अदालतको गल्ती औंल्याउँदा मलाई किन जेल ?

भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नुको साँटो भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा अदालतद्वारा जेल पठाइएको पात्र हुँ म ।

मैले कार्यालयहरूमा स्टिङ अपरेशन नै चलाउने गरेको थिएँ । एक हजार रूपैयाँ घुस खाएको सहन्थिन । ४५३ वटा प्रमाणसहित उजुरी दिएँ । अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा लान्थ्यो । भ्रष्टाचारीहरूलाई सजायँ होला भन्ने ठूलो आशा थियो तर विशेषबाट कतिपयले सफाइ पाए भने थोरैमात्र जेल गए । सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत गयो । संवैधानिक इजलासले २०७८ वैशाख ८ गते त्यसमध्ये ४२२ वटा मुद्दा एक ठाउँमा राखेर सुनुवाई गर्‍यो ।

स्टिङ अपरेशनको धारा पनि खारेज गरिदियो । त्यसबेला सबैभन्दा बढी बेथिति अदालतमा छ भन्ने अनुभव भयो । न्याय खरिदबिक्री हुन्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि न्यायपालिकाको विकृतिविरुद्ध लड्ने अठोट लिएँ । र, सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भयो । विभिन्न २६ वटा कूटनीतिक नियोग, एडिबी, विश्व बैंकलगायतको ध्यानाकर्षण गराएँ ।

लौ है, सरकारविरुद्ध विद्रोह हुँदैछ भनी सन् २०२४ को सेप्टेम्बर ५ मै इमेलमार्फत पत्र पठाएर सचेत पनि गराएँ । तैपनि, ती निकायले वास्ता गरेनन् । मुलुकमा झनै भ्रष्टाचार मौलायो । ००७ सालपछि बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भयो तर न्यायालय कहिल्यै फेरिएन । न्यायालयविरुद्धको लडाइँ लड्दै गर्दा एउटा यस्तो वृद्ध देखेँ, जसले मनै कटक्क खायो । ८२ वर्ष भइसकेका उनले २४ वर्ष अर्थात २०५८ सालदेखि सर्वोच्चको चक्कर काटिरहेका थिए ।

उनको मुद्दा आजसम्म पनि पेशीमा चढेको छैन । बोल्न र पैसा खुवाउन सक्यो भने यहाँ आजको भोलि पेशी चढेर मुद्दा फैसला भइहाल्ने रहेछ भन्ने बुझें । र, धेरैलाई आफ्नो अभियानमा जोड्दै लगें । केही व्यक्तिले आवाज उठाउँदैमा न्यायालय सुध्रिँदैन भन्ने लागेपछि देशभरि संरचना बनाउने, सामाजिक सञ्जालमा लेखेर जनतालाई जागरुक गराउने, भ्रष्टाचारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, अभिलेखहरू जम्मा गर्ने काम थाल्यौं ।

अख्तियार, अदालत सबैतिर धाउँथें । यसक्रममा प्रा.डा. राजकुमार रौनियार र इन्स्पेक्टर जय नेपाल थापालगायतले धम्क्याए । सरकारी पक्षबाट बहस गर्दा अदालतले सँधै हामीलाई नै हरायो । सहकारी ठगीमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई मैले सन् २०२२ मै भेटेर डार्क फाइलको अडियो सुनाएको थिएँ ।

उनले न्युज २४ को सीधा कुरामा प्रमाण भए प्रशारण गर्छौं भनेकोमा मलाई झुक्याए । सन् २०२५ मा एकाएक सम्पर्क गरे । त्यतिबेला गृहमन्त्री बनिसकेका उनले युवराज कँडेललाई भनिदिएपछि भेटेँ । भएका प्रमाणहरू उपलब्ध गराएँ । भिडियो पनि थियो तर हल्लिएकोले स्पष्ट देखिँदैनथ्यो । मकवानपुरको एक जना भाइसँग त्यो भिडियो लिने प्रयास गरेँ तर प्राप्त गर्न सकिन । पछि अडियोमै कुराकानीको सहमति भयो र  सबै कुरा खोलेँ । २०८१ वैशाख १० गते रविले पौने १० बजे बालुवाटारमा बोलाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र उनले ‘तस्करहरूलाई कुनै हालतमा छोड्दैनौं’ भन्ने आश्वासन दिएका थिए ।

सबै बेथिति अन्त्य गर्ने, संसदीय छानबिन समिति बनाउने, न्यायाधीशहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । वैशाख १४ गते सो अडियो सीधा कुराबाट प्रशारण गर्ने सहमति भयो । ‘डार्क फाइल’ को ३५ वटा एपिसोड बनेको थियो । जसमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासहित धेरै मेयर, उपमेयर र सांसदहरूको केस थियो तर दुई एपिसोडमै अंकुश लगाइयो । मैले त्यसपछि रविलाई घच्घच्याएँ । उनी पन्छिए, प्रचण्ड पनि तर्किए । 

पछि प्रचण्डलाई पूर्वको एउटा रिसोर्टमा गएर भेटेँ । उनले ‘अदालत पछि लागिसक्यो, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न ढिलो भयो, तपाइँको पासपोर्ट छ कि छैन, तुरुन्त बेलायत गएर बस्नुस्’ भने । उतैबाट वकिल लगाएर मुद्दा लड्न सुझाव दिए । त्यही दिन दुई घण्टामै पासपोर्ट बनाइयो तर म जान मानिन । बालबच्चा छोडेर कसरी जाने ? भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लाग्दा आफ्नो सबै सकाएँ । डेढ करोडको व्यवसाय ९० लाखमै बेचें र ऋण तिरेँ । अझै तिर्न बाँकी छ । मैले के गुमाएँ ? यो ठूलो कुरा होइन । देशले के गुमायो ? भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण विषय हो । जे छ यहीँ छ भनेर बसेँ । समाते पनि १०–१५ दिन थुनामा राखेर छोडिदिन्छ भन्ने सोचेको थिएँ ।

भ्रष्टाचारीहरूविरुद्ध आवाज उठाउँदा मलाई मुद्दा लाग्यो । तैपनि न्यायालय शुद्धीकरणको माग राखिरहेँ । सर्वोच्चका श्रीमानहरूको अगाडि मेरोसँगै अरुको पनि फोन चेक गरौं भनेर आवाज उठाइरहेँ । कल डिटेल निकालौं, यहाँ विश्वास छैन भने विदेशमा लगेर परीक्षण गरौंसम्म भनेँ । शारङ्गा श्रीमानले इजलासमै कल डिटेल निकाल्यो भने हाम्रा धेरै श्रीमान् बर्खास्त हुने अवस्था आउँछसम्म भन्नुभएको थियो ।

अडियो परीक्षण नगरिकन मलाई ६ महिना कैद सजायँ सुनाइयो । भ्रष्टलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुको साटो ममाथि नै अन्याय भ¥यो । मलाई कैदसँगै अदालतले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न आदेश दिएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियमनलाई नियन्त्रण सुन्दा जेनजी प्रदर्शन भयो । म भद्र कारागार चलान भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, ओमप्रकाश अर्याल, दुर्गा प्रसाईँहरूसँग कुराकानी भइरहेको थियो तर उनीहरूले मलाई ‘युज एण्ड थ्रो’ मात्र गरे ।

जेलबाटै ३१४ मीनेट फोन गरेर २१ देशमा रहेका थुप्रैलाई जेनजी प्रदर्शनका लागि नेपाल बोलाएँ । बालेनमाथि मलाई धेरै आशा थियो । पोहोर बालेन र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङबीच पार्टी गठनका लागि भनेर बानेश्वरमा राखिएको भेलामा म पनि उपस्थित थिएँ । पार्टी गठन नगरे पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने अठोट थियो । अर्ना भान्साघरमा पुनः डा.निकोलस भुसाल, सोम शर्मासहित २९ जनाको बैठक बस्यौं । सरकारी स्कूल र कलेजका विद्यार्थी कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएकाले प्राइभेटमा संगठन बनाउने निर्णय ग¥यौं । बालेन र उनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले काठमाडौं र हामीले बाहिरी जिल्लामा शक्ति निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । तर, म जेल गइहालेँ । ‘डार्क फाइल’ को मुद्दामा भएको आदेशकै कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो र यत्रो विद्रोह भयो ।

भदौ २४ गतेको घटना हुँदा म जेलमा भए पनि एमाले युवा नेता समिक बडाल, ओलीको प्रेस टिमका रामशरण हुमागाईँलगायतसँग निरन्तर कुरा भइरहेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सोही कारागारमा रहेका बेचन झाले कांग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गरिरहेका थिए । यता रवि निस्किएको खबर पाउनासाथ भद्र कारागारमा पनि तोडफोड शुरु भयो । जेलर, सुरक्षाकर्मी तबसम्म भागिसकेका थिए । म र समिरमानसिंह बस्नेतलगायतले घटनालाई नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेका थियौं । ओमप्रकाशले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन हुनेबित्तिकै बिनाकारण जेल परेकाहरूलाई निकाल्छु भनेकाले म बाहिर आउन चाहिन ।

अन्तिममा कोही पनि नभएपछि म पनि निस्किएँ । मलाई जरिवानाको सजायँ नभएकाले १५५ को सुविधा पाउनुपर्छ भनेर निवेदन दिएको थिएँ । १६ पटक पेशी चढेकोमा न्यायाधीशद्धय सुनिल पोखरेल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । तर, अदालत नै जलिहाल्यो, जसको कारण सुनुवाई हुन सकेन । सत्यताको लागि आवाज उठाउँदा मैले जेल जानुपर्‍यो । तैपनि म हारेको छैन । भ्रष्टाचार र बेथितिको विरोधमा निरन्तर र सशक्त आवाज उठाइ नै रहनेछु, चाहे त्यसका लागि भूमिगत हुन किन नपरोस् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस १६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)