पछिल्लो समय चर्चामा आएका एकपछि अर्को न्यायिक विचलनका घटनामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको मौनताले न्यायपालिकाभित्र गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले सहकारी ठगी प्रकरणसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोग लागेका रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको विषयमा न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता भइसकेको छ । तर हप्तौंदेखि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्दा उहाँको मौनतालाई विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार उच्चका न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलविरुद्ध उजुरी दर्ता भइसकेको छ । तर प्रारम्भिक छानबिन, स्पष्टीकरण माग वा अनुशासनात्मक प्रक्रियाको कुनै औपचारिक थालनीका लागि सामान्य छलफलसमेत भैरहेको छैन । यसबारे प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद् जानकार रहे पनि लामो समयदेखि मौन बस्नुले न्यायिक स्वच्छता र जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
"संवैधानिक रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै मौन रहँदा त्यसले तल्लो तहसम्म गलत सन्देश जाने र न्यायिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।"
विवाद यतिमै सीमित देखिँदैन । पहिले धरौटीको आदेश दिने न्यायाधीश तेजनारायण र पछि अभियोग संशोधनको लागि भूमिका बाँधेर टिप्पणी उठाउने नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिव रेग्मीबीचको निकटताले पनि शंका गहिरिएको हो । रेग्मीले महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीसमक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिनसकिने भन्दै विभिन्न आधारसहितको लामो टिप्पणी उठाएका थिए । यसअघि नै धरौटी आदेश आइसकेको र त्यसपछि अभियोग फिर्ताको प्रयासले न्यायालय र अभियोजन निकायबीच अस्वाभाविक तानाबाना रहेको आशंका गर्ने छुट दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार पौडेल र रेग्मी एउटै भेगका स्थायीबासी हुन् । पर्वतका उनीहरु एकै दिन न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । न्याय परिषद्मा यो लगायत धेरै यस विषयसँग सम्बन्धित उजुरीको चाङ लागिसकेको बताइए पनि अहिलेसम्म कुनै न्यायाधीशमाथि अनुशासनात्मक छानबिन अघि बढेको पाइन्न ।
‘यदि न्यायिक विचलन भएको छैन भने छानबिनबाट किन डर ?’ भन्ने प्रश्न कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै उठाउन थालेका छन् । लामो समयको मौनताले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि पनि बहस उठेकै छ। संवैधानिक रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै मौन रहँदा त्यसले तल्लो तहसम्म गलत सन्देश जाने र न्यायिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । यतिखेर केवल एक व्यक्तिको धरौटी वा एक मुद्दाको अभियोग फिर्तासँग सम्बन्धित नभएर न्याय प्रणाली कति निष्पक्ष भयो,त्यसको नेतृत्व कति जवाफदेही छ भन्ने मूल प्रश्न बलियोसँग उभिएको देखिन्छ ।
