सिआइबीसामु राष्ट्र बैंक ‘निरीह’

मुलुकको केन्द्रीय बैंक आफ्नै कारणले क्रमशः निरिह बन्दै गएको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) हावी हुँदा कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकको उपस्थिति र कार्यक्षेत्रबारे स्टेकहोल्डरहरुले नै प्रश्न उठाएका छन् । 

पछिल्लो समय अनुसन्धानको क्रममा सिआइबीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिनुपर्ने विवरण केन्द्रीय बैंकबाट माग्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई लत्याइदिएको छ । नियमनकारी निकायमार्फत् संकलन गर्नुपर्ने सूचना र जानकारी सोझै बैंकहरुबाट लिएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर,डेपुटी र सम्बन्धित विभागका कार्यकारी निर्देशकहरु मुकदर्शक भएपछि सिआइबीको गतिले तीव्रता लिएको बताइन्छ ।

गभर्नरको कार्यालय स्रोत भन्छ,‘हामीले पनि सुनेका हौं तर सिआइबीले केन्द्रीय बैंकको दायरा मिचेकोबारे हाम्रै हाकिमहरुले अहिलेसम्म न केही भनेका छन्,न महसुस नै गरेका छन् ।’ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीविरुद्ध परेका उजुरी अनुसन्धानको क्रममासमेत सिआइबीले सोझै उजुरीमा उल्लेखित बैंकबाट विवरण माग गरेको अवस्था छ । यसबारे सिआइबीका अधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। 

विगतमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख छँदा राष्ट्र बैंकका धेरै जना कर्मचारीमाथि प्रतिशोधको उद्देश्य राखेर हालिएका उजुरीको आधारमा १३ पाने फारम भराइएको थियो । अख्तियारले अचाक्ली गरेपछि तत्कालीन गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरु सोझै आयोग पुगेर कार्कीसँग बरु आफूहरु अख्तियारमा सधैँ उपस्थित हुन तयार भएकाले कर्मचारीहरुलाई त्रसित नबनाउन आग्रह गरेका थिए । 

यतिखेर गभर्नर विश्व पौडेललाई सिआइबीको पछिल्लो खेलोफड्कोबारे सम्भवतः जानकारी नभएको,भए पनि कुनै वास्ता नगरेको स्रोतको दावी छ । केन्द्रीय बैंक स्रोत भन्छ, ‘गभर्नरलाई चासो छैन,कतिपय कुरो थाहा पनि छैन । बरु यही मौकामा कतिपय विभागले सोझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफू अनुकूलको मात्रै विवरण मागेको देखिन्छ ।’

ती कर्मचारीले विशेषगरी बैंक सुपरीवेक्षण विभागले ‘कुत्सित’ मनशाय राखेर भदौ २४ गतेपछि फरक व्यवहार गरेको आफूलाई समेत जानकारी भएको बताए । यससम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको औपचारिक स्रोतले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । विगतको तुष पाल्दै नियमन र सुपरीवेक्षण विभाग पुगेका केही अधिकृतको दुई महिनाको व्यवहार, केही बैंकसँग मागिएका अनौठा विवरणले पनि उक्त आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । 

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका एक जना सदस्य भन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये केहीले त्यस्तो गुनासो गरेको मैले पनि सुनेको छु । पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने साधारण सभाका लागि कात्तिकमै दिइनुपर्ने अनुमतिमा पनि हलो अड्काइएको देखिन्छ । एकै प्रकृतिका दुई चार वटा बैंकलाई गरिएको फरक व्यवहारलेसमेत राष्ट्र बैंकलाई विवादमा तानेको भन्न सकिन्छ ।’