बैंकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएनन्, कारबाही गर्न जिफण्ट अध्यक्षको माग

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जनाउन दिएको आजसम्मको म्यादमा २ वटा बाहेक २५ वटा बैंकले मुण्टो बटारेका छन् । यसअघि कोषले गत जेठमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई असार मसान्तभित्र सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पत्राचार गरेको थियो ।

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफूले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने भएपछि कोषमा नजाने भन्दै आन्दोलन नै गरेका छन् । हालसम्म लक्ष्मी र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकले मात्र कोषमा आबद्धता जनाएका छन् । बिरोधमा रहेका कर्मचारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हालेका छन् ।

त्यसैगरी सरकारी स्वामित्वका नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक लिमिटेडले पनि सरकारी कोषमा आबद्धता नजनाएपछि उक्त विषय पेचिलो बनेको हो । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले सम्बन्धित नियम कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवाजहरु उठ्दै आएको छ ।

यसैबीच नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कोषमा आबद्ध नहुनेहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । मजदूरको अहितमा खडा हुने सबै कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।