राज्य दोहन हेर्न मन भए झापा जानू !

झापा जिल्लाको दमक नपा–३ दापगाछीमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी जेडसिजिआईआईसी र नेपाली निर्माण कम्पनी आशिष ओम साईरामले बनाएको १८ तलाको ‘भ्यु टावर’ सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल सरकार, महालेखा परीक्षक कार्यालयले यो टावरको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त संवैधानिक निकायको विपक्षमा उभिएर टावरको बचाउ गरेका छन् । २०८२ साउन १ गतेदेखि खुला  भएको टावरमा दैनिक १ सयदेखि १ सय ५० सम्म यात्रुहरु पुग्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जनही १ सयको दरले दैनिक १५ हजार आम्दानी छ । त्यो रकमले विद्युत् महसुल तिर्न पनि पुग्दैन । अन्य व्यापारिक प्रयोग पनि हुने देखिन्न किनकि झापाकै धेरै जनसंख्या बस्ने र मेची अञ्चलकै केन्द्र बिर्तामोड हो भने कोशी प्रदेशको केन्द्रचाहिँ विराटनगर हो । स्थानीय निकाय यसको जिम्मा लिन हच्किइरहेको छ भने व्यवसायीहरू लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । 

२०७६ सालमा १ अर्ब ३८ करोडमा प्रारम्भ भएको ‘दमक भ्युटावर’को लागत बढेर १ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । जसमा भ्याट जोड्दा झण्डै २ अर्ब हुन आउँछ । १८ तले टावरको उचाइ १ सय मीटर छ भने २८ मीटर टावर र ७२ मीटर व्यापारिक तथा अवलोकन प्रयोजनार्थ छुट्याइएको छ । यसको औचित्य र भविष्यको विषयमा अहिले प्रश्न उठेको छ । नेपाल पहाडै पहाड र चुचुराले बनेको देश हुनाले यहाँ प्राकृतिक भ्युटावर प्रशस्त छन् । यस्तो भूभाग भएको देशमा कृत्रिम भ्युटावरप्रति जनआकांक्षा कम हुन्छ । त्यसकारण दमकदेखि उत्तर चुरेका श्रृंखलालाई नै टावरको रुपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो । अर्कोतिर झण्डै २ अर्ब रकमले १० वटा कारखाना खोल्न सकिन्थ्यो । बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट, छड र जग्गा कारोबारी विचौलियाको प्रभावमा परेर यो परियोजनामा लगानी गरेको देखिन्छ । यसको विषयमा स्वतन्त्र आयोग बनाएर छानबिन गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ । 

झापाको दमक बजारदेखि झण्डै ५ किमी दक्षिण खुवा नदीको पूर्वपश्चिम (दायाँ–बायाँ) र लमतन्न उत्तरदक्षिण फैलिएको २२ सय बिघा खेतीयोग्य जमिनमा २०७७ साल फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण औद्योगिक पार्क’ शिलान्यास गरेका थिए । जसको आजसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको छैन । त्यसो भएका कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको काम त धेरै टाढाको विषय बनेको छ । जग्गा अधिग्रहणका कारण धेरैजसो आदिवासी विस्थापित भएका छन् । यसका लागि ६५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तिब्बतका दुईवटा व्यावसायिक कम्पनीले लगानी खोज्ने भनिएको र उक्त लगानी ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजनाअन्तर्गत गरिने चीनको अभिव्यक्ति र नेपालले भूराजनीतिक दबाबको कारण ‘बेल्ट एण्ड रोड’ मान्न नसकेको कारण शिलान्यास भएको ६ वर्ष भइसक्दा पनि परियोजनाको भविष्य अन्योलपूर्ण भएको छ । स्थानीयलाई परियोजनामा शेयर वितरण गर्ने भनिएको थियो तर स्वामित्व विवाद, मुआब्जा र स्थानीय सरोकारवालाको विरोधको चक्रव्यूहमा परियोजना फस्दै गएको छ । खहरे नदीको किनार, घोल जग्गा र तटबन्धमा ठूलो रकम लाग्ने हुँदा एकातिर परियोजना महँगो पर्ने र खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुने देखिन्छ । स्थान छनोट विज्ञहरुलाई पन्छाएर राजनीतिक दबाबमा गरिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा निजले नै शिलान्यास गरेको परियोजना आज ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा किन प्रारम्भ गरिएको छैन ? प्रश्न उठेको छ । 

चीनले औद्योगिक पार्क झापामा नै बनाउन वा लगानी गर्न चाहनु र युएसएआइडीले खुलेआम उक्त पार्कको विरोध गर्नुले यो औद्योगिक पार्कको काम अलपत्र हुनुमा भूराजनीतिक चलखेल त मुख्य कारण होइन ? केही पश्चिमा संस्थाहरुले पूर्वी भारत टुक्रा पारेर क्रिश्चियन देश बनाउन लागेको भन्ने चर्चा भइरहेको बेला ‘चिकेन नेक’को विषयमा भारत तरंगित हुने गर्छ । त्यसकारण नेकपा (एमाले) र प्रम केपी ओली नै भूराजनीतिक दबाबमा परेर दमकको यो औद्योगिक पार्क अघि बढाउन नचाहेको देखिन्छ किनकि जसले शिलान्यास गर्‍यो, उही नेतृत्वको सरकार छ र रोक्ने अन्य कारण देखिन्न । यो पार्क झापाका दमक नगरपालिका, कमल नपा र गौरादह पालिकामा फैलिएको छ । २२ सय बिघा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये १२ बिगाहामा पार्क बनाउने सरकारी योजना छ । यत्रो समयमा काम अघि नबढ्नुको कारणबारे लगानीकर्ताको हैसियतले चीन सरकारको पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । यो परियोजनाको विषयमा शक्तिशाली आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्दछ । जसका कारण राज्य ढुकुटीको दुरुपयोग नहोस् ।

नेताहरुको गुट स्वार्थ, राजनीतिक लाभको लालच र गैरजिम्मेवारीपनको नमूना हो– इलाम जिल्लाको सुकिलुम्बा विमानस्थल । व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी राजनीतिक स्वार्थ र गुटगत स्वार्थ प्रेरित भएर संस्थालाई दबाबमा पारी बनाइएको इलामको यो हवाइअड्डा भूतबंगला बन्दैछ । जहाँबाट दुई घण्टामा झापाको भद्रपुर विमानस्थल पुग्न सकिन्छ । इलाममा १८ सिटे सानो आकारको जहाज चलाउनुपर्छ । जबकि झापामा ७० सिटको चल्छ । सानो जहाजमा ठूलो जहाजको भन्दा भाडा महँगो पर्छ । सानो आकारको जहाज ठूलो जहाजको तुलनामा कम सुरक्षित मानिन्छ । शुरुमा यात्रु भए यात्रुले र खाली उड्नुपरे नगरपालिकाले उडानको रकम भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । यो मोडेलको प्रयोग यसअघि बाग्लुङमा असफल भइसकेको छ । त्यही असफल प्रयोग इलाम र गुल्मीमा गरिएको हो । नेता झलनाथ खनालको दबाबमा यो हवाई अड्डाले पनि राज्यलाई ऋणभार थपेर गएको छ । यसका दोषीहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ ।

जो नीति निर्माणको तहमा छ, उसैको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लग्ने, कार्यकर्ता पोस्ने र चुनाव खर्च जुटाउने शैली र चलन नयाँ होइन । पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापा, बहुदल आएपछि शेरबहादुर देउवा, रामशरण महत हुँदै गणतन्त्रमा केपी ओलीसम्म फैलिएको छ । त्यही प्रकारले झापा, दमक नपा–२ मा प्रमको प्रत्यक्ष दबाबमा प्राङ्गरिक मल (जैविक मल) उत्पादन केन्द्रको कार्यालय खोलिएको छ । तर, वर्षौं भइसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन । करोडौं लगानी भइसकेर बेवारिस बन्न गएको छ । प्रधानमन्त्री वरपरका केही बिचौलियाले कमाउधन्दा चलाए होलान् तर झापाका जनता र देशले केही पाएको छैन । राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन र दुरुपयोग राष्ट्रघात र जनघात हो । त्यसकारण यी बेथितिहरुको निवारण गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शक्तिशाली आयोग गठन र छानबिन गर्न आवश्यक छ । जुन आयोगले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत जवाफदेही बनाउन सकोस् । राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग र बिचौलियाको राज्य चरित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र झापामा सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ । त्यसकारण विकृति, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको हर्कत हेर्न झापा जाऔं भन्ने चर्चा झापा–इलामतिर चलेको छ । त्यसको विरुद्ध जनदबाब आवश्यक छ ।