सशस्त्रतिर केही राम्रा कामको शुरुवात

काठमाडौँ उपत्यकाको भीड तथा दंगा नियन्त्रणमा भूमिकाविहीन बनाइएको सशस्त्र प्रहरीले दंगा नियन्त्रण विशेष गण स्थापना गर्ने भएको छ । मंसिर २ गते मंगलबार बसेको क्याबिनेट बैठकले सशस्त्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै काठमाडौँमा पहिलो पटक एसएसपीको कमाण्डमा दंगा नियन्त्रण गण खुल्ने भएको हो । सशस्त्र मुख्यालयले संगठन परिचालन नीति बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याइएको बताएको छ । 

जसअनुसार हाल एसपीको कमाण्डमा रहेको कीर्तिपुरस्थित नीलबाराही गण अब एसएसपीको नेतृत्वमा रहने गरी दंगा नियन्त्रण गण बन्नेछ । आवश्यक परेका बेला तत्काल खटाउन सक्नेगरी विशेष तालिम दिइनेछ । अहिले ६ सयको दरबन्दी रहेको नीलबाराहीमा अब ८ सयको फौज रहनेछ । यसका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनको योजनासमेत बनाइसकेको सशस्त्र मुख्यालयले पहाडी जिल्लाका गण र गुल्मबाट दरबन्दी कटौती गर्दैछ । 

सीमा सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण र विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई मुख्यतः सीमा नाकाको अनुगमन तथा निरीक्षणको जिम्मेवारी छ । भारत र चीन दुबैतर्फका सीमा नाकामा बिओपी स्थापना गरेर परिचालित हुँदै आएको सशस्त्रको पहाडी जिल्लामा १७ वटा अस्थायी गुल्म छन् । अहिले दरबन्दी स्वीकृत नभएका अस्थायी यी गुल्मका कार्यालयहरू भने अब स्थायी हुनेछ । 

भदौ २३ र २४ को सुरक्षा कमजोरीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, गुप्तचर विभागसँगै सशस्त्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । सुरक्षा निकाय परिचालित नभएकै कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको जनगुनासो बढिरहँदा सशस्त्रका आइजीपी राजु अर्यालले भीड नियन्त्रणका लागि विशेष तालिम र छुट्टै गणको आवश्यकता औल्याउँदै संगठन सुदृढीकरण योजना अघि सारेका थिए । जेनजी आन्दोलनका बेला सुरक्षा निकायबीच आन्तरिक समन्वय हुन नसकेको र सशस्त्रलाई प्रष्ट जिम्मेवारी नतोकिएका कारण चाहेर पनि फौज परिचालन गर्न नसकेको सशस्त्रको बुझाइ छ । 

भदौ २४ गते एसएसपी राजेश उप्रेतीको कमाण्डमा खटिएको फौजले शुरुमा सिंहदरबार हान्न आउनेलाई साढे २ घण्टा रोकेको थियो । तर, पछि सर्वोच्च अदालतबाट लुटेको एसएलआर ल्याएर ताकेपछि पछि हट्न बाध्य भयो । यसमा नेपाली सेनाले साथ नदिएको गुनासो रहँदै आएको छ । यो पृष्ठभूमिमा भीड नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर संगठन पुनर्संरचनाको योजना अघि बढाउनुलाई विज्ञहरूले सकारात्मक कदम मानेका छन् । 

त्यसो त, आफ्नै परमाधिपतिको निवाससमेत जोगाउन नसकेको सेनाले थप हताहती नहोस् भनेर फौज परिचालन नगरेको तर्क गरे पनि आन्तरिक छलफलहरूमा भने कमजोरी अस्वीकार गरेको छैन । गत महिना जंंगीअड्डामा बसेको जर्नेलहरूको बैठकमा सिंहदरबारलगायत महत्वपूर्ण स्थानको सुरक्षार्थ खटिएका गणपतिहरूले स्थिति आकलन गर्न नसकेको र त्यसअनुसार सुरक्षा रणनीति अपनाउन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । 

सिंहदरबारभित्रैको नरसिंह दलका गणपति गणेश खड्का र सिन्धुलीका तेजेन्द्र मगरलाई सैनिक हिरासतमा लिनुको अर्थ पनि कमजोरी स्वीकार गर्नु नै हो । तर, ‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो’ भनेझैँ उपत्यका पृतनापति र बालाजुका बाहिनीपतिलाई भने सामान्य स्पष्टिकरणसमेत सोधिएको छैन । 

सशस्त्रले सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन नाकामा हुने चेकजाँचलाई प्रविधिसँग जोडेर आधुनिकीकरण गर्दैछ । भारततर्फ नाकामा आवत–जावत गर्ने मान्छेको विद्युतीय अभिलेखमार्फत व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव सरकारलाई बुझाइसकेको छ । हालै दिल्लीमा भएको गृहसचिवस्तरीय छलफलमा यसबारे कुरा उठेको थियो । नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो विषयमा भारतीय गृहसचिव गोविन्दमोहनप्रसाद सहमत भएसँगै अब कूटनीतिक वार्तामार्फत टुंगोमा पुर्याइनेछ । दिल्लीमा भएको सल्लाहबमोजिम सशस्त्र आइजी अर्यालले यसबारे कार्ययोजना बनाएर सरकारलाई बुझाएका हुन् । जसमा सम्भव भएसम्म सबै नाकामा बायोमेट्रिक मेसिन राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

 सीमा व्यवस्थापनमा सशस्त्रको भूमिकाबारे चर्चा भैरहँदा विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा भने उसलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । ठूलो संख्यामा मानिस नेपालबाट बाहिरिने र भित्रिने एअरपोर्ट सुरक्षाको दृष्टिले आफैंमा अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । तर, अध्यागमनमा कुनै अथोरिटी नपाएको सशस्त्रलाई भन्सारमा यात्रुको शरीर छामछुम गर्ने काममा सीमित बनाइएको छ ।

त्यता, सीमा सुरक्षा र दंगा नियन्त्रणमा मात्र होइन सशस्त्रले केही महत्वपूर्ण सेवामुखी काम पनि अघि बढाएको बुझिएको छ । यसअघि नै नर्सिङ्ग कलेज खोलेर अध्ययन शुरु भैसकेकोमा सातै प्रदेशमा डिएसपीको कमाण्डमा ३०० शøयाको अस्पताल खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हल्चोकस्थित मुख्यालयमा अत्याधुनिक कम्प्लेक्स बन्दैछ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको कम्प्लेक्स अण्डरग्राउण्डसहित तीन तलाको हुनेछ । ५० करोड बजेट स्वीकृत भएकोमा ३७ करोडमा ठेक्का लगाएर धमाधम काम अघि बढिरहेको कम्प्लेक्समा अडिटोरियम हलसहित आइजी र एआइजीको कार्यकक्षसमेत रहने बताइएको छ ।