फेरि उठ्यो ठूला माछा र साना माछाको प्रश्न

अख्तियार, आन्तरिक राजश्व, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका कतिपय कामहरू एकअर्काको डुप्लिकेसन जस्तो हुँदा करमा तर मार्नेहरूले मोज गर्ने अवसर पाएका छन्, अवैध रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूलाई ब्ल्याक मनीलाई ह्वाइटमा रूपान्तरण गर्ने सुवर्ण अवसर मिलेको छ । राजश्व छलीमा मुद्दा चलाउँदा थोरै जरिवाना तिरेर उन्मुक्ति मिल्ने गरेको उदाहरण बग्रेल्ती छ । नेपालमा अवैध धन आर्जन गर्नेहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको कारवाही सामना गर्नुभन्दा अख्तियार र राजश्वको कारवाही भोग्न सहज मान्ने गरेको पाइन्छ । किनभने सम्पत्ति शुद्धिकरणले अवैध सम्पत्ति आर्जनबारे खोजीनीति गर्दा भरियालाई मात्रै नभएर असली नेटवर्कसम्म पनि हात लम्काउन सक्छ, सतहमा नदेखिने तस्कर, कालाबजारी, राजश्व ठगहरूलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ ।

कुनै व्यापारीको हकमा राजश्वले प्रमाणित गर्‍यो भने त्यस्तो रकम कहाँ राखेको छ, त्यसको खोजी गर्दैन । बरु कर छलेको भन्दै दण्डित मात्र गर्छ । करछली सँगसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरणउपर पनि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर आजसम्म सिफारिस हुने गरेको छैन । यसबाट अवैध आर्जन गर्नेहरूलाई नियोजित रूपमा नभए पनि कानुनी कमजोरीका कारण उन्मुक्ति प्रष्ट छ । करछली गरेको विषयलाई स्वतः सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिनमा ल्याउने हो भने राजश्व मार्नेहरू सिधा लाइनमा आउने वातावरण तयार हुन्थ्यो । त्यसो त अख्तियार र राजश्वले राजश्व छलीमा दायर गरेका मुद्दाहरूको चाङ र त्यसबाट प्राप्त नतिजालाई विश्लेषण गर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढीमा असफल भएको देखिन्छ ।

सहसचिवको नेतृत्वमा रहने सम्पत्ति शुद्दीकरण विभाग पनि माथिको अह्रनखटनमै चल्ने हुँदा सकभर केही नगर्ने, उस्तै परे दाममा काम मिलाउने प्रवृत्ति छ  तर सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले दायर गरेको मुद्दा ९२ प्रतिशत जति सफल भएका छन् । यस्तो किन हुन्छ ? गम्भीर तवरले मुद्दाको तहकिकात नगर्नु एउटा कारण हुन सक्छ । यस्तो विषयमा गरिने अनुसन्धानको प्रकृति जटिल हुन्छ । र, यस्तोमा हात हाल्न कोही पनि चाहँदैनन् । राजश्व अनुसन्धानले जितेका कतिपय मुद्दाका दोषीहरू जसलाई करोडौंको जरिवाना तोकिन्छ, ऊ भरिया मात्रै हुन्छ, उसले जरिवाना तिर्ने ल्याकत राख्दैन । उता सक्कली अपराधी भने भागिसकेको हुन्छ । 

राजश्व छलिको फाइदा मालिकले लिइरहेका हुन्छन् र उनीहरू नै खासमा दण्डको भागिदार हुनुपर्ने हो भनेर राज्यले कहिले बुझ्ने ? दिपक भट्ट, विनोद चौधरीहरूमाथि कुनै कारवाही भएन । हतियारको दलाली गरेर आर्जित अवैध सम्पत्तिको कर दाखिला उचित तवरले गर्नुपथ्र्यो कि पर्थेन ? सवाल स्वाभाविक रूपमा खडा हुन्छन् । यी विभागहरुले मुद्दाको संख्या वृद्धि भएको देखाउन र उस्तै परे नेता वा व्यापारीको नुनको सोझो गर्न पनि भ्याउँछन् । भनेको मानिदिँदा माथिल्लो तहका नेता र ब्युरोक्याट्ससँग जोरी खोज्नु परेन, सम्बन्ध पनि सुढृढ हुने भयो । अनुसन्धानको लहरोलाई तन्काउँदै लाँदा धेरै जनासँग दुश्मनी मोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मालिकलाई समाउने, भरियालाई छुटाउने काम हुन सकेको छैन ।