बैंकिङ्ग कसूर,कसले बुझाइदिने हजुर ?

प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनलाई हिजो अपरान्ह उनकै कार्यकक्षबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) टोलीले नियन्त्रणमा लिएपछि एउटा विषय निकै चर्चामा आएको छ । उनीसँगै डेपुटी सिइओ र चिफ रिस्क अफिसरलाई लाजिम्पाटस्थित कार्यालय पुर्याएपछि ब्युरोले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखित बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गतको कसूरमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय ब्युरोले नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई वास्ता नगरी बैंकिङ क्षेत्रमा अनावश्यक ढंगले आफ्नो प्रभाव जमाउन थालेका घटनाहरुले नै पुष्टि गरेको छ । केही महिनाअगाडि कर्णाली विकास बैंकमा भएको वित्तीय अपराधको घटनामा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण टोलीका सदस्यहरुलाई समेत बयानका लागि सिआइबीले लेखेको पत्रले केन्द्रीय बैंकमा कम्पन ल्याइदिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको भूमिका,दायरा, सुपरीवेक्षण,प्रहरीको अनुसन्धान,फौजदारी र देवानी मुद्दाबारे कुनै जानकारी नराखेका गभर्नर विश्व पौडेलले नेतृत्व  लिएसङ्गै वित्तीय क्षेत्र थप संकटोन्मुख भएको छ । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई नामै तोकेर बयानका लागि बोलाएको सिआइबी टोलीलाई बैंकका एकाध कार्यकारी निर्देशकले प्रहरीको अनुसन्धान र केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षणबारे घण्टौं लगाएर बुझाएका थिए । 

तर,हिजो अपरान्ह एउटा बैंकका बहालरत सिइओ,डेपुटी सिइओ र चिफ रिस्क अफिसरलाई बैंकिङ कसूरमा पक्राउ गरिएको घटनामा केन्द्रीय बैंकको जिम्मा लिएकाहरुको भूमिकालाई ‘न हाँस,न बकुल्ला’ को उपमा दिइएको छ । कानुनतः अपराध दुई किसिमका हुन्छन्-एउटा फौजदारी,अर्को देवानी । फौजदारीको हकमा प्रहरीले अन्य नियमनकारी निकाय वा तालुक अड्डाको सहयोग लिन आवश्यक हुन्न । तर, देवानीको हकमा त्यस्ता निकायमार्फत् अनुसन्धान गरिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

शेरचन पक्राउ पर्नै हुँदैन भन्ने होइन । जोसुकै ब्यक्ति तोकिएको कानुनी परिधिभित्र मात्रै कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने मान्यता हो जसलाई स्वयम् प्रहरीले मिचेको र राष्ट्र बैंक रमिते भएको अहिले छर्लङ्गिएको छ । उहाँ महोदयहरुलाई ‘बैंकिङ्ग कसूर’को परिभाषा बुझाइदिने कसले ?

प्रभु बैंकमा सिइओ पक्रन ब्युरोको एउटा टोली धोबीखोलातर्फ जाँदा हाकिमहरुको अर्को टोली राष्ट्र बैंक पुगेको थियो । जनआस्थामा हिजो बिहान प्रकाशित समाचारको आधारमा प्रक्रिया पुर्याउन टोली गभर्नरलाई भेट्न गएको स्वतः पुष्टि हुन्छ । तर, उच्च अदालतले अघिल्लो साता नै शेरचनलाई देवानी प्रकृतिको मुद्दामा पक्रन नमिल्ने कानुनी आधारसहितको अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा हिजो राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुले न त्यो सन्दर्भ उठाए,न सिआइबीका हाकिमहरुले नै अदालतको आदेश पालनातर्फ ध्यान दिए । बरु साँझ ब्युरो पुगेका शेरचनका कानुन व्यवसायीहरुलाई प्रहरीका हाकिमहरुले अदालतको आदेशबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको पाइयो । 

देवानी मुद्दामा एउटा बैंकका उच्च पदस्थ तीन जना अधिकारीलाई पक्रँदा वित्तीय बजारमा पर्नसक्ने ‘चेन इफेक्ट’बारे केन्द्रीय बैंकका कसैले पनि सिआईबीका हाकिमहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन आवश्यक नठानेको स्रोतको दावी छ । भोलिका दिनमा कोही कसैले कुनै बैंकर वा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिमाथि बैंकिङ कसूर उल्लेख गर्दै उजुर गर्दै जाने र ब्युरोले उक्त कसूरमा कारबाही गर्दै जाने हो भने बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायको भूमिका पनि प्रहरीको सिआइबीलाई सुम्पिँदा हुने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ ।

गत जेठ ६ गते तत्कालीन एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकारद्वारा नियुक्त गभर्नर विश्व पौडेलको बाँकी ५४ महिनाको कार्यकाल कस्तो हुने छ भन्ने तस्विर  छ महिनाको कामले नै देखाइसकेको छ । केन्द्रीय बैंक भनेको कागजी नोट छापेर बजारमा पुर्याउने संस्था मात्रै होइन । ढुकुटीको नेपाली र विदेशी मुद्रा सरकारले जुनसुकै बखत,जुन परिमाणमा पनि प्रयोग गर्न पाउने तर्क गर्दै आएका गभर्नरको ‘खुट्टी’ हिजो बेलुकीदेखि सबैले देख्ने मौका पाएका छन् । शेरचन पक्राउ पर्नै हुँदैन भन्ने होइन । जोसुकै ब्यक्ति तोकिएको कानुनी परिधिभित्र मात्रै कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने मान्यता हो जसलाई स्वयम् प्रहरीले मिचेको र राष्ट्र बैंक रमिते भएको अहिले देखिएको छ । ‘बैंकिङ्ग कसूर’को परिभाषा नबुझ्नेलाई बुझाइदिने कसले ?