सर्वोच्चका श्रीमानहरुबीच झन् ठूलो सन्नाटा

रवि लामिछानेलाई गत बिहिबार बुटवलबाट छाड्ने आदेश सुनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतका पाँच जना श्रीमानले भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर आपत्ति जनाएका छन् । त्यसक्रममा तिनले भनेका थिए– ‘नेपालको न्याय सम्पादनमा एउटा नयाँ नजिर बन्यो ।

अब कुनै चोरले चोरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भन्दा जेल नबस्नुपर्ने, कसैलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटेर उपचार गरी जस्ताको तस्तै बनाइदिन्छु भन्यो भने कानुनी कारबाही गर्नु नपर्ने !’ उनीहरुले बिस्तारै सहकारी ठगी, आर्थिक अपचलनलगायतका मुद्दामा जेल बसिरहेकाहरूले पैसा फिर्ता गरे र हिसाबकिताब मिलाए बाहिर आउन सक्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै पछिल्लो आदेशले देखाएको बाटोमा हिँड्दा न्याय प्रणाली कहाँ पुग्ला भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

न्याय क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्– यस्तो आदेश किन र कसरी, कुन परिप्रेक्ष्यमा भयो भन्नेबारे अध्ययन गर्न न्यायपरिषद्ले तुरुन्तै न्यायिक परीक्षण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पीडितहरू अगाडि आउने र अपिल गर्ने सम्भावना न्यून रहेको हुँदा स्वयं प्रधानन्यायाधीश सक्रिय बन्नुपर्ने न्याय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । निराशा व्यक्त गर्दै एक जना पूर्व कानुनमन्त्रीले भने, ‘प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर होला । वरिष्ठलाई छिट्टै प्रधानन्यायाधीश बन्ने लालसा होला । त्यसो हुँदा सत्यको पक्षमा उभिनुभन्दा भइरहेका गतिविधिमा स्वर मिलाउनु नै सही र उत्तम ठान्न सक्छन् ।’ 

अहिलेको आदेश जसरी भयो त्यसको लागि आधार नै थिएन भन्ने जिकिरसमेत धेरैको रहेको देखिन्छ । न्यायिक प्रक्रियाले के भन्छ भने नयाँ कुनै तथ्य वा प्रमाण फेला प¥यो भने विगतको निर्णयलाई उल्टाउन सकिन्छ तर यसअघि सर्वोच्चले स्वीकार गरेको आदेशको विपरीत हुनेगरी अन्तिम आदेश दिएको उच्च न्यायालयसामु कुनै नयाँ तथ्य वा प्रमाण छैन । जस्तो कि मर्‍यो भनिएको कुनै पात्र ब्यूतेर बयान दिन आयो वा फरार रहेका अर्का अभियुक्त जीबी राई पक्राउ परे वा उनले रवि निर्दोष छन्, यसमा उनलाई दुःख दिनुपर्ने कुनै कारण छैन भन्न थाले कुरा अर्कै हुन्थ्यो । वा, उनको संलग्नता ठगीकार्यमा नभई अन्य कार्यमा भएको प्रमाण फेला परे अर्कै अवस्था हो । उनको भागमा पर्ने बराबरको धरौटी राखेर छोड्नलाई कुनै प्रमाण फेला पर्नुपथ्र्यो तर न्यायिकभन्दा पनि राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर आदेश आयो भन्ने चिन्ता अहिले सर्वोच्चमा व्याप्त छ । 

‘अहिले रविलाई रिहाइ गर्न आदेश दिने मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य विशेष अदालतमा सरुवा हुन प्रयासरत थिए अब सर्वोच्च जान खोज्दैछन् । अर्घाखाँची निवासी हुन् । जहाँका ७० प्रतिशतजति मुद्दा त्यही बुटवलमा आउँछन् । धेरैको मुखबाट के सुनिन्छ भने यदि प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउत यो प्रकरणमा संलग्न छैनन् भने उनले मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई वीरगञ्ज उच्चबाट निर्दोष ठहर गर्ने खुशीप्रसाद थारुहरूलाई न्यायपरिषद्मा झिकाएझैँ बुटवलका श्रीमानहरूलाई पनि तान्न आवश्यक छ । न्याय प्रणालीमा यदि सर्वोच्च अदालतबाट नै पनि गल्ती भयो भने त्यसलाई सुधार्ने ठाउँ प्रशस्त हुन्छ । त्यसैले उच्च अदालतले गरेको यो गल्ती सुधार्नेतर्फ नलाग्ने हो भने नेपालको न्याय प्रणालीमाथि दीर्घकालीन प्रश्न उठिरहने पक्का छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)