दिल्लीले यसपटक जे आश देखायो

धेरै अघिदेखि चर्चामा रहेको नेपाल–भारत सीमा आवत–जावतलाई व्यवस्थित गर्ने सवालबारे हालै दिल्लीमा सम्पन्न एउटा बैठकमा व्यावहारिक छलफल भएको छ । भारतीय गृहसचिव गोविन्दमोहन प्रसादको समेत उपस्थिति रहेको गत हप्ताको सो छलफलमा सीमा वारपार गर्ने दुवै देशका नागरिकहरूको रेकर्ड राख्ने र त्यस आधारमा दोस्रोपटकलाई समेत आवागमन सहज गराउने कुरामा भारत सकारात्मक बनेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल नेतृत्वको नेपाली पक्षले कुनै प्रकारको रेकर्ड राखेर अघि बढ्दा कसो होला भन्ने प्रस्ताव राख्दा उताका गृहसचिवले तपाईंहरू आफ्नो सरकारलाई यसबारे सहमतिमा ल्याउनुस्, हामी सकारात्मक छौँ भन्ने जवाफ दिएका छन् । तेस्रो मुलुक विशेषगरी मुस्लिम र तिब्बती शरणार्थीहरूको आवतजावतलाई भरपर्दो ट्र्याकमा राख्न उनीहरूले समेत चाहेको नेपाली टोलीका एक सदस्यले जनआस्थालाई बताए । नेपालको सीमा क्षेत्र हुँदै तेस्रो मुलुकले गर्ने गतिविधि र विशेषगरी इस्लामिक अतिवादीहरूको चलखेललाई समेत नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था सहायक हुने दुवै पक्षको ठम्याइ रहेको छ । भारतीय पक्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा मुख्य नाकाहरूमा यसलाई प्रयोग गर्न तयार रहेकोसमेत गृहसचिवले जानकारी दिएका थिए । पश्चिमको रूपैडिया नाका, नेपालगञ्जबाट दिनमा १५ हजार जति आउने जाने गर्छन् । सबैको परिचयपत्र हेर्ने र रेकर्ड राख्न थाल्ने हो भने त्यहाँ थेगिनसक्नुको भीड लाग्ने देखिन्छ । बायोमेट्रिक वा अन्य विधिबाट एकपटक रेकर्ड राखिसकेपछि त सजिलो होला तर पहिलोपटक नै कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने चिन्ताले नेपाली पक्षलाई सताएको पाइन्छ । 

नेपालका अध्यागमन कार्यालयहरूमा जो कोही विदेशी आउँदा अनराइभल भिजा दिने गरिएको छ । यसरी कुनै पनि देशको अपराधिक गतिविधिमा संलग्न नागरिक सजिलै नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने स्थितिलाई छिमेकीहरुले पनि राम्रो मानिरहेका छैनन् । यसखाले समस्या हल गर्न विदेशी नागरिक आउनुभन्दा २४ घण्टापहिले नै सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमा भर्नुपर्ने र त्यसपछि प्राप्त हुने कोड अध्यागमन कार्यालयमा देखाउनै पर्ने व्यवस्था मात्रै राख्ने हो भने पनि अवाञ्छित तत्वको आगमन निकै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ । 

फागुन २१ गते सम्पन्न हुन लागिरहेको चुनावकेन्द्रित छलफल र प्रस्तावमा समेत भारतीय पक्ष निकै लचिलो र सहयोगी बनेर प्रस्तुत भएको थियो । भदौ २४ गते नेपालको जेलबाट फरार कैदीबन्दीहरूलाई समातेर जिम्मा दिने काममा समेत भारत निकै सक्रियतापूर्वक लागि परेको देखिएको छ । हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी त्यस्ता कैदी हस्तान्तरण भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको चुनावमा जुनसुकै प्रकारको सहयोग गर्न सैद्धान्तिक निर्देशन दिइसकेको समेत भारतीयहरूले नेपाली पक्षलाई अनौपचारिक जानकारी दिइसकेका छन् । चुनावका लागि आवश्यक कतिपय सामग्री खरिदमा भन्सार बिन्दुबाट जाँचपास प्रक्रियालाई चुस्त र शीघ्र ढंगले अघि बढाइदिनसमेत नेपाली पक्षले गरेको आग्रहप्रति भारतीय पक्ष सकारात्मक बनेको छ । 

यता, नेपालमा भने एमाले अध्यक्ष ओली अहिलेकै ढङ्गले प्रस्तुत भइरहे कुरा बेग्लै, नत्र निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्लेषणका साथ कर्मचारीतन्त्रले काम गरिरहेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा फागुन २१ गते चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका हट्दै गएको र एमालेबाहेक परम्परागत दलहरू बाधक नबन्ने देखिएको सरकारी विश्लेषण रहेको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । भारत र चीन दुवै छिमेकीले निर्धारित समयमा चुनाव नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने जटिल परिस्थितिले आफूहरूलाई समेत पिरोल्ने सम्भावना व्यक्त गरिसकेका छन् । 

–भारत सीमाबीच १० गजालाई क्लियर गर्ने विषयमा ३४ ठाउँमा रहेका मन्दिरहरू अझैसम्म बाधक बनिरहेका छन् । भारतीय पक्षले बिहारको चुनाव सकिएपछि त्यसमासमेत आफूहरू निर्मम ढंगले लाग्ने बताएको छ । तथापि, बिजेपीको हिन्दु धर्मप्रतिको आस्था र विश्वाससमेत गाँसिएको हुँदा त्यति सजिलै मन्दिर भत्काउलान् भन्ने विश्वास आफूहरूलाई नलागेको नेपाली अधिकारीहरूले बताए । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनआस्थासँग यसबारे कुरा गर्दै भने, ‘यदि मस्जिद, मदरसा वा चर्च थियो भने उहिले नै हटिसक्थ्यो । मन्दिर हुनाले नै हो,  अहिलेसम्म टिकिरहेको ।’

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर ३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)