जिम्मेवारी नै नलिई यो कोर्श कसरी अगाडि जान्छ ?

दललाई पूरै बाइपास गर्न खोजेर धानिने शासन कत्तिको दिगो होला ? तत्कालका लागि जेनजी आन्दोलनको आडमा हिंसाको सहारा लिएर गणतन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादी शक्तिमाथि हावी हुन सकिएला । तर, पुरानालाई पूरै निषेध गरियो र स्पेस दिइएन भने त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ । एउटा उमेर समूहमा कति छन् ? उमेर समूहका अभिभावक पनि होलान् ! प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् ।

राष्ट्रिय सभा पनि जिउँदै छ । यी सबैले हिंसालाई प्राथमिकता नदिएका मात्रै हुन् । त्यसो त स्थानीय तह र प्रदेश संरचना खारेज गर्नेवित्तिकै पश्चिमाहरूबाट पोषित भनी आरोपित काठमाडौंका मेयर बालेन साहले प्राप्त गर्दै आएको पदीय हैसियत र जिम्मेवारी अनि पाउने सुविधा सबै खोसिने, यसबाट तिनले चाहेको अभिष्ट पूरा हुन अप्ठ्यारो हुने भएकाले तत्कालका लागि यो एजेण्डा थाती राखिएको जस्तो पनि देखिन्छ । बालेनको डिजाइनअन्तर्गत नै प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएकोमा अब शंका गरिरहनु परेन । उनले फेसबुक स्टाट्समार्फ्त यो एजेण्डालाई उरालिरहेका थिए । जेनजीहरूले आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना अनि कैदीबन्दीहरूलाई छुटाउने कामको छानबिन गर्ने कुरामा सहमति जनाएका छन् ।

कुरा प्रष्ट छ, अब दोषीहरु कानुनी दायरामा आउनेछन् र तिनलाई, तिनकै काँधमा चढेर सत्ताको सिँढीमा पुगेकाहरूले अर्को गन्तव्यमा पुग्नका लागि उपयोग गर्नेछन् । जसले आगजनी, लुटपाट, विध्वंश मच्चाए पनि आयोजक भएका नाताले अनेकन विदेशी संस्थाबाट फन्डिङ प्राप्त गर्ने हरेकले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने हुन्छ । अझै ३० जना मर्न तयार छौं भन्दै राष्ट्रपति र सेनालाई थर्काउने सामथ्र्यको असली पहिचान पनि आउँदो दिनमा नेपाली जनताले गर्ने नै छन् ।

पैसा, लत्ताकपडा र खाद्यान्नलगायतका सामग्री सहायता गर्ने खजाना र सोको स्रोतको हिसाबकिताब पनि सबै उमेर समूहले खोज्ने नै छन् किनभने यो समय चक्र हो, जुन घुमीघुमी आउँछ । सार्वजनिक सम्पत्ति र नेताको सम्पत्ति मात्रै तोडफोड– आगजनी भएको छैन, व्यक्ति र व्यापारिक संस्थाहरूको पनि व्यापक लुट गरिएको छ । यस्तो अपराध गर्नेलाई कानुनी राज र विधिको शासन अनुभूत गराउने काम यो सरकारको हुन्छ नै होला । भएन भने अर्को आँधिबेहरी उठेर दलका नेताहरूले भन्दा दुर्गति भोग्न नपर्ला भन्न कहाँ सकिन्छ र ? 

उदाहरणका लागि : एक्स जेनेरेशनले जेनवाइ र जेनजीलाई खाना खान बोलाए । त्यसबाट फुड प्वाइजन भयो भने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै खै क्याटरिङ सेवाले के गरेछ भनेर टक्टकिन मिल्छ ? पाहुनाले त्यसलाई सहज रूपमा लिन्छन् ? आन्दोलन गरी प्रधानमन्त्री बनाएको हामीले, देश चलाउने जिम्मेवारी हाम्रो भनिसकेपछि आगजनी र लुटपाटमा पनि त नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ला नि ! यसबीच प्रहरीको चौकीहरू धेरै तोडिएका छन्, प्रहरीको मोराल पूरै डाउन छ, त्यो मोराल कसरी उठाउने ? ध्वस्त चौकीहरू कसले, कसरी बनाउने ? अहिले चोरी, डकैती वा कुनै दुर्घटना भएमा प्रहरी जान सक्ने अवस्था छैन । तिनका मोटरसाइकल र गाडीहरू जलेका छन् ।

अर्कोतर्फ फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन हुने भनिएको छ तर ढुकुटीमा पैसा छैन् । निर्वाचन आयुक्तहरूलाई पनि अब चुनाव गराउन अरु नै आउँछन् भन्दै थर्काइएको छ । न्यायाधीशहरूलाई थर्काएर कसमाथि विश्वास गर्ने हो ? कसलाई चुनाव गराउन अख्तियारी दिने हो ? फागुन २१ को चुनाव पनि कागजमै सीमित भई मुलुक गृहयुुद्धतर्फ धकेलिने त होइन ? यसबीच १४ हजार कैदीबन्दी जेलबाट बाहिरिएका छन् । हत्यारा, बलात्कारी, लागुऔषध तस्कर, भ्रष्टाचारीलगायत सबैखाले खुँखार आरोपी खुलेआम हिँडेपछि यिनको विपक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीश र वकालत गर्ने वकिलहरूको सुरक्षा कसले हेर्ने ? यसले कानुनी राज्य र विधिको शासनलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर नगर्ला ? 

यो आन्दोलनले पुरानो दलका सबैजसो शीर्ष नेतालाई सुकुम्बासी बनाएको छ । अहिले पो सेनाको ब्यारेकमा सुरक्षित होलान् । भोलि ती बस्ने घर, टहरा र डेरा छैन, व्यक्तिगत सुरक्षा पनि हुँदैन । यी सबैलाई राज्यले कसरी सुरक्षित रुपमा राख्न सक्ला ? जस्ता सवाल पनि उठेका छन् । राजनीतिमा एउटालाई निषेध गर्ने, ध्वस्त बनाउने र अर्कोले राज गर्ने चक्र कतिञ्जेल चलाइराख्ने ? शासन र सत्ता बाँचुञ्जेल एउटैको हुने र मरेपछि पनि सँगै लाने त पक्कै हुँदैन होला । नागरिकले नरुचाएका दिन कुनै न कुनै बहाना वा आन्दोलनका नाममा सत्ताबाट ओर्लनु नै पर्ने हुन्छ । यसबीच मुलुकमा शान्ति र अमनचैन कायम होस् भन्ने अभिप्रायसहित मित्र राष्ट्रहरूले यो सरकारलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् ।

नेपाली जनताको स्वार्थमा काम गर्नका लागि मान्यता पनि दिएका छन् । अब विश्वासमा खरो उत्रिने पालो भनेको संक्रमणकालीन अवस्थामा बनेको कार्की सरकारकै हो । मन्त्रीहरुले कहाँ बसेर काम गर्छन् ? के टहरामा चमेनागृह चलाएजस्तै गरी मन्त्रालय चलाउन सकिन्छ ? गृह मन्त्रालयको भवनमा बसेर प्रधानमन्त्रीले कतिञ्जेल सरकार चलाउने ? सरकारमाथि पुनर्निर्माणको काम पनि अघि बढाउनुपर्ने दायित्व छ । फागुन २१ पछि निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिहरू बस्ने संसद भवन पनि त बनाउनै पर्ने होला ? डढाइएका, भत्काइएका भवनहरू निर्माण गर्न पनि विदेशीसँग हात पसार्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि नबढ्ने कामना गर्न सकिन्छ । पहिलो प्रहार नै प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने भनेर हानिएको छ । अबको चुनाव गर्न त ७ देखि ८ अर्बसम्म खर्च लाग्छ होला ? त्यो पैसा पनि कहाँबाट जुटाउने ? जनतामाथि कर थोपर्ने वा विदेशीसँग हात पसार्ने ? आउँदो दिनहरू यसैकारण पनि सरकारका निम्ति कष्टप्रद देखिएका छन् किनभने चुनावताका सक्रिय हुनुपर्ने जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयहरू धेरैजसो ध्वस्त छन् । न्यायाधीशहरू भागेका कैदीबन्दीहरूबाट सुरक्षा थ्रेटमा छन्, चुनावमै दंगा फैलाउन चाहनेहरूबाट जोगिन सक्ने अवस्था पनि छैन । आगजनीमा परेका कार्यालयहरूको निर्माण के छ महिनामा सम्भव छ ? 

यो आन्दोलनले लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक दलहरूसहित वामपन्थी शक्तिहरूलाई पनि एक ठाउँमा उभिनैपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । केपी ओलीको दम्भ र हठ, प्रचण्डको सत्तालोलुपता, शेरबहादुर देउवाको सात चोटिसम्ममा ज्योतिषीय भविष्यवाणी पुर्‍याउने सोचका कारण यस्तो अवस्था निम्तिएको कुरा कहिले बोध हुने ? लोकतन्त्र र संघीय प्रणालीको रक्षाका लागि दलीय एकतामात्रै नभई सैद्धान्तिक तथा वैचारिक मजबुतिका साथ एक हुने अवस्था आएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको असाेज १ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)