जेनजीका नाममा आज पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाट्टहुट्ट

जेनजी आन्दोलनको नाममा भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसात्मक घटनालाई संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) को नजरबाट हेरिनुपर्ने र दोषीलाई नरसंहारका रूपमा कारवाही गर्नुपर्ने अडान लिँदै वार्तामा बसेका जेनजी प्रतिनिधिहरूले आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'हाट्टहुट्ट' गरेको खबर छ । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई यससम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा बुझाएका जेनजी अगुवाहरू केही दिनयता निरन्तर सरकारी कर्मचारीसँग वार्तामा छन् । अन्य विषयमा सहमति जुट्नै लाग्दा टिआरसीमा भने कुरा मिलिरहेको छैन । विभिन्न समूहमा रहेका जेनजी प्रतिनिधिहरू आज पनि छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । 

स्रोतका अनुसार छलफलमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, मुख्यसचिव सुमन शर्मा अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मानव अधिकार र प्रशासन हेर्ने सहसचिवहरू सहभागी थिए । तर,त्यसअघि सुधन गुरुङ समूहका केही जेनजीले मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा पुगेर 'मुख्यसचिव खै,यस्तो तालले हुन्छ' भन्दै ठुल्ठुलो स्वरले हप्कीदप्की गरेको बताइएको छ । 

यसै विषयलाई लिएर अघिल्लो साता ठाकठुक परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम बैठक छोडेर वीचैमा बाहिरिएका थिए । जेनेभा महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने भएकाले भदौ २३ र २४ को घटनालाई टिआरसी प्रक्रियाबाट टुंग्याउन नसकिने  सरकारी पक्षको अडान रहँदै आएको छ । 

'आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण हाम्रा साथीहरू समातिएका छन् । नियमित कानुनी प्रक्रियाबाट अनुसन्धान हुँदा प्रहरीले प्रतिशोध साँध्छ कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता देखिन्छ', सरकारी स्रोत भन्छ, 'तर टिआरसीमा जान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिंदैन भनेर हामीले सम्झाईरहेका छौँ । आज पनि त्यसैमा छलफल भएको हो ।'

यता, प्रधानमन्त्री कार्कीले आज बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा चुनावको मिति सार्नेबारे प्रस्ताव नआएको बुझिएको छ । बिहान जनआस्थाले एउटा राजनीतिक दलका तर्फबाट फागुन २१ गतेको निर्वाचन केही समय पछाडि सार्नुपर्ने आशयको प्रस्ताव आउने सम्भावना रहेको समाचार लेखेको थियो । विश्वासिलो स्रोतले दिएको सूचनाका आधारमा 'सर्वदलीयमा ‘सरप्राइज’ प्रस्ताव आउने सम्भावना' शीर्षकको उक्त समाचारमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नेतामध्ये गगन थापा या कुनै एक जनाले समय अभाव,सुरक्षाको अवस्था,हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा चिसो कायम रहने बताउँदै चुनाव सार्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नसक्ने उल्लेख थियो ।

तर, 'बिरालोको घाँटीमा कसले पहिले घण्टी बाँध्ने' भनेजस्तै बैठकमा कसैले पनि यसबारे एक शब्द उच्चारण नगरेको स्रोतले सुनायो । 'एमाले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार गर्छौं भन्ने मुडमा गएको देखिन्छ', आजको बैठकको सार स्रोतले सुनायो, 'अरू दल त समयमै चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । आजको छलफल धेरै सकारात्मक भयो ।' 

तर,कांग्रेस र एमालेका केही नेता यसबारे छलफलमा रहेको र उनीहरूको तर्फबाट राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर चुनावको अर्को तिथि खोज्न अनुरोध गरेको सूचना सरकारले पाएको छ ।