हेर्छु मात्रै भनेर कहाँ हुन्छ ?

आफूले दिएको आदेश उल्ट्याउँदै रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुस ३ गते गरेको निर्णयको जवाफ सर्वोच्च अदालतले अर्कै ढंगले दिने सम्भावना देखा पर्दैछ । समाचार स्रोतका अनुसार बदलिँदो, राजनीतिक परिवेशमा फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा पार्ने उद्देश्यसाथ गरिएको रविको रिहाइ प्रयत्न सफल भए पनि यही कारण चुनाव नै नहुने वातावरण बन्न सक्छ ।

संसद पुनःस्थापना माग गर्दै एमाले र कांग्रेसले हालेको रिटमाथि पूरक निवेदन परिसकेको र बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत जुटेको हुनाले अब सुनुवाइ शुरु हुन्छ, त्यसलगत्तै अदालत एउटा फैसलामा पुग्नैपर्ने अवस्था छ । विभिन्न बहानामा अल्मलाए मात्रै नत्र कुनै पनि ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई वैधानिक ठहर गर्ने ठाउँ छैन । 

सर्वोच्चको फैसला तल्लो अदालतले उल्टाइदिएपछि त्यसउपर के–कसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर राय बुझ्न आइतबार सर्वोच्चका केही न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतसमक्ष पुगेका थिए । तिनको कुरा सुनिसकेपछि ‘तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, हेर्छु’ भन्ने जवाफ दिइएको बताइन्छ । ‘न्यायालयमा भएका सबै काम कारबाहीको म जिम्मा लिन्छु’ भन्दै भाषण गरेका कारण पनि यस्ता अनपेक्षित आदेशको जिम्मा लिन उनी बाध्य छन् भन्ने विचारसमेत अहिले न्यायक्षेत्रमा व्याप्त छ । त्यसैले न्यायपरिषद्बाट छानबिन समिति बनाएरै उच्च अदालतका २ जना न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान थाल्ने र हालसम्म टार्दै आएको संसद पुनःस्थापनाको रिटमाथि सुनुवाइ शुरु गर्ने सम्भावना देखिएको सर्वोच्चका एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

रवि लामिछानेलाई शुरुमा सहज पारिदिने काम भने पोखराका कान्छा न्यायाधीश नितिज राईको आदेशले गरेको हो । त्यहीबेला बाग्लुङबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायतले धाप मारेपछि उनकै वरपरका न्यायाधीशहरु नरम बन्न थालेका हुन् । पछि काठमाडौँमा समेत उनीसँग धरौटी माग भयो । अहिले बुटवल इजलासले चाहिँ जेल बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अवसर दिएको हो । 

उच्च अदालतको सो फैसलाबारे टिप्पणी गर्दै एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘यो सार्वजनिक चासोको विषय हो । नेपालको न्याय प्रणालीमा सर्वोच्चको आदेशलाई उच्चले उल्ट्याउन मिल्दैन, सक्दैन ।’ सर्वोच्चको आदेशबारे कहीँ कतै उल्लेखै नगर्नु अर्को अनौठो परिघटना भएको उनी बताउँछन् । बुटवलमा यसअघि रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासबाट भएको आदेशबारे समेत पछिल्लो आदेशमा उल्लेख नहुनु विडम्बनापूर्ण देखिएको उनको तर्क छ । 

रवि लामिछानेसम्बन्धी आदेश मोहम्मद आफ्ताब आलम प्रकरणमा खुशीप्रसाद थारुले गरेको आदेशसँग तुलना गर्न योग्य रहेको बताउँदै सो अदालतका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यदि रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दा कति पटक पेशी चढ्यो र कसरी सुनुवाइ सारिँदै आयो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न  कजलिस्ट मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने पनि वासुदेव आचार्य श्रीमान्को भूमिका प्रष्ट हुन्छ ।’ रविलाई रकम धरौटी राखेकै भरमा छाड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने न्यायाधीश सागर बिष्टले मुद्दा हेर्न नमिल्ने पार्नका लागि उनकै भतिजोको वकालतनामा भराइएको थियो । उता, मिलनकुमार राई र सानुमाया डंगोलको इजलासमा पर्दा दुई पटक नै रविका वकिलले सुनुवाइ स्थगित गराएका थिए । 

आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक न्यायाधीशले भने– सोही विषयमा नेपाल सरकारले मुद्दा लिएर आउँदा यसै अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट यस्तो आदेश भएको देखियो । यस मुद्दामा ७१ नम्बर दफा प्रयोग गरिएका कारण द्विविधा उत्पन्न भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट न्यायिक निरूपण हुनु वाञ्छनीय र उपयुक्त देखिएकाले सोहीअनुरूप व्याख्याको  माग गर्न उपयुक्त हुने ।’ त्यसपछि बल्ल सर्वोच्चका तीन जना न्यायाधीश बसेर व्याख्या गरेपछि यससम्बन्धमा कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैनथ्यो । रविलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । 

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)