चुनाव हुँदैन भन्नलाई गज्जबको मौका

पछिल्ला दिनमा चुनावको माहोल बनाउने काम बढी भएको छ या बिगार्ने? यो प्रश्नको जवाफमा विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकार चुनावी माहोल बिगार्ने बाटोमा लागेको छ । यसको सर्वाधिक बलियो प्रमाण हो, हालै जेनजीहरूसँग गरिएको सम्झौता ।’ विश्लेषकहरूको यस्तो भनाइ किन पनि महत्वपूर्ण छ भने त्यसमा सम्झौता भएकै मितिदेखि लागू हुने भनिएको छ । यसको अर्थ हो– सरकार उनीहरूले भनेअनुसारको संविधान संशोधनदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा तदारुकताका साथ लाग्ने बचनबद्धता । यसमा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारीहरूमाथिको अनुसन्धान र कारबाही । भ्रष्टाचारी खोज्ने हो भने सर्वाधिक बढी ती व्यक्ति फेला पर्छन् जो पुराना प्रमुख दलहरूको संरक्षणमा छन् । तिनीहरूलाई गरिने कारबाहीलाई पुराना दलहरूले चुनावी माहोल बिगार्ने कर्मको रुपमा व्याख्या गर्नेछन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका ठूला नेताहरूको नाम त्यसमा जोडिन्छ । भ्रष्टाचारका अनुसन्धानमा रहेका ती नेताहरू भोट माग्न जाने अवस्था आउँदैन । फलतः चुनावी वातावरण नै नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले चुनावी सरकारले सक्नेभन्दा बढी गर्छु भनेर गरिएको सम्झौतालाई नै अहिले सरकारले निर्वाचन नगर्ने बाटोमा उद्यत भएको प्रमाणको रुपमा धेरैले पेश गर्ने गरेका छन् । 

त्यसो त, सबैको बुझाइ के छ भने उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकी नेपालमा यथाशीघ्र चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरूले फागुन २० मा चुनाव नभए जेठ मसान्तचाहिँ कटाउनै हुँदैन भन्ने कुरा बारम्बार गरिरहेको समाचार स्रोतको भनाइ छ । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा हालै गरिएको मन्त्रिमण्डल विस्तार र अझै मन्त्री थप गर्ने योजना हेर्दा अहिलेको सरकारलाई नै पनि फागुन २१ मा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन । त्यति मात्र होइन मुलुक अर्को बङ्गलादेश बन्ने खतरा पनि बढ्दो छ । 

त्यसमाथि, हालै श्रीमतीसहित शेरबहादुर देउवालाई भेट्न केपी ओली गएपछि त्यसले सरकार र सरोकारवालाहरुमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । ओलीको त्यो कदमलाई कांग्रेसजनहरूले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्री निकट एक जानकारले बताए । यदि नेपाली कांग्रेस पनि चुनावी माहोलमा होमिनेभन्दा विघटित संसद पुनस्र्थापित गर्ने कुरामै केन्द्रित भयो भने परिस्थिति नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने उनको निश्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री निकट ती व्यक्तिले बताए अनुसार नेपाली कांग्रेस पनि संसद पुनस्र्थापनातिरै लागिरह्यो भने त्यसपछिको अवस्था निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ । अहिले छरिएका र तितरबितर भएका जेनजी समूहहरू फेरि एकीकृत बन्ने र बालेनको निर्देशनमा तिनीहरूले फेरि एकपटक अराजकता प्रदर्शन गर्ने सम्भावना अत्यन्तै बलियो रहेको उनको तर्क छ । त्यसैले ओली र देउवाबीचको संवादले यी दुई पार्टीलाई एक सुत्रीय रूपमा संसद पुनस्र्थापनातिर फर्काएको त होइन भन्ने आशंकाले समेत धेरैमा चिन्ता थपेको देखिन्छ । 

नेपालमा शीघ्र चुनाव होस् भन्ने चाहना राखेको भारत मधेशवादी भनेर चिनिने दलहरूबीच गठबन्धन तयार गर्ने कसरतमा लागिसकेको समेत बताइन्छ । अहिले मधेसवादी दलहरू समेत आन्तरिक छलफलमा रहेको र कसरी गठबन्धन तयार गर्न सकिन्छ भन्ने विमर्शमा रहेको उनको दाबी छ । मधेसमा समेत जेन्जीहरूको धेरै ठूलो प्रभाव नरहेका कारण पुराना दलहरू नै निर्णायक बन्ने देखिएको ती नेताको दाबी छ । केही समयअगाडि बारामा देखिएको जेनजीहरूको समूह समेत वास्तविक एकीकृत फोर्स नरहेको, तथापि केही मात्रामा उनीहरूको उपस्थिति भने त्यसले प्रदर्शन गरेको उनले बताए । 

उता पूर्व नेपालमा भने हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीको निकै चहलफल बढेको देखिन्छ । धनकुटाबाहेक अन्य जिल्लामा निकै आशलाग्दो भेला र कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको हर्कको पार्टी आगामी निर्वाचनमा हुरी बनेर आउने आँकलन गर्न थालिएको छ । आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन नसके पनि जित्ने उम्मेदवारलाई हराउन र हार्ने उम्मेदवारलाई जिताउन भने उनको पार्टी सक्षम बन्ने बुझाई पूर्वका एमाले–कांग्रेस नेताहरूको रहेको देखिन्छ । बरु, अहिले संगठन विस्तारमा आफूलाई केन्द्रित गरे पनि कुलमान घिसिङको उज्यालो पार्टीले भने पूर्वमा खासै करामत देखाउन सकेको पाइन्न । महेन्द्र लावती लगायतका व्यक्तिहरू त्यसमा सक्रिय छन् । त्यसो त कुलमानको राम्रो पकड हुने विश्वास गरिएका रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूमा समेत उनको दल विस्तार हुन नसकिरहेको अवस्था छ । एक विश्लेषकले भने, ‘कुलमानको पार्टी चल्ला जस्तो देखिएन । उनले कि त आफै मन्त्रीपद छोडेर चुनावमा होमिने गरी पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ वा आफू अध्यक्ष बनेर अनुपराज उपाध्यायलाई कार्यवाहक दिई हिँडाउनुपर्छ । नत्र यसरी कुलमानको नाम बेचेर पार्टी संगठन विस्तार गर्ने योजना सफल हुने छाँट देखिँदैन ।’ कांग्रेस–एमालेमा पर्याप्त रुपमा आर्थिक स्रोत र साधन भएका कारण समेत अहिले नै राजनीतिक पकडका हिसाबले कमजोर बनिहाल्ने स्थिति देखिएको छैन । 

नयाँ दलहरू बलियो रूपमा देखा पर्न नसकिरहेका बेला यो चुनावमा अनपेक्षित लाभ हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भनिएको रास्वपा समेत निकै सुस्ताएको अवस्था छ । रवि लामिछाने लगायतले आफूलाई रणनीतिक ढंगबाट प्रस्तुत गर्न नसकेको र सो पार्टीभित्र धेरैजसो अवसरवादीहरूको उपस्थिति रहेका कारण पनि उसलाई गाह्रो छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)