डा. युवराजको २० अर्ब ४ वर्षमा झिरिप

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदै गर्दा विगतमा अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अमेरिकाका लागि राजदूत बनेका डा. युवराज खतिवडाको विद्वतामाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ । अरुको सल्लाह नमान्ने तर आफ्नो कुरो नसुन्ने मुनितिरकालाई ठेगान लगाउने खतिवडाको रणनीति हालैका दिनमा उदाङ्गो बनेको छ ।

गभर्नर छँदा एमालेकै संविधानसभा सदस्य इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल बैंकलगायतलाई स्वीकृति दिए । जति टाँग अड्याए पनि तामाङले बैंकको स्वीकृति लिई छाड्ने भएपछि सोही घानमा आफ्नोसमेत लगानी रहेको जनता बैंक पनि खुलाए । भलै सोही बैंक पछि चन्द्र ढकालको ग्लोबल आईएमई बैंकमा बिलीन भयो । खतिवडालगायत शेयर लगानीकर्ताको जनतामा डुबेको सेयरको भाउ ग्लोबलबाट उठेको हो ।

यता अर्थमन्त्री बनेपछि उनले मुलुकको समग्र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक ठह¥याउँदै नेपाल पूर्वाधार बैंक स्थापनामा जोड दिए । त्यस प्रकारको बैंक स्थापना गर्ने योजना सरकारले २०७२ सालको भूकम्पपछि नै बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । उनी २०७४ मा अर्थमन्त्री बनेपछि खोल्न लागिएको पूर्वाधार बैंकको पुँजी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा पाँच गुणा बढी रहेको सगर्व बताए ।

कालान्तरमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदै गएका छन् । अझै धेरै बैंकहरू मर्जको लाइनमा देखिन्छन् । तर, विद्यमान २२ वटा बैंकमध्ये कम्तीमा दुई वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी खतिवडाले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्ने भनिएको बैंकको भन्दा दोब्बर र अरु दुई वटाको २० अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

पुँजीको हिसाबले अब वाणिज्य बैंकहरूले नै पूर्वाधार बैंकमा लगानी गर्नसक्ने हैसियत राख्ने अवस्था बन्न पुगेको छ । पूर्वाधारका मुख्य लगानीकर्ता पनि तिनै बैंक हुन् । उक्त बैंकमा सरकारको १० प्रतिशत, बैंकहरूको ४०, सर्वसाधारणको ४० र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको १० प्रतिशत लगानी हुने व्यवस्था छ । अहिले बैंकको कुल पुँजी ४० अर्ब, जारी पुँजी २० अर्ब र चुक्ता पुँजी १२ अर्ब छ । हालको अवस्थामा उक्त पुँजीले कतिवटा पूर्वाधार, निर्माण, यातायात, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, शहरी विकास र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ? यो भने सोचनीय बनेको छ ।

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र एक्विजिसन हुँदा अहिले नै चार वटा वाणिज्य बैंकहरूको खतिवडाले गर्व गरेका पूर्वाधार बैंकको भन्दा धेरै चुक्तापुँजी छ । सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था विलय गराएको ग्लोबल आईएमई बैंकको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । उता नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले मेगा बैंकलाई गाभेपछि उसको पनि चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ ।

यी दुबै बैंकको चुक्ता पुँजी पूर्वाधार बैंकको भन्दा १५ अर्ब रूपैयाँ बढी हो । त्यसैगरी प्रभु बैंकको पनि यसबीचमा २३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको छ । एनबी बैंक मिलाएपछि डलर अर्बपति तथा नेपाली काँग्रेस सांसद विनोद चौधरी र उनको परिवारको धेरै लगानी भएको नबिल बैंकले पनि पूर्वाधार बैंकभन्दा झण्डै ३ अर्ब रूपैयाँ बढी चुक्ता पुँजी पु¥याएको छ ।