कुन–कुन श्रीमानलाई कति–कति करोड

एकातिर नेपालको न्यायप्रणालीमाथि धमाधम विवादास्पद फैसला गरेको आरोप छ, अर्कातिर भ्रष्टाचार तथा विकृतिका नाममा विध्वंशपूर्ण आन्दोलनको जगमा गठित सरकारले चाहिँ न्यायाधीशहरूका लागि १०० वटा गाडी किन्न रकम निकासा गर्दैछ । जेनजी आन्दोलनको बेला अदालतका ५० वटा गाडी जलेका थिए तर सरकारले डब्बल अर्थात् १०० वटा गाडी खरिद गर्नका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको पाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई भूपू भएर घर जाँदा ८० लाख रूपैयाँ पर्ने एउटा गाडीको व्यवस्था गरिँदैछ । लामो समयदेखि हरेक प्रधान न्यायाधीशले यस्तो गाडी र मासिक ३०० लिटर इन्धन राज्यबाट प्राप्त गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक ड्राइभर र भान्छेसमेत राज्यले नै उपलब्ध गराउँछ । प्रधानन्यायाधीश चढेर हिँड्ने झण्डावाल गाडी ४ करोड रूपैयाँमा खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले ‘स्रोतको कमी छ, केही सस्तो गाडी समेत यतिनै बेला खोजौंं’ भन्दा श्रीमान्हरू नमानेपछि भनेबमोजिमको गाडी किन्न निकासा दिइएको स्रोत बताउँछ । 

अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार १ करोड २५ लाख मूल्य पर्ने गाडी सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको लागि उपलब्ध गराइँदैछ । त्यसैगरी, जिल्ला र उच्च अदालतका श्रीमानहरूको लागि भने ४० लाख रूपैयाँ मूल्यमा गाडी खरिद गर्ने योजनास्वरूप बजेट तयारी गरिएको छ । यसरी न्यायाधीशहरूका लागि गाडी खरिद गर्न ६० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा स्रोत सुनिश्चित गरिएको सोही स्रोतले जनआस्थालाई बतायो । अर्थका कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन्, ‘सबैलाई आफ्नै सुविधाको पीर ! डढेर कामै गर्न पाइएन,  कम्प्युटर, डेस्कटप, प्रिन्टर र फर्निचर किनौं, गाडी सस्तो गरौं भन्दा श्रीमान्हरूले आँखा तर्नुभयो, केही लागेन, पैसा दिनैपर्ने भयो ।’ 

जनताको चाहना र आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दासमेत न्यायाधीशहरूले सुनुवाई नगरेको बजेट महाशाखाका एक जना उपसचिवले दुखेसो पोखे । अर्थका तिनै कर्मचारी भन्छन्– ‘परिवर्तन न्याय क्षेत्रमा चाहिँ हुनु नपर्ने हो र ?’

पैसा लिएर नियुक्त गर्ने प्रचलन जबसम्म हट्दैन, न्याय क्षेत्रमा सुधार सम्भव छैन । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक न्यायाधीशले आफ्नै समकक्षीका बारेमा भने, ‘एकजना अढाई करोड बुझाएर उच्च अदालतको न्यायाधीश बने । अर्की एकजना सैन्य सेवामा कार्यरत श्रीमान्को सम्बन्ध र धन प्रयोग गरेर न्यायाधीश बनिन् । जसले कहिल्यै वकालती प्राक्टिस गरेन, त्यही न्यायाधीश बनेर जाँदा न्याय सम्पादन कसरी होला ?’ विगतमा नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्चबीचको दोहोरीसमेत न्यायाधीश नियुक्तिकै विषयमा केन्द्रित रहेको बताइन्छ । पछि घिमिरेलाई साइजमा राख्न विगतमा उनैले अघि बढाएका सुधीरलाल कर्णलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतले च्यापेको सुनिन्छ । यसरी वकिलहरूको संगठनमा समेत प्रधानन्यायाधीशले खेलेको वकिलहरू एकआपसमा कुरा गर्छन् ।

अदालतमा यसरी भएको न्यायाधीश नियुक्तिलाई निजामती सेवासँग तुलना गर्दै विज्ञहरू भन्छन्, ‘निजामतीतर्फ विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनलाई कम्तीमा ४५ वर्ष कटेको र लामो समयसम्म सेवा गरिसकेको हुनुपर्छ ।’ तर, अदालततिर भने व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिँदा सिधै विशिष्ट श्रेणीको मान, पदवी र सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छ । यसरी उच्चमा छिर्नेबित्तिकै सिधै विशिष्ट श्रेणीको बन्ने प्रक्रियामाथि सुधार नगर्ने हो भने यस्तो असन्तुलन घातक हुने विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)