र पुगे पनि जवाफ नआएको स्रोत बताउँछ । सो विषयमा ‘फलोअप’ जारी छ ।
‘केही महिनाअघि पत्राचार गरिएको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित देशको मन्त्रालयलाई पत्राचार भयो । उताबाट केही जवाफ आएपछि किन अहिलेसम्म जवाफ आएन ? तुरुन्त लेखेर जवाफ दिनू भन्दा जवाफ दिइएन, हामी फलोअप गरिरहेका छौं’, स्रोतले भन्यो ।
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद मैनालीको पनि विदेशी नागरिकताबारे खोजतलास भइरहेको छ । उनीसँग बेलायतको पिआर भएको भन्दै असारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले सो उजुरी केन्द्रमा पठायो । उनको हकमा पनि परराष्ट्र जवाफ कुरेर बसिरहेको छ । सम्बन्धित मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिए पनि उनीहरूले केही भनेका छैनन् ।
यता, मैनाली स्वयं आफूले बेलायतको पिआर लिएको स्विकारेका छन् । विद्यावारिधिका क्रममा पिआर लिएको र पछि त्याग गरेको उनको दाबी छ । पिआर भएका भनिएका अर्का भिआइपी हुन्, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) का तत्कालीन उपकुलपति डा.रामकण्ठ माकजु । धुलिखेल अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका उनी पनि छानबिनको दायरामा छन् । उनीसँग अष्ट्रियाको पिआर रहेको आशंका छ ।
भियना विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि हासिल गरेका उनले लामो समय त्यहीँको अस्पतालमा काम गरेका थिए । श्रीमती अष्ट्रियन नागरिक हुन् । परराष्ट्रका सूचना अधिकारी सुभाङ पराजुलीले उनीहरूले पिआर लिए–नलिएको विषयमा छानबिन गरिएको पुष्टि गरे । ‘व्यक्तिगत विषयमा जवाफ दिन मिल्दैन’ भनेर पत्र आएको उनले बताए ।
‘परराष्ट्रले उहाँहरूले पिआर लिनु–नलिनुभएको जानकारी माग गर्दै पत्र पठाएको थियो । तर, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि त्यस्तो विषय खुलाउन मिल्दैन भन्दै उताबाट पत्र आएको छ’, उनले भने । विवरणका लागि उताबाट अदालतको आदेश माग गरिए पनि परराष्ट्रले कोसिस जारी राखेको श्रोत बताउँछ ।
टिप्पणीहरू