दुर्गा प्रसाईंसामु सरकारको सफ्ट कर्नर

राजा र राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र उनको संस्था राष्ट्र,राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउ अभियानले सरकारले आफ्ना मागहरुप्रति सकारात्मक धारणा राखेको बताएको छ । संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम कतिपय उनका माग पूरा गर्न त धेरै टाढाको कुरा छलफल पनि गर्न नसकिने बुँदामासमेत सरकार लचिलो भएपछि आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र सशंकित भएको छ ।

मंसिर ७ गते गर्ने भनिएको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने क्रममा ती मागप्रति सरकार लचिलो बनेको र आगामी २२ गते प्रधानमन्त्री तहमा हुने छलफलमा प्रसाईं र उनका कानुन विपरितका माग पूरा हुने उक्त संस्थाको तर्फबाट प्रेमदीप लिम्बूले दाबी गरेका छन् ।

यसअघि मंसिर ६ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना सहभागी थिए । महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरुका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको जनाइएको थियो । 

प्रसाईंले आज गरेको पत्रकार सम्मेलन र लिम्बूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा चुक्ता नगरेका, कारोबारमा बदमासी गरेपछि कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई सूचीबाट हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको दाबी छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेपछि धितोको रुपमा राखिएको घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया तत्कालै रोक्न सकारात्मक रहेको भनिएको छ ।

त्यस्तै बैंकहरुले ३५ दिने सूचना जारी गरेर घर–घरमा गई ऋणीहरुलाई दुःख दिँदै आएको भनिएको कार्य रोक्न सरकार सकारात्मक रहेको प्रसाईंको दाबी छ । त्यसैगरी  २० लाखभन्दा कमको ऋण मिनाहा सम्बन्धमा निकास दिन सरकार विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न तयार भयो भनिएको छ । यसरी ऋण मिनाहा आजभन्दा एक हजार वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा शंखधर साख्वाले मात्र गरेको कथा छ । गरिबहरुले लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि साख्वाले आफ्नो जायजेथा बिक्री गरेर उनीहरुलाई ऋणमोचन गराएको बताइन्छ  ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा चुक्ता नगरेका, कारोबारमा बदमासी गरेपछि कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई सूचीबाट हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको दाबी छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगरेपछि धितोको रुपमा राखिएको घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया तत्कालै रोक्न सकारात्मक रहेको भनिएको छ ।

तर, कानुनले तोकेबमोजिम आर्थिक कारोबार नगरेका कारण कालोसूचीमा परेकालाई अन्तरिम सरकारले चाहेर पनि हटाउन सक्दैन । यसबारे राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेललेसमेत केही साताअघि राजधानीमा बोलेका थिए । जबकी प्रचलित ऐन र नियमबमोजिम कालोसूचीमा परेकालाई कोही व्यक्ति वा समूहको चाहनामा झिक्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको विश्वव्यापी खैरो लिष्टमा परेको नेपालको हालत भोलि के होला ?

व्यवसाय गर्न लिएको कर्जाका शर्त स्वीकारेर बैंकसँग कागजात गरेका व्यवसायी वा व्यवसायिक संस्थाले तोकिएको समयमा साँवा तथा ब्याज नतिरेको अवस्थामा धितो लिलाम गर्नुको कुनै विकल्प हुँदैन । विश्वमा कुनैपनि एउटा देश छैन जहाँ धितोमा राखिएको सम्पत्ति नियमानुसार लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रोक लगाइएको होस्  । कर्जाको साँवा तथा ब्याज नतिर्ने ऋणीलाई उल्टै ३५ दिने सूचना जारी गरिएकोमा प्रसाईं समूहका आपत्ति छ । त्यस्तो सूचना जारी गर्न नहुने, घरमा गएर बैंकका प्रतिनिधिले कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीबारे जानकारी गराउन नपाइने माग पनि छ ।

उनले भन्दै आएका छन्,‘२० लाखभन्दा कमको सबै ऋण मिनाहा गरियोस् ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जनताको निक्षेप स्वीकारे समुदायलाई कर्जा उपलब्ध गराउने, ब्याजदरको अन्तरमा प्राप्त हुने रकमले खर्च धान्ने सामान्य बैंकिङ सिद्धान्तको समेत ज्ञान नभएकाहरुले ऋण मिनाहाको सस्तो लोकप्रियताको नारा लगाउँदा पनि सरकार र राष्ट्र बैंक मुकदर्शक भएर बसेको अवस्था छ । यस्ता धारणाले समाजलाई अराजकतातर्फ धकेल्नेमा कुनै सन्देह छैन भनिन्छ ।