ओलीले दायर गरेका सबै रिट एकमुष्ट खारेज

नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता दिइएको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले चार वर्षपछि खारेज गरेको छ। एमाले विभाजनपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट तीनवटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो । 

२०७८ भदौ १६ गते दायर ती रिट झण्डै साढे चार वर्षपछि आज खारेज भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको छ । हाल एकीकृत समाजवादीसहित १० दल मिलेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक र माधवकुमार नेपाल सह–संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटको औचित्य समाप्त भइसकेको आधारमा संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगले अवैध निर्णय गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेमै रहेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले विश्वासको मत नदिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि एमालेले नेपालसहितका नेताहरूलाई कारबाही गरियो । लगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरूले एमालेबाट अलग भई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए।

एकीकृत समाजवादी गठनको क्रममा निर्वाचन आयोगले १४ सांसद र ९ केन्द्रीय सदस्यले गरेको सनाखतलाई वैधानिकता दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । मुद्दामा एमालेले नेपाललगायत नेताहरूलाई कारबाही गरिसकेको अवस्थामा आयोगले एमाले विभाजन भई बनेको नयाँ दललाई सनाखत गरेको निर्णय अवैध भएको दाबी गरिएको थियो। एमालेको मागमा एकीकृत समाजवादी पार्टी नै खारेज हुनुपर्ने थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा एमाले विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्ने निर्णय खारेज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्नेबारे स्पष्ट गरेको थियो। यस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको पद निलम्बन नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध अर्को रिट पनि दायर गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सांसदलाई कारबाही गरेको विषयमा प्रदेश सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तेस्रो रिटसमेत सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो।

एमालेले नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी तत्कालीन सभामुख सापकोटालाई दिएको थियो। तर सभामुखको तर्फबाट एमाले विभाजनपछि प्रतिनिधिसभामा १२१ र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको थियो ।