चोरीको गाडी, एसपीको सवारी !

प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) तथा हालका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदीले अनुशासनहीन गतिविधि गरेको ठहर गर्दै राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैयाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षकविरुद्ध विभागीय कारबाही (नसिहत) अघि बढाएका थिए। प्रमुख राजकुमार सिलवालमाथि मधेश प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूलाई आय–आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको, मातहत कार्यालय तथा ट्रक व्यवसायीहरूसँग विशेष सम्बन्ध बनाएको गुनासो प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा पुगेपछि चतुर्वेदीले विशेष अनुसन्धान थालेका थिए । 

अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार प्रारम्भिक चरणमै सिलवालमाथि मातहत कार्यालय र भारतीय ट्रक, भुस बोकेका ट्रक तथा ट्रक व्यवसायीहरूसँग साँठगाँठ गरेको, मातहत जिल्लाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षकहरूलाई समेत थाहा नदिई आफूले पठाएका व्यक्तिहरूबाट काम गराएको, पथलैया बाहेक अन्य स्थानमा भारतीय सवारी प्रयोग गर्न नदिने तथा विभिन्न यातायात व्यवसायीहरूसँग विशेष सम्बन्ध राखेको जस्ता प्रमाण फेला परेपनि चतुर्वेदीको पदोन्नतिपछि विस्तृत अनुसन्धान अधुरै रहेको अवस्था छ ।

सोही क्रममा प्रमुखले चोरीको गाडीलाई निजी सवारीका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराले चोकजाँचका क्रममा प्र ३–०१–०२२ च ०९६८ नम्बरको निजी जीप बरामद गरी गत असार १८ गते थप अनुसन्धानका लागि राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, पथलैया पठाएको थियो। तर कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाई उक्त जीपलाई निजी सवारीझैँ खुलमखुल्ला प्रयोग गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

बरामद जीपलाई जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२ स्थित भोला मोटर्स वर्कशपमा करिब एक लाख रुपैयाँमा मर्मत गराइएको थियो । भुक्तानीका लागि जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको अर्कै गाडीको नम्बर प्रयोगको तयारी गरेको उपमहानगरपालिकाका एक अधिकारीले बताए। चोरीको अवस्थामा रहेको सवारीको मर्मत खर्च स्थानीय सरकारमार्फत् भुक्तानी गर्न खोज्नु पूर्णतः गैरकानुनी हुन्छ ।

ती आरोपबारे राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैयाका प्रमुख सिलवालले भने, ‘गाडी चल्ने अवस्थामा नरहेकाले हामीले केही पैसा खर्च गरेर मर्मत गरी चालु बनाएको हो। यातायातबाट गाडीको विवरण माग गरेको भए पनि थप विवरण प्राप्त नभएकाले अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेको छैन। अनुसन्धान पूरा नभएकाले गाडी भन्सारमा बुझाइएको छैन’।

तर कानुनमा बरामद चोरीको सवारीसाधनको स्वामित्व तथा कागजात प्रमाणित नभएसम्म, भन्सार प्रक्रिया पूरा नभएसम्म र अदालत वा सम्बन्धित निकायले अनुमति नदिएसम्म कसैले पनि प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान छ। यसरी गाडी प्रयोग गर्नु, मर्मत गराउनु, मर्मत खर्च स्थानीय सरकारमार्फत तिर्न खोज्नु, अर्कै नम्बर प्रयोग गरी कागज मिलाउने प्रयास गर्नुलगायतका सबै आरोपले घटना झनै गम्भीर बन्दै गएको हो ।

स्थानीय तहमार्फत् खर्च मिलाउने प्रयासले घटनालाई साधारण अनुसन्धानभन्दा बढी, उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक पर्ने विषयका रूपमा अघि ल्याएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले समेत बीचमै रोकिएको अनुसन्धानलाई पुनः थाल्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ।