काठमाडौं र चीनको सिजाङ (तिब्बत) स्वायत्त प्रदेशको राजधानी ल्हासाबीच यात्रु बस सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ । ल्हासामा अस्ति र हिजो सप्पन्न नेपाल–चीन सीमा व्यापार तथा सहकार्य संयन्त्र बैठकमा उक्त प्रस्ताव एजेन्डाका रूपमा उठाइएको छ ।
बैठकमा चीनले नेपाल सरकारसँग सीधा यात्रु बस सेवा पुनः शुरु गर्न आवश्यक प्राविधिक,प्रशासनिक र कानुनी विषयमा परामर्शको आग्रह गरेको छ । विशेषगरी नेपालतर्फको यात्रु ढुवानी माग, सम्भावित मार्ग,सवारी साधन प्रवेशका शर्त,नेपालभित्र लागू हुने यातायात नियम तथा सम्भावित विवाद समाधान संयन्त्रबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ ।
प्रस्तावअनुसार ल्हासा–काठमाडौं बस सेवा पुनः सञ्चालन भएमा पर्यटन, जनस्तरको आवागमन र द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले विशेषगरी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
बैठकमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको जनाउँदै, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ। तर सडकको अवस्था,मौसमजन्य जोखिम, सुरक्षाका मापदण्ड र पूर्वाधार तयारीलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ ।
बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण, पूर्वाधार विकास,लगानी सहकार्य र सीमा व्यवस्थापनका विविध विषयमा छलफल भएको छ । दुवै देशका मालवाहक सवारी साधनलाई दुईतर्फी रूपमा सीमापार आवतजावत गर्न अनुमति दिँदा ढुवानी समय र भन्सार लागत घट्ने प्रस्ताव छ ।
चीनले नेपालबाट साइलेज घाँस आयात प्रक्रिया सहज बनाउन पनि आग्रह गरेको छ। यसका लागि नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ भन्सार प्रशासनमा सम्बन्धित कम्पनी दर्ता गरिदिनुका साथै ग्रीन च्यानल,नमूना परीक्षण वा निरीक्षण छुट जस्ता सुविधा दिन सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, नेपालबाट राँगाको प्रशोधित मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । नेपालले औपचारिक रुपमा चीनमा आवेदन दिने,विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनबाट जारी आवश्यक मापदण्ड पूराको मान्यता लिएर नेपालले आधुनिक वधशाला तथा प्रशोधन उद्योगहरू चिनियाँ भन्सारमा दर्ता गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै लिजी (मुस्ताङ) नाकामा भन्सार र ढुवानी क्षमता बढाउने, निरीक्षण र क्वारेन्टिन प्रक्रियामा समन्वय सुधार्ने विषय पनि समेटिएको छ । नेपाली पक्षले चालक र ढुवानी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसैगरी चेन्टाङ (किमाथांका) र रिवु (ओलाङचुङ) नाका छिटो सञ्चालनमा ल्याउन नेपालले आन्तरिक तयारी र पूर्वाधार निर्माण तीव्र पार्नुपर्ने आग्रह छ । चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडक आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि एजेन्डामा समेटिएको छ।
चीन–नेपालबीच जिलोङ (केरुङ)–रसुवा भगिनी जिल्ला सम्बन्ध स्थापनाको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै जिलोङ–रसुवा सीमा पार पर्यटन सहकार्य क्षेत्र निर्माणका लागि दुवै देशले आन्तरिक प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने सहमति छिट्टै टुंगोमा पुग्ने बताइएको छ ।
बैठकमा नेपाल र सिजाङबीच चिकित्सकीय योग्यताको पारस्परिक मान्यता तथा परम्परागत चिनियाँ औषधिको आदान–प्रदान र यसको सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको छ । चीन–नेपाल उच्च प्रविधि कृषि औद्योगिक प्रदर्शन पार्क परियोजनाका लागि आवश्यक बाँकी जग्गा समयमै हस्तान्तरण गर्न नेपाललाई आग्रह गरिएको छ।
दुवै देशबीच सीमा सुरक्षा र कानून कार्यान्वयन सहकार्य सुदृढ बनाउने, अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि अधिकारीहरुले छलफल गरेका छन् । चीनले सीमा व्यवस्थापन सहकार्य सम्झौता तथा आधिकारिक आर्थिक सञ्चालक (एइओ) को पारस्परिक मान्यता चाँडो अघि बढाउन नेपालसँग आग्रह गरेको छ।
चीनले यहाँबाट निर्यात हुने वस्तुहरू प्राविधिक मापदण्ड र निरीक्षण सूचीअनुसार हुनुपर्नेमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा भाग लिन उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे,राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायतको टोली ल्हासा गएको थियो ।
