दीपक भट्ट जोगिँदैनन्, शीर्ष नेता समातिँदैनन्

गत सोमबार नागरिक अगुवासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १८ देखि २० वटा भ्रष्टाचारको फाइलबारे गम्भीर कुरा गरिन् । चुनाव गर्न मात्रै होइन, भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्न आफू आएको शैलीमा प्रस्तुत भएकी उनले खुलेरै फाइलको लागि सिआइवी र अख्तियारले काम गरिरहेको प्रष्ट्याइन् । निक्कै उत्साही हुँदै अख्तियारलाई दिनदिनै फोन गर्ने गरेकोसमेत बताउन भुलिनन् । कार्कीले धम्क्याउन बोलिन् कि साँच्चै गर्नैको लागि बोलिन् समयक्रमले देखाउला । 

जेनजी आन्दोलनको रापतापपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएको छ । शीर्ष तीन दलका नेतादेखि बिचौलिया व्यापारीसम्म निशानामा छन् । यसको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणबाटसमेत मसिनोसँग काम गरिरहेको स्रोत बताउँछ । ‘हामीले ज–जसलाई (सूचनाको लागि) पठायौँ, केही आयो, केही अहिलेसम्म आएको छैन । हाम्रो सूचनाको मेकानिज्म सेन्ट्रलाइज्ड भएको छैन । मालपोत, कम्पनी रजिष्ट्रार, सेयर, यातायात कार्यालयलगायत सबैतिरबाट सूचना लिइरहेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैंकहरूको पनि पुरा विवरण आएको छैन, अलिअलि आउने क्रम शुरु भएको छ । जग्गाहरूको ७७ जिल्लाबाट विवरण लिनुपर्ने हुन्छ । जेनजी आन्दोलनमा आगो लगाइदिएकोले समस्या भएको छ ।’

आगोले यातायात सिष्टम भद्रगोल बनाएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट आइतबारदेखि सूचना संकलन गर्ने काम शुरु भएको छ । दुई चार दिनमा शंकास्पद व्यक्तिले गरेको सेयर लगानीको लगत खोज्दै अनुसन्धान थालिने स्रोत बताउँछ । नेता विशेषलाई लक्ष्यित गर्दै अहिले नै पक्राउ गरिहाल भनेर दबाब बढाए जस्तो गरिए पनि साँच्चै अनुसन्धान हुने गरी जेनजी सरकारले सहजीकरण नगरेको सञ्चार स्रोत बताउँछ । 

‘सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्न खोजेको जस्तो सन्देश दिइएको छ । तर भित्री मनशाय साँच्चै अनुसन्धान गर्ने हदसम्म पुग्ने खालको छैन । प्रधानमन्त्री आफैँ प्रधानन्यायाधीश भएको र गृहमन्त्री कानुन पढेको । ऐन कानुनले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने अथोरिटी प्रहरी प्रशासनलाई दिएको छ । तर मुख्य अध्ययन अनुसन्धान गर्न दिनुको सट्टा अधिकारै नभएको निकायलाई विस्तृत छानविन गर्नु भनेर पेलपाल गरिँदैछ, स्रोतले भन्यो । 

सरकारले ठूला नेतालाई पक्रन दबाब दिए पनि राज्यका संयन्त्रले केही विवादास्पद पात्रको सम्पत्ति छानबिनमा भने मसिनो गरी काम गरिरहेको स्रोत बताउँछ । ‘दीपक भट्टको महिना दिनभित्र छानबिनसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरणसहितको मुद्दा जान्छ । किनकी उसको केसमा मसिनो गरी अध्ययन भइरहेको छ, एक ठाउँ होइन धेरै ठाउँबाट भइराखेको छ । छानबिनको राडारमा ऊ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘दीपक भट्ट जोगिँदैन । भट्ट र अजय सुमार्गीहरूको केस जान्छ ।’

तर, यो राडारमा अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरी भने नभएको स्रोत बताउँछ । ‘ पहिला थियो, फाइल थन्क्याइदिएको स्रोत बताउँछ । यीबाहेक सहकारीबाट अकुत कमाउनेहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँदैछन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डको हकमा भने अनुसन्धान गाह्रो, लामो र जटिल प्रक्रिया भएको स्रोत बताउँछ । 

‘यी नेतामाथि डिटेलमा थालौं, कानुनी हिसाबले दिँदैन । प्रारम्भिक छानविन गरौँ, भोलि यही सरकार रहँदैन । मनी लन्ड्रिङको मुद्दा तीन महिना, चार महिनामा पनि पुरा हुँदैन । स्वदेश–विदेशमा भएका सम्पत्तिको प्रत्येक स्टेटमेन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको सम्पत्तिबारे बुझिहाल्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाईसमेत सहजै छैन । यसको निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मासिक आम्दानी ५ लाख रूपैयाँ छ तर एक्कैचोटि खातामा ५० लाख आयो भने दालमा केही कालो पक्कै छ । त्रास देखाउनेभन्दा सरकारले साँच्चै चाहेको भए आयोग बनाएर गर्न सक्ने थियो । 

‘आयोग बनाएर विभिन्न नेताका पालामा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरू महालेखाको प्रतिवेदनसहितमा आधारित भएर छानबिन अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर उनीहरूले सम्पूर्ण जोड सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दिए ।’ पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग थुप्रै अधिकार थियो । तर ओलीकै पालामा ऐन संशोधन गरेर उक्त विभागलाई ‘अंगभंग’ बनाइयो, शुद्धीकरणको कार्यालयमा जनशक्तिकोसमेत ठूलो अभाव रहेको स्रोत बताउँछ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर ३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)