प्रधानमन्त्रीको बचाउमा राष्ट्रपतिको जवाफ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रियाको बचाउ गर्नुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै उहाँले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई तत्कालीन समयको बाध्यकारी कदमको रूपमा अर्थ्याउनुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई त्यसबेलाको उचित कदम हो भन्नुभएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन-जी आन्दोलनको उथलपुथलपछि भदौ २४ गते राजीनामा दिएपछिको अवस्था, जेनजी आन्दोलनको भावनासमेतलाई समेटेर बाध्यात्मक अवस्थामा यो सरकार गठन गरेको राष्ट्रपति पौडेलको जवाफ छ । 

‘विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी उपयुक्त निकास दिन भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको लिखित सिफारिस र सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन गरिएको हो', जवाफमा भनिएको छ, 'जेन-जी युवापुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्श समेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न अपरिहार्य भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जिम्मेवारी दिँदै सरकार गठन भएको हो ।'