गभर्नर पौडेल विरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’

अन्तरिम आदेशको सुनुवाईका लागि पेसीमा चढेको गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध दायर रिट निवेदन आज हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासको पेशी नम्बर ११ औं नम्बरमा परेको मुद्दालाई ‘हेर्न नमिल्ने’ भनिएको छ ।

जेठ २० गते ३३ औं नम्बरमा पेशीमा चढे पनि सो दिन उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई समयाभावको कारण भ्याइएको थिएन । यसअघि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा समेत हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । 

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासबाट जेठ १४ गते भएको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकार सहितका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश भएको थियो । 

अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुर्ईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दावीसहित सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । अन्तरिम आदेशको सुनुवाईका क्रममा सरकारले योग्यता पुष्टि गर्न नसकेमा डा. पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गर्दै नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदर माग गरिएको हो। 

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकाले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधारसमेत देखाई नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।