एक खर्ब जुटाउन लागिपरेका अर्थमन्त्रीको आडैमा अर्को खर्ब

नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी छ महिनाभित्र निर्वाचन, पुनर्निर्माण र अन्य कामका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने योजना अघि सारेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि उनले बजेटका आयोजनालाई फिल्टर गरी प्राथमिकता दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनका अनुसार यसबाट कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन सकिनेछ।

जेनजी समूहको प्रदर्शनका कारण सिंहदरबारलगायत धेरै प्रशासनिक र ऐतिहासिक महत्वका भवनमा क्षति पुगेको छ । उनले भने, “कालो लागेको भित्ता रंगरोगन गरेर अर्थ मन्त्रालयबाटै सन्देश दिन जरुरी छ । धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा भएको छैन । निजी सवारीमा भएको क्षतिको दायित्व बीमाबाट पूर्ति हुनेछ।”

अर्थमन्त्री खनालले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग नगर्न र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न पनि कर्मचारीहरूलाई सम्झाएका छन् । साथै,सरकारले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) कोषको रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि अघि आएको छ । विभिन्न बैंक,वित्तीय संस्था,बीमा कम्पनी, एअरलाइन्स र अन्य लिमिटेड कम्पनीहरूले नाफाबाट छुट्याएको यो कोषमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुन्छ ।

गत असारमा सर्वोच्च अदालतले तोकिएका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न आदेश दिएको भए पनि,अहिले यो रकम राज्यका खरानी भएका महत्वपूर्ण भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न उपयुक्त देखिन्छ । आदेशमा कोषको मूल उद्देश्य गरिब र गरिबी उत्थान रहेको हुनाले,पुनर्निर्माणमा पुँजीगत खर्चले पनि समाजबाट गरिबीलाई माथि उठाउन आंशिक सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

विशेषगरी,मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक आवश्यकता र राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारबाट गठित वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई संविधान २०७२ ले प्रत्यक्ष चिन्दैन । त्यसैगरी सिएसआर कोषको प्रयोग पुनर्निर्माणमा गर्ने विषयलाई पनि सर्वोच्चले सोझो अर्थमा स्वीकृति दिएको छैन । तथापि,वर्तमान परिस्थितिअनुसार राज्य पुनर्निर्माणका लागि आगामी केही वर्ष कोष प्रयोग गर्नु समाज र अर्थतन्त्र दुवैका लागि उपयुक्त हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।