कर्मचारी र पत्रकारमा फेरि पनि युनियनका कुरा

दलगत रूपमा स्थापित कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने माग बेला–बेला उठ्ने गरेको छ । नेपालको निजामती प्रशासन ध्वस्त हुनुमा दलैपिच्छेका युनियन रहेको तीतो यथार्थ हो । तर अहिले जसले ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा गर्छ, ऊ नै प्रतिगामी ठहरिने खतरा छ । त्यसो त पत्रकारिता क्षेत्र बद्नाम हुनुमा पनि यस्तै प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको मानिन्छ । राज्यको चौथो अंगमै दलगत संगठनहरू क्रियाशील छन् ।

बदमासी गर्ने एक जनालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन लाग्दा ट्रेड युनियनले हडताललगायत अनेकथरी विरोधका स्वर उराल्छ, कारवाही गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्छ । यसैकारण गैरजिम्मेवारको संख्यामा वृद्धि हुन्छ । कुनै पत्रकारले कसैलाई ब्ल्याकमेल गर्न खोज्दा त्यसका विरुद्ध प्रेस काउन्सिलले कारवाही गर्न लाग्यो भने पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्था ढाल बनेर उभिने गरेको पाइन्छ । पत्रकार महासंघको अध्यक्ष प्रेस काउन्सिलको पदेन सदस्य हुने हुँदा आफ्ना सदस्यलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन गाह्रोपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको महानिर्देशक प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव भएजस्तै सूचना विभागको महानिर्देशक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट खटाउने भएपछि प्रेस काउन्सिलको पदेन सदस्य सचिवको समेत जिम्मेवारीप्रति निजबाट करिअरमा आक्रमण हुने डरले पत्रकारमाथि कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुश्किल पर्दछ । प्रेस काउन्सिलले प्रेस पास दुरूपयोग गर्ने पत्रकारलाई कारवाही गर भनेर सिफारिस गरे पनि सूचना विभागले कारवाही गर्न नसकेका कैयन उदाहरण छन् ।

यसैगरी शिक्षा क्षेत्रतिर हे¥यो भने अवस्था झनै बिजोग छ, सामुदायिक शिक्षा, सामुदायिक विद्यालय चौपट हुनुमा शिक्षकहरूले स्थापना गरेका ट्रेड युनियनको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । अध्यापन गर्न छोडेर पार्टीको कार्यक्रममा कुद्ने शिक्षकहरूलाई कारवाही गर्ने कुरा उठ्यो कि शिक्षक संगठन वा युनियन ढाल बनेर तेर्सिन आइपुग्छ । जसले गर्दा बद्मासहरूलाई कारवाही गर्न तम्सने शिक्षा अधिकारीसामु आफैँं भागी हिँड्ने बाध्यता छ । स्कूल गए हुने, नगए पनि हुने, पढाए हुने नपढाए पनि हुने, खेताला शिक्षक राखे हुने, नराखे पनि हुने, मनपर्दी रूपमा स्कूल खोल्ने र बन्द गर्ने, विद्यार्थी फेल भए पनि केही नहुने, कुनै लक्ष्य हासिल गर्न नपर्ने, धेरै विद्यार्थी परीक्षामा असफल हुँदा विद्यार्थीमाथि दोष थोपरे हुने, अभिभावकहरूमाथि राम्रोसँग हेरचाह नगरेको भन्दै रिस फेरे हुने काइदाको जागिरले पेशागत मर्यादाको हुर्मत लिएको छ । 

त्यसो त अहिले नेपालमा दलसँग आवद्ध नहुने मान्छे भेटिन मुश्किल छ । निजामती ट्रेड युनियनको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका पदाधिकारीहरूलाई काम अह्राउन सक्ने, लगाउन सक्ने सचिव वा हाकिम मुश्किलले मात्रै भेटिन्छ । किनभने यस्ता पदाधिकारीले हाकिमलाई नै सरुवा अथवा अनेकन फत्तुर लगाउँदै उल्टै कारवाही गर्ने ल्याकत राख्दछन् । 

जसले राजनीतिलाई पेशा बनाउँछु भन्छ उसले मात्रै राजनीति गर्दा राम्रो हुन्छ । राष्ट्रसेवक हुँ भन्ने, जनताको करबाट पालिने तर जनताको काम छोडेर दलमा आबद्ध भई परिभाषित दायित्व पूरा नगर्ने काम गर्नु भएन । निजामती सेवामा रहेकाहरुले सही तवरबाट जनताको काम नगर्दा पनि दल र नेताप्रति वितृष्णा बढेको हो । सर्भिस डेलिभरीका आधारमा दल, नेता वा सरकारको मूल्याङ्कन हुने गर्दछ । सर्भिस डेलिभरी गर्ने मुख्य दायित्व निजामती कर्मचारीको हो । तर मुख्य समस्या त्यहीं छ । ट्रेड युनियनकै नेताले समेत नापी, मालपोत, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, भन्सार, यातायातमा मुख छोपेर गए भने सोर्स बिना काम बन्दैन । यहाँ खरिदार र सुब्बाहरूले आफूले चाहेको हाकिम लैजाने, विभाग प्रमुखमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई ल्याउने हैसियत राख्दछन् ।

चाहे सेना होस् वा प्रहरी अथवा निजामती सेवा– सबैले चेन अफ कमाण्डमा रहेर कार्य सम्पादन गरिदिए देश बन्न धेरै बेर लाग्दैन । कामदारको निगाहमा सुपरभाइजर हुने अवसर पाएकाहरुबाट निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुन सक्दैन । यही सरकारले टे«ड युनियन खारेज गर्न सक्दैन । तर गर्नैपर्ने कामको सूचीमा भने यसलाई राख्नै पर्ने हुन्छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको कात्तिक २६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)