क्याविनेटका २७ निर्णयमा आधा दर्जन नियुक्ति, नगद कारोबारमा कडाइ

सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्न नगद कारोबारमा कडाइ गर्ने भएको छ । हिजोको क्याविनेट बैठकले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नगद कारोबारमा पाँच लाखको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो । 

जसअनुसार एक पटकमा पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बैङ्किङ प्रणाली वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि क्याविनेटले गरेको छ । 

सरकारले केही महत्वपूर्ण नियुक्ति र पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय पनि लिएको छ । प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. कुमार शर्मा आचार्य (दाङ) लाई नियुक्त गरिएको छ भने लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा ई. दीपक श्रेष्ठ (गोरखा) मनोनयन भएका छन् ।

भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय क्याविनेटले गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सचिव पदमा प्रा. ज्ञानबहादुर थापालाई लगिने छ । 

नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा वैकुण्ठ अर्याललाई बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय क्याविनेटको छ । नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने र एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ ।