समाचार
सर्वोच्चको आदेश लत्याइयो, कनिष्ठ प्रहरीहरु मर्माहत
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सट्टा रद्दीको टोकरीमा फालिएपछि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ सईले त्यसपछिको कानुनी उपचार खोजेका छन् । गत साउन १६ गतेको आदेश सात महिनासम्म कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि प्रहरी हेडक्वार्टरसम्मलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । वरिष्ठ सई विनयबहादुर चन्दलगायतले वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षकहरुको तलबमान र ग्रेड प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १४६को प्रतिकूल भई न्यायोचित नदेखिएको हुँदा र निजहरुले प्र.ब.ना.नि.…
Page 468 of 2000
