भागेका कैदी र लुटिएका हतियार देखाएर नतर्साइयोस्

अघिल्लो दिनको नरसंहारले भोलिपल्ट देश नै तनावग्रस्त थियो । त्यो दिन (भदौ २४ गते ) बिहानैदेखि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिहरूमा आगजनी शुरु भयो । वरपरका सरकारी भवनमा दनदनी आगो बलिरहेको थियो । त्यतिबेला म सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारको भद्र बन्दीगृहमा थिएँ । यहाँको अवस्था दिउँसोसम्म सामान्य थियो । तर, जेलर, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबै भागिसकेका थिए । हामी भित्रै बसेर समाचार हेरिरहेका थियौं । यसैबीच, नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने दलबलसहित खुल्ला कारमा हात हल्लाउँदै निस्किएको समाचार आयो । 

त्यसपछि हामीतिर भएका कैदीबन्दीहरू आक्रान्त भए । सहकारीको करोडौं रकम ठगेका उनी त निस्किए भने हामी मात्रै किन कोचिएर बस्ने भन्ने भयो । जगन्नाथदेवल कारागारमा आन्दोलनकारीहरू पसेर तोडफोड गर्न थाले । त्यहाँ खपिनसक्नु अवस्था हुँदै गयो । हाम्रोमा पनि आन्दोलनकारीले जथाभावी ग्यास, तेल फ्याल्न थालेपछि मसहित मनराज गुरुङ, समिरमान सिंह बस्नेत, काजी हमाललगायतले रोक्यौं । नत्र ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्थ्यो । तर, कैदीबन्दीकै संयमताका कारण त्यस्तो हुन पाएन । छुट्टै प्रशासन चल्ने हुँदा जेलभित्र अनुशासनको एकदमै पालना हुन्छ । सबै कैदीबन्दी अदबमा बस्छन् । तर, त्यो दिन रवि निस्किएको खबरले देशभरका कारागारबाट कैदीबन्दी जुर्मुराउन थाले । भद्र कारागार पनि खाली हुँदै गयो । 

मनराज, समिरमान, काजीलगायत ४८ जनाबाहेक सबै निस्किए । त्यसमा म पनि थिएँ । हामी राति ८ बजेतिर बल्ल जेलबाट निस्किएका हौँं । दुर्भाग्य, धादिङ, रामेछापसहित कतिपय ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट दश जना कैदीबन्दीले ज्यानै गुमाए । जेनजी प्रदर्शनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । हामीलाई लाग्यो यो सरकारले कैदीबन्दीको पनि कुरा सुन्छ । न्याय दिन्छ । तर, यहाँ त सरकार कैदीबन्दीमाथि नै सबै दोष थुपारेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको पाइयो । आन्दोलनको कारण ज्यान गुमाएका कैदीबन्दी र तिनका परिवारलाई शहीद घोषणा, राहतलगायतमा त सरकारले विभेद गर्‍यो नै सँगै कैदीबन्दी र लुटिएका हातहतियार देखाएर आफैँं भ्रम फैलाउँदै छ । कैदीबन्दीलाई भाग्न उकास्ने रवि थिए । उनी र रास्वपा कार्यकर्ताद्वारा सिर्जित स्थितिकै कारण भित्र बस्न नसक्ने अवस्था बनेपछि भाग्न खोज्दा कैदीबन्दीले ज्यान गुमाउनुपरेको हो । त्यसको जिम्मा कसले लिने ? फागुन २१ गते चुनाव हुँदै छ । सरकारले अझै पनि राजनीतिक वातावरण बनाउन सकेको छैन । आन्दोलनताका भागेकामध्ये धेरैजसो कैदीबन्दी जेल फिर्ता भइसकेका छन् । हातहतियार पनि बरामद भइरहेका छन् ।

तर, सरकार भने एउटा कुरा मात्र दोहोर्‍याइरहन्छ । गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू हरेक बैठकमा कैदीबन्दी र हातहतियारलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौती बताउँछन् ।     विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वकाल चलिरहँदाताका राजाले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव गराएका थिए । त्यतिबेला झन् हजारौं हातहतियार माओवादीसँग थियो । जताततै छापामार थिए । तैपनि राजाले कुनै मानवीय क्षति हुन नदिई चुनाव गराएरै देखाए । अहिले भने सरकार केही कैदीबन्दी र हातहतियारलाई देखाएर पन्छिन खोजिरहेको छ । आफू राजनीतिक वातावरण बनाउन नसक्ने, जेनजीका माग पूरा गर्न नसक्ने अनि कैदीबन्दीलाई दोषी ठहर्‍याउने ? यदि कैदीबन्दीकै कारण सुरक्षा चुनौती हो भने फरार कैदीबन्दी कस्तो अपराधमा संलग्न थिए ? तीमध्ये कति स्वदेशी र विदेशी नागरिक हुन् ? कतिलाई हातहतियार चलाउन आउँछ ? राज्यका निकायहरू किन अनुसन्धान गर्दैनन् ?

कैदीबन्दीको आफ्नै पीडा छ । जेल परेका सबै अपराधी हुँदैनन् । कतिपयले त नगरेको गल्तीको सजायँ भोगिरहेका छन् । व्यक्तिगत रिसइबी र झुटो आरोपका कारण धेरै जना जेल पुगेका छन् । तर, उनीहरूको विषयमा कसैले आवाज उठाएका छैनन् । रवि र दुर्गा प्रसाईंहरूले आफू जेलमा रहँदा मात्रै बोले । बाहिर निस्किएपछि सबै बिर्सिए । देशभरका कारागारको अवस्था निकै दयनीय छ । शौचालय जानै नसक्ने अवस्थाका छन्् । कैदीबन्दीलाई जेलमा राम्रो व्यवहार गरिँदैन । राज्यले त मान्छेजस्तो नै ठान्दैन । 

कुकुरलाई महिनाको ६० हजार रुपैयाँँको रासन दिने सरकारले कैदीबन्दीलाई महिनाको २४ सय रुपैयाँँमा ६० छाक खाना खुवाउँछ । जबकि यस्तो महँगी छ । केन्द्रीय कारागारमा देशभरका बिरामी कैदी राखिएको छ । ६५ वर्षदेखि ९२ वर्षसम्मका वृद्धहरू यहाँभित्र छन् । जगन्नाथ देवलमा मात्रै यस्ताको संख्या दशभन्दा बढी छ । अक्सिजन मास्क लगाएर सजायँ काटिरहेका छन् । उनीहरूलाई दिसा पिसाब गराउने र खाना खुवाउनेजस्ता सबै काम अरुले नै गरिदिनुपर्छ । आफ्नै शरीर सम्हाल्न नसक्नेले अपराध गर्न सक्छ ? सबै निर्दोष छन् भनेर म भन्दिँन । कतिपयले अपराध गरेका होलान् । तर, युवा उमेरमा गरेको अपराधको सजायँ यसरी वृद्धावस्थामा थुनेर भरपाई हुन्छ ? थुन्ने पनि उमेर हुन्छ । मैले भद्र बन्दीगृहमा रहँदा १४ सय कैदीबन्दीको पीडा सुनेँ । त्यसक्रममा पुर्पक्षका लागि वर्षौंसम्म जेल बस्नुपरेको, पुनरवलोकन मुद्दाको तीनदेखि पाँच वर्षसम्म सुनुवाइ नभएको, पेरोल सुविधाबाट वञ्चित भएको पाएँ । पुर्पक्ष भन्दै ४० महिनासम्म थुनिएका घटना पनि छन् । भोलि मुद्दाको फैसला भएर एक वर्षमात्रै कैद सजायँ सुनाइयो भने यसको भरपाई कसले गर्ने ? राज्य पक्षले जिम्मा लिने कि मुद्दा हाल्नेले ?

अर्कोतर्फ, पीडितको कानुन व्यवसायीले पहल नगरेसम्म अदालतले मिसिल नखोलिदिँदा वर्षाैंसम्म जेल बस्नुपरेको अवस्था छ । अब मुद्दा फैसलाको समयसीमा तोकिनुपर्छ । जिल्ला अदालतले कम्तीमा तीन वर्ष, उच्चले दुई र सर्वोच्चले एक वर्षभित्रै मुद्दा किनारा लगाउनुपर्छ । राणाकालदेखि कैदीबन्दीहरूले पाउँदै आएको पेरोलको सुविधा लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा रोकेर राखिएको छ । जसकारण झण्डै १८ सय कैदीबन्दी लगत नउठाइएर जेलभित्र बस्न बाध्य छन् । यहाँ ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ छ । 

भ्रष्टाचारी र न्यायालयको बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदा मलाई मुद्दा लगाइयो । अडियो प्रमाण हुँदाहुँदै परीक्षण नगरी ६ महिनाको कैद सजायँँ सुनाइयो । राजनीतिक घेराबन्दीमा पारियो । विगतमा साथ दिन्छु भनेर आश्वासन दिएका रविले धोका दिए । उनीविरुद्ध बोल्दा रास्वपाका नेता दीपक बोहराले तथानाम गालीगलौज गर्दै धम्क्याए । सबैले मिलेर मलाई नै फसाउन जालझेल गरे । न्यायालयदेखि राजनीतिक दलहरू मविरुद्ध लागे । तर, ‘बाघलाई थुनेर बिरालो बन्दैन ।’ मलाई थुनेर न्यायाधीशहरूका गलत कामको भण्डाफोर रोकिन्न । न्यायालय सुधारका निम्ति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था गुहारेँ ।

तर, आयोगको पनि ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ अलग्गै रहेछ । मैले ‘डार्क फाइल’ मार्फत न्यायालयका बेथिति उजागर गरेपछि मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक न्यायाधीशहरूले आफ्नो बचाउका निम्ति पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्‍यो । यो त उनीहरूले नै गरेको अन्यायको उपज हो ! यदि, न्यायालयले जनतामाथि न्यायोचित व्यवहार गरेको भए न्यायाधीशहरू यति छिट्टै डराउनुपर्ने थिएन । केही नसकेपछि आफूखुशी कार्यविधि बनाएर मलाई दण्डित गरे । तैपनि, म न्यायालय शुद्धीकरण हुनुपर्ने कुरामा अडिग छु । जेल पुगे पनि मेरो टिमले न्यायालयका बेथिति उजागर गरिरहेको छ । ‘न्यायालय पीडित संघर्ष तथा सुधार समिति’ मार्फत देशभरका पीडितसँग सम्पर्कमा छौं । हामी नौ जना टिममा छौं । जेनजी आन्दोलनका बेला जेलबाट निस्किएपछि ६४ वटा जिल्ला पुगेँ । त्यहाँ हामीले पीडितहरूसँग अन्तरक्रिया गर्‍यौँ । ११ बुँदे माग तयार पार्‍यौँ । हाम्रो मुख्य माग न्यायालय सुधार नै हो । न्यायालयबाट हुने फैसला, आदेश, निर्णय मान्दैनौँ भनेका होइनौं । मान्छौं र मान्नेछौं, किनकि नागरिकको हैसियतमा यो हामी सबैको कर्तव्य हो । 

तर, न्यायालयबाट भएका केही गलत फैसलाका कारण राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेकोले त्यससम्बन्धमा अनुसन्धान, छानबिन होस् भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो । राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलमा न्यायाधीशहरूले मनलाग्दी फैसला सुनाइरहेको अवस्था छ । पैसामा कानुन बेचिँदै छ । केही पीडितले ६५ लाखमा जिउ मास्ने तथा बेच्ने मुद्दामा सफाइ दिलाउँछु भनेर न्यायाधीशहरूले बार्गेनिङ गरेको बताएका छन् । कतिपयचाहिँ १५ सय रुपैयाँँ तिर्न नसकेर जेल जानुपरेको अवस्था छ । त्यसैले, प्रमाण र तथ्यलाई अनदेखा गरेर फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । छानबिनका निम्ति न्यायपरिषद् खडा गरिएको छ तर केही गर्दैन । परिषद्मा पनि राजनीतिक नियुक्ति भएपछि पैसा खाएर फैसला सुनाउने न्यायाधीशमाथि कारबाही कसरी हुन्छ ? 

उजुर परेका न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ । त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा हेर्न दिनुहुन्न । साथै, परिषद्मा पर्ने उजुरीको छानबिन र कारबाहीको जिम्मा प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री वा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्छ । अख्तियारलाई अधिकारप्राप्त स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ । अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्, न्यायालय र नेपाली सेनाले गर्ने निर्णय र फैसलामाथि पनि छानबिन गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ । 

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न शुरुमा न्यायालय शुद्धीकरण हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुन आवश्यक छ । न्यायाधीश स्वतन्त्र नभएसम्म न्यायालय सुधार सम्भव छैन । पछिल्लो समय मेरो सक्रियताका कारण न्यायाधीशहरूले मलाई ‘तत्काल पक्राउ गर्नू’ भनेर गृह मन्त्रालयलाई ताकेता गरेका रहेछन् । त्यसपछि प्रहरीले मेरो लोकेसन ट्र्याकिङ गरिरहेको रहेछ । समितिको गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमका निम्ति पुस १६ गते पोखरा पुगेको थिएँ । तर, दश मिनेटमै पक्राउ परेँ । म आउने थाहा पाएर पोखरा फेमिली रेष्टुरेण्टमा पहिल्यै प्रहरी परिचालन गरिएको रहेछ । अनि म पुग्नासाथ पक्राउ गरिहालियो । अहिले जगन्नाथ कारागारमा छु । 

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)