श्रीमानहरुमा विदेश भ्रमण मोह : कामुको ठाउँमा अर्का कामु

जेन–जी प्रदर्शन र विध्वंशपछि गठित अन्तरिम सरकारले मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक दुरावस्था ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक खर्च नगर्न सुझाएको छ । विशेषगरी विदेश भ्रमणमा मितव्ययिता अपनाउन गत असोज पहिलो साता सर्कुलर जारी गरिएको थियो । आन्तरिक तालिम तथा गोष्ठीहरू पनि सम्भव भएसम्म अनलाइन वा सरकारी हलमै गर्न भनिएको छ । 

सरकारले गरेको यो निर्णय मन्त्री र सरकारी कर्मचारीका लागि मात्र होइन । सम्भवतः न्यायाधीशका लागि पनि हुनुपर्छ । तर असामान्य अवस्थाको पर्वाह नगरी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको उच्चस्तरीय टोली केही दिनअघि दिल्ली पुगेको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त शर्माको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन राउतसहितको जम्बो टोली त्यहाँ गएको हो ।

टोलीमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेललगायत छन् । त्यसैगरी कानुन तथा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा पनि नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । सबैजना मंसिर ८ गते शपथ समारोहमा सहभागी भएर आज सर्वोच्च अदालतमा आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रममा उपस्थित भएको बुझिएको छ ।

यसअघि पनि तिहारलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राउत, वरिष्ठ न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीश विनोद शर्मालगायतको टोली बंगलादेश भ्रमणमा निस्किएको थियो। त्यहाँका प्रधानन्यायाधीश डा. सैयद रेफात अहमदको निम्तोमा कात्तिक १५–१८ गते उनीहरू ढाका पुगेका हुन् । त्यसलगत्तै कात्तिक १७ गतेदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मी झण्डै एक साताको लागि चीन उडेका थिए।

सामान्य अवस्थामा निम्तो मान्न विदेश भ्रमण गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ। तर सर्वोच्चको नेतृत्व ‘कामुको पनि कामु’ बनेको, मुलुक झण्डै संकटकालीन अवस्थामा रहेको बेला एउटै निम्तोको भरमा हुलै बाँधेर विदेश जानु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न न्यायालयभित्रै सुनिन थालेको छ ।

बंगलादेश पनि डेढ वर्षदेखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट उत्पन्न संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आन्दोलन चर्किएपछि त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशसहित आधा दर्जन न्यायाधीशले राजीनामा दिएका थिए। नेपालजस्तै बंगलादेशको न्यायपालिका पनि अझै संकटबाट उठ्न सकेको छैन। दुवैतिर असहज समय रहेको बेलामा न औपचारिक कार्यक्रम, न विशेष सन्दर्भ—मेलबाट आएकै निम्तोका भरमा विदेश जानुपर्ने बाध्यता के थियो ? भन्ने प्रश्न नागरिक तहमासमेत उठ्न थालेको छ।

अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा जम्बो टोलीले गरेका यस्ता फजुल खर्चले सरकारले ल्याएको मितव्ययी नीतिलाई सहयोग गर्छ कि उल्टै कमजोर बनाउला ? तत्काल नगए पनि देशलाई घाटा नहुने, बरु आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक पक्षबाट फाइदा हुने अवस्थालाई बेवास्ता गरिएको देखिन आएको छ । यस्तो गलत अभ्यासले आन्दोलनरत जेन–जी तथा नागरिकहरूमा सकारात्मकको सट्टा नकारात्मक सन्देश गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

प्रधानन्यायाधीश राउतको बंगलादेश भ्रमणताका सर्वोच्चमा चौथो वरियताका न्यायाधीश कुमार रेग्मीसम्म ‘कामु’ बन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको शपथमा सहभागिताले भने अर्को प्रश्न उठाएको छ । के नेपालमा छ महिनामै फेरिने हाम्रा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशहरूको शपथ कार्यक्रममा भारतका उच्च न्यायिक पदाधिकारीलाई पनि निम्तो दिन सकिन्छ? दिए पनि उनीहरु यसैगरी हुरदुराउँदै काठमाडौं आउलान् ? 

सर्वोच्च अदालत बारमा आवद्ध एक वरिष्ठ अधिवक्ताको टिप्पणी यस्तो छ, ‘विदेश भ्रमणमा जानु हुँदैन भन्ने होइन, तर बेला कस्तो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सरकार, संसद् र न्यायपालिका नै असहज अवस्थामा हुँदा एउटै निम्तोपत्रको भरमा हुलै बाँधेर विदेश उछलकुद गर्नु आवश्यक थियो र ? यो श्रीमानहरु स्वयम्ले बुझ्नुपर्ने कुरो हो।’

उनका अनुसार यस्तो विषम परिस्थितिमा नियम–कानुनभन्दा स्वःनियमन धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। ‘सर्वोच्च अदालत जलेर खरानी भएका बेला न्यायको विषय नै संकटमा छ। यस्तो बेला दिग्गजहरूले नबुझ्ने कुरा पक्कै होइन,’ उनले बताए।

यतिबेला सर्वोच्च अदालत पनि इतिहासकै कठिन मोडमा छ । जेन–जी विध्वंशमा भएको आगजनी, लूटपाट र तोडफोडका कारण सर्वोच्चसहित धेरै अदालतका भवन, कागजात खरानी बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान र भावी नेतृत्व दुवै पटक–पटक विदेश भ्रमणमा लालयित हुनुलाई कदापी राम्रो ठानिँदैन ।
 
अदालतमा मुद्दाहरूको चाङमाथि चाङ छ । सर्वसाधारणका गास–बास–दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दाबाट लिएर जटिल संवैधानिक विवादसम्मका सुनुवाइ प्रभावित छन् । सेवाग्राही नागरिक आगामी छ महिनासम्मको तारिख लिएर फर्कनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।यसबेला प्रश्न उठ्छ—सरकारको असोज पहिलो साता सार्वजनिक भएको मितव्ययिताको नीति मन्त्री र सरकारी कर्मचारीका लागि मात्रै हो र श्रीमान् ?