दोष कसको, जिम्मा लिने कसले ?

नेपाल बिग्रनुमा नेताको मात्रै दोष हो ? पञ्चायतकालमा ०४६ सालसम्म पनि विदेश जानेको पासपोर्टनिम्ति पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य थियो भने देश तोकेर मात्रै वितरण गरिन्थ्यो । ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बाहिरी दुनियाँमा निर्वाध प्रवेशको ढोका खुल्यो । डा. गोविन्द केसीले अनशन बसेरै संसदले बनाएको कानुन मानेनन्, नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने वातावरण तयार गरी विदेशमा जानैपर्ने अवस्था सिर्जना गरे ।

नेपालका विद्यार्थी करोडौं रकम बोकेर डाक्टरी पढ्न बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्डलगायतका देशहरूमा जान बाध्य भए । यहीँ नै पर्याप्त मेडिकल कलेज र सेवा गर्ने अवसर भएका भए पैसा र जनशक्ति बाहिरिने थिएन । त्यसैगरी फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिकालगायतका मुलुकमा करोडौं खर्च गरेर पाइलट पढेका करिब ३ सय जति बेरोजगार छन् । निजी कन्सल्टेन्सीहरूले अभिभावक र विद्यार्थीलाई जागिरको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्दै फसाए ।

त्यतिधेरै जनशक्ति नेपाललाई चाहिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नै दिएनन् । नेपालमा पढाइ सस्तो भन्दै भारतीय विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउँथे, कोटा सिस्टम लगाएर तिनलाई पनि हतोत्साही गराइएको छ । मेडिकल कलेज खोल्न सहमति र स्वीकृति दिने, बैंकबाट अरबौं ऋण उपलब्ध गराउने, भौतिक पूर्वाधार तयार पारी साधन सम्पन्न बनाएर अध्यापन गर्ने बेला अत्तो थाप्ने काम पनि भएका छन् । अवसर र आकर्षक तलब दिन नसक्दा नर्सहरुको पलायनलाई रोक्न सकिएको छैन ।

अर्कोतर्फ मध्यराति न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ । न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला र बैधनाथ उपाध्यायलाई थाहै नदिई पौने एक सय न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ । अरुले संसद विघटन गर्दा त्यसो गर्न कहाँ पाइन्छ भन्दै उफ्रिने, आफूले २–२ पटक विघटन गर्ने काम पनि यसबीच भएकै छ । सडकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जुलुस निकाल्ने देश पनि यही हो । मौका पर्दा ऐन–नियम कानुन तोड्न को भन्दा को कमको होडबाजी छ ।

सर्वोच्च अदालत जलाउँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीशले रमिता हेर्ने काम भएको छ । यो भन्दा त बरु डा. भगवान कोइराला खरो देखिए । उनले बाल अस्पताल बनाइदिने मीनबहादुर गुरुङको भाटभटेनी खरानी बनाउनेहरूले दिएको मन्त्री हुन जान्न भन्दै जवाफ फर्काउने हिम्मत राखे । त्यसो त अहिलेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता जस्तोसुकै जुलुसका निम्ति भिड जुटाउने पात्र हुन् भन्ने जगजाहेर छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध रिट लिएर गएको बेला सर्वोच्च अदालतले बेलैमा दर्ता गरी निकास दिएको भए शायद यस्तो दुर्गति भोग्नुपर्ने थिएन । यी सबै प्रकरणमा न्यायालय पनि कतै न कतै चुकेकै देखिन्छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर १० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)