कारबाही गर्ने हिम्मत छ प्रकाशमान श्रीमान् ?

जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासमा इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे पोल्ने मोहम्मद आफ्ताब आलमको मुद्दाको पेशी नौ–नौ पटक सारियो । तर जब विशेष अदालत, बबरमहलबाट वीरगञ्ज सारिएका खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको बेञ्चमा मुद्दा पेशी चढ्यो, त्यही दिन आलमलाई सम्पूर्ण आरोपबाट मुक्ति दिइयो ।

यो प्रकरणमा संलग्न सरकारी वकिल कोषहरि निरौलालाई पुरस्कारस्वरूप प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष बनाउन बिचौलियाहरू खुबै लागे । खास उद्देश्यका निम्ति विभिन्न काण्ड लाग्दालाग्दै बुटवलबाट सरुवा गरी वीरगञ्ज ल्याइएका निरौलालाई पुरस्कृत गर्न लागिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले इन्कार गरेकाले उनी रोकिए । न्यायपरिषद् सदस्य ईश्वर खतिवडाले घर जानु २ दिन अगाडि उच्च र जिल्लाका २–३ जना न्यायाधीशको जागिर खाइदिए ।

के सुशीला कार्की, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्लमा पनि त्यस्तै हिम्मत या आफ्नो निर्दोषिता देखाउने हुटहुटी छ ? आलम प्रकरणमा अपराधीलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने सेटिङ माथिल्लो तहसँग मिलाइएको देखिन्छ । राजनीति र अदालती सेटिङबिना आलमले उन्मुक्ति पाउने थिएनन् । बुटवल उच्च अदालतमा मिलन राईलगायतका न्यायाधीशको एमाले पृष्ठभूमिका कारण तिनले रवि लामिछानेलाई थुन्ने निर्णयलाई नै सदर गर्देलान् भनेर सार्दैसार्दै बल्ल योजना कार्यान्वयन गरिएको छर्लङ्ग छ । 

सर्वोच्च अदालतले ६ पानाको आदेशसहित लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामै पठाउने उच्च अदालतको निर्णय सदर गरे पनि अहिले बुटवल उच्च अदालतकै वल्लो र पल्लो कोठामा बस्ने न्यायाधीशहरूको निर्णय फरक हुन पुगेको छ । कसैलाई रिहाई गर्दा कानुनी आधार र औचित्यता स्पष्ट पार्नुपर्ने भए पनि यो पटक त्यस्तो केही उल्लेख छैन । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्न लामिछानेको संसदमा भएको मतलाई उपयोग गर्ने बृहत्तर खेल हो भन्ने प्रष्टै छ ।

- माधव बस्नेत

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ९ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)