रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्री तयार

रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा निर्माण व्यवसायीले राखेको चासोप्रति सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको छ । आज अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाललाई भेटेका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

उनका अनुसार रुग्ण ठेक्काहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुले चाहेर पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । यसमा ऐन, कानून र नियमहरूले बाधा पुर्याएको, राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार खाता संचालनमा समस्या र कालोसूचीमा परेका जेभी पार्टनरहरूको कारणले रुग्ण ठेक्काहरुमा समस्या उत्पन्न भएको बारेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको सिंहले बताए । 

हाल विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूले ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयका सूचना जारी गरिरहेका छ । यसले आर्थिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पार्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न आग्रह गर्दा अर्थमन्त्रीबाट सकारात्मक जवाफ आएको उनले बताए । 

'सरकारका विभिन्न विकासे मन्त्रालय, विभाग र कार्यलयहरूले ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयको सूचनाहरु प्रकाशित गरेको छ र त्यसको प्रभावका विषयमा उहाँले गम्भिरतापूर्वक लिएर सार्वजानिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ मा भएको व्यवस्थालाई निलम्वन वा खारेज गरेर मात्रै हामीले ठेक्का अन्त्य गर्ने  र विगतको लामो समयदेखि गैरजिम्मेवारीपूर्ण हिसावले कार्यलयले, प्रोजेक्टले ठेक्कालाई निरन्तरता दिइरहेको छ, त्यस्ता ठेक्काहरुलाई अन्त्य गर्ने विषयमा पनि उहाँ एकदमै सकरात्मक हुनुभयो', अर्थमन्त्रीसँगको कुराकानीबारे सिंहले भने । 

अर्थमन्त्री खनालले निर्माण क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै ठेक्का अन्त्यका विषयमा सरोकारवालाहरुसंगको छलफल पश्चात विवेकपूर्ण निर्णय लिने आश्वासन दिएको पनि उनले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्यारेन्टी क्लेम बुझाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिन, सार्वजनिक निक्षेप सुरक्षित राख्न र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन नदिन पनि पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि आएको सिंहको भनाइ छ । 

सरकारले लामो समयसम्म अलपत्र रहेका आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ठेक्का तोड्दा रुग्ण आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने महासंघले माग राख्दै आएको छ । 

निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनाहरुमा एक पटकलाई म्याद थप गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।