जातीय विभेदको घटनामा मिलापत्र, स्थानीयको आपत्ति

रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा वडा सदस्यसहित दलित महिलामाथि भएको जातीय विभेदको घटनामा मिलापत्र गराइएको भन्दै स्थानीय राजनीतिक दलका दलित संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जातीय विभेदजस्तो सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गराउँदा न्यायिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरुले सशक्त विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

गत फागुन २४ गते पालिकाको वडा नम्बर ३, कुभुकास्थलीस्थित चिर्मालु गुम्बामा आयोजित कार्यक्रममा लामा गुरुलाई स्वागत गर्न पुगेका वडा सदस्य शर्मिला नेपालीसहित दलित महिलाहरुलाई स्थानीय छोक्पा शेर्पाले जातीय आधारमा विभेद गरी छुट्टै बस्न र खान बाध्य पारेकी थिइन् । 

त्यसविरुद्ध वडा सदस्य नेपालीसहित चार जनाले कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएकोमा गत फागुन २६ गते वडा कार्यालयले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफलबाट मिलापत्र गराएको हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजस्तो घटनालाई कानूनी कारबाही प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्नेमा मिलापत्र गरिएको भन्दै नेपाल दलित संघ, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज र नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाले विरोध जनाएको छ । 

‘संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको र सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि जातीय विभेदको घटनालाई कानूनी कारबाही प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी सम्बन्धित वडा तहका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा (वडाध्यक्ष, वडा सदस्यसहित) स्थानीय मेलमिलाप केन्द्रले सरकारवादी मुद्दालाई मेलमिलापपत्र गराएको घटनाले न्यायिक प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सो घटनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को ठाडो उपहास गरेको ती संगठनहरुको ठहर छ । ‘तसर्थ संवैधानिक तथा विद्यमान ऐन कानूनविरुद्धमा गरिएका यस्ता गतिविधि गर्ने गराउनेलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिष अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं । यदि घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरियो भने हामी थप सशक्त विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनीहरुले भनेका छन् ।