खर्च कटौती र आर्थिक पारदर्शिताको तारोमा राष्ट्र बैंक, ‘जेन जी कर्मचारी’ को उजुरी

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको गत साताको बैठकको निर्णय सबै क्षेत्रमा लागु हुने भएको छ । कर्मचारी दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती गर्ने, खर्च कटौतीका विभिन्न उपाय अपनाउनेलगायत विषयमा गरिएको उक्त निर्णय निजामतिसँगै, शिक्षक, राष्ट्र बैंक, विश्वविद्यालय, प्रहरी, सशस्त्र, सेना, सरकारी संस्थान, बोर्ड, समितिहरुले पनि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

सचिवहरुले हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर केही वर्षका लागि अनावश्यक सरकारी निकाय तथा युनिटहरु खारेज गर्ने, कार्यालयभित्रैको बैठकमा भत्ता लिने प्रवृत्ति हटाउने, आन्तरिक तथा राष्ट्रियस्तरका गोष्ठी, सेमिनार कार्यालय भवन वा आन्तरिक हलमै गर्ने, कर्मचारीको तलब र कुनै पनि भत्ता नबढाउने, नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै मितव्ययी हिसाबले विदेश भ्रमण गर्ने, प्रचलित ऐन नियममा भएको बाहेक अन्य निर्णयबाट कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आएका सबैखाले आर्थिक सुविधामा रोक लगाइएको छ ।

गत साता जेन जीको विध्वंशले संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबारका अधिकांश भवन, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, उपत्यका बाहिरका सरकारी भवनहरु, प्रहरीका कार्यालय तथा चौकीहरु अधिकांश आगजनीबाट खरानी भएका छन् । हजारौं सवारी साधन जलाइएको छ । निजी व्यावसायिक तथा आवासीय भवनमा लुटपाटपछि आगो लगाएर डढाइएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको भौतिक क्षतिको यकिन सरकारले एक साता बितिसक्दा पनि गर्न सकेको छैन । मानवीय क्षतिको संख्या छ दर्जन नाघेको छ भने चार सयबढी घाइते उपचाररत छन् । 

राष्ट्र बैंकमा भएका पछिल्ला बेपर्वाह खर्चमा रोक लगाउँदा वार्षिक कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा थपिने निश्चित छ । बैंक सञ्चालकसमेत रहनुभएका सचिवज्यूले मन्त्रीज्यूको निर्देशनानुसार यसमा पहल गर्नुहुने भएको छ ।’

मुलुकको हालसम्मको इतिहासमा भएको अकल्पनीय उक्त भौतिक क्षतिलाई आन्तरिक स्रोतबाट पुनर्निर्माण गरिने अन्तरिम सरकारले जनाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएका तर कम महत्वका केही र टुक्रे आयोजनालाई हटाएर झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ तत्काल जुटाउने जुक्ति निकालेका छन् । त्यस्तै मुलुकभरका बैंक, वित्तीय संस्था, जलविद्युत, हवाईलगायत सयौं लिमिटेड कम्पनीहरुले वार्षिक नाफाबाट नियमानुसार छुट्ट्याउने गरेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम पनि आगामी केही वर्ष राज्य पुनर्निर्माणमा लगाउने तयारी सरकारको छ ।

यति धेरै रकमको जोहो कसरी गर्नुहुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय भन्छन्, ‘हामी प्रचलित कानुन, नियमको परिधिभित्र रहेर हरसम्भव आन्तरिक स्रोत जुटाउन सबै खालका प्रयासमा लागेका छौं । त्यसमा केन्द्रीय बैंकदेखि सबै सरकारी निकाय तथा संस्थानमा हुने गरेको अथाह खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयकै एकजना सहसचिवका अनुसार बैंक ऐनको गलत व्याखा गरेर राष्ट्र बैंकमा पछिल्लो समय अस्वाभाविक खर्च गरिएका केही विवरण ‘जेन जी पुस्ताका कर्मचारी’को नाममा एउटा उजुरी मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ ।

‘पुराना कर्मचारीले केही वर्ष जागीर खाने उद्देश्य, नयाँ कर्मचारी भड्किने सम्भावनालाई खुशीमा परिणत गर्न अनावश्यक रुपमा दरबन्दी सिर्जना गरिएको,’ उजुरीमा लेखिएको छ

उनी भन्छन्, ‘सरकारको आर्थिक सल्लाहकार तथा राज्यको ढुकुटी सञ्चालकले राज्यकोष परिचालन गरेर प्राप्त आम्दानीबाट बेपर्वाह अनावश्यक खर्च गर्ने, त्यसपछि बाँकी रहेको रकम मात्रै सरकारलाई बुझाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको हाम्रो नोटिसमा पनि आयो । बैंक सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर अस्वाभाविक भत्ता र विभिन्न शीर्षकमा वर्षेपिच्छे मोटो रकमको सुविधा प्रदान गरिएको उजुरी प्राप्त भएको छ । यसलाई हामीले सिरियस्ली हेर्नेछौं ।’ 

ती सहसचिवका अनुसार केन्द्रीय बैंकमा यसअघि विश्व बैंकले दिएको सुझाव र १० वर्षअघि युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा गरिएको ओ एण्ड एम सर्वेक्षण विपरित दरबन्दी बढाइएको पनि देखिन आएको छ । एक हजार हाराहारी हुनुपर्ने दरबन्दी बढाएर १२ सय पुर्याइएकोप्रति अर्थ मन्त्रालय सशंकित भएको स्रोतले बतायो । अनावश्यक हिसाबले र कुनै स्वार्थको आडमा भर्ना गरिएका ती कर्मचारीलाई आगामी ३० वर्षसम्म तलब, भत्ता, सुविधा दिनुपर्छ । त्यसपछिको न्यूनतम २५ वर्ष पेन्सन दिँदा राज्यकोषमा ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । 

‘भोलिका दिनमा हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर चुप लाग्न हुँदैन । यो एक किसिमले अवैध कार्य हो । नियमनकारी निकायले यसो गरेपछि मातहतका इकाइले के गर्लान् ? सुशासन सिंहदरबारमा मात्रै खोजेर हुुन्छ र ?’

यस्तै बैंकले हरेक पटक वार्षिक लेखापरीक्षण समाप्तीपछि पटके निर्णय गरेर प्रत्येक वर्ष अर्कै शीर्षकमा प्रदान गर्दै आएको ठूूलो रकमको विषयलाई अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले ‘नोटिस’ मा लिएको पनि सहसचिवले बताए । गत महिना बैंकको निश्चित समूहका कर्मचारीको योजना अनुसार ‘स्वार्थ पूर्तिका लागि’ नियोजित रुपमा थपिएको एकसय जना अफिसरको दरबन्दी फिर्ता लिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

‘पुराना कर्मचारीले केही वर्ष जागीर खाने उद्देश्य, नयाँ कर्मचारी भड्किने सम्भावनालाई खुशीमा परिणत गर्न अनावश्यक रुपमा दरबन्दी सिर्जना गरिएको,’ उजुरीमा लेखिएको छ । गत साउन १ गतेदेखि विद्यमान मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) को सट्टा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान पुरयाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले लेखेको पत्रको जवाफ केन्द्रीय बैंकले हालसम्म नदिएकोमा पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु रुष्ट देखिन्छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अर्का सहसचिवले भने, ‘केन्द्रीय बैंकभित्रको सेवा सुविधामा आर्थिक पारदर्शिता मधुरो बनाइएको, सुशासनसमेत नामेट पारिएको गुनासो अहिले लिखित रुपमा आएको सत्य हो ।’

यता, बैंकको गभर्नर कार्यालय, कानुन महाशाखालगायत युनिटमा ‘स्वार्थ समूह’ का कर्मचारीको सेटिङमा कर्मचारी विनियमावलीमा संशोधन गर्न खोजिएको त्यहिँका नयाँ कर्मचारीहरु बताउँछन् । नयाँ कर्मचारीलाई आगामी दिनमा मासिक पेन्सनको सट्टा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गराउने व्यवस्थाको लागि विनियम संशोधन गर्ने क्रममा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्षे उमेरहदको अवकाश व्यवस्था हटाएर ६० वर्ष कायम गर्न खोजिएको गोप्य टिप्पणीको फाइल भदौ २३ पछिको घटनाले कानुन महाशाखामा अड्किएर बसेको स्रोतको दाबी छ । बैंकको जेन जी पुस्ता कर्मचारी स्रोत भन्छ, ‘म पनि बैंक सेवामा आएको दुई वर्ष भयो । गभर्नर सा’बले निजामती ऐन जारी भएको २४ घण्टामा बैंकमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाइदिन्छु भनेकाले रिटायर्ड हुने अवस्थामा पुगेकाहरु त्यो खेलमा संलग्न भएको हामीले सुनेका मात्रै होइन, देखेकै छौं ।’

निजामती ऐन जारी भएको अवस्थामा यता पनि ६० वर्ष उमेरमा अवकाशको व्यवस्था गरेपछि नयाँ कर्मचारीमा असन्तुष्टि नआओस् भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकमा भदौ पहिलो साता अनावश्यक रुपमा एक सय दरबन्दी थपिएको छ । गुपचुपमा बढाइएको उक्त अनावश्यक दरबन्दीबाट राज्यकोषमा दीर्घकालमा अर्बौं व्ययभार पर्ने निश्चित छ । उक्त रकमको गह्रौं भार स्वतः सरकारले प्राप्त गर्ने केन्द्रीय बैंकको खर्चपछिको खुद रकममा पर्ने अर्थका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । 

निजामती ऐन जारी भएको अवस्थामा यता पनि ६० वर्ष उमेरमा अवकाशको व्यवस्था गरेपछि नयाँ कर्मचारीमा असन्तुष्टि नआओस् भन्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकमा भदौ पहिलो साता अनावश्यक रुपमा एक सय दरबन्दी थपिएको छ । गुपचुपमा बढाइएको उक्त अनावश्यक दरबन्दीबाट राज्यकोषमा दीर्घकालमा अर्बौं व्ययभार पर्ने निश्चित छ ।

स्रोतका अनुसार यसबीचमा सबै खालका भत्तामा ३० प्रतिशत वृद्धिको प्रस्ताव बैंकको मानव संशाधन विभागले सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी गरेको अवस्था अर्कोतिर देखिन्छ । दुई वर्षअघि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै भत्तामा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिदिएका थिए । गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलाई करोडौंं र विभागीय प्रमुखलाई पौने करोडको गाडी घर लैजान दिने व्यवस्थाप्रति भर्खरै बैंक प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको तीव्र असन्तुष्टि छ । अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता गराएको उजुरीमा लेखिएको छ, ‘भोलिका दिनमा हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ भनेर चुप लाग्न हुँदैन । यो एक किसिमले अवैध कार्य हो । नियमनकारी निकायले यसो गरेपछि मातहतका इकाइले के गर्लान् ? सुशासन सिंहदरबारमा मात्रै खोजेर हुुन्छ र ?’ 

अनावश्यक रुपमा प्रयोग भएका महँगा सवारी साधन, पाँच तारे होटलमा हुने गरेका सयौं तालिम, गोष्ठी, संस्थाभित्र मौलाउँदै गएको समूहगत विदेश भ्रमण, एउटै एजेण्डामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिमा हुने छलफलमा प्रदान गरिने महँगो भत्ता, बैठक खर्चबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । केन्द्रीय बैंकका नयाँ पुस्ताका कर्मचारीको असन्तुष्टि र वास्तविकताबारे जानकारी लिन लागिएको ती सहसचिवले जनआस्थासँगको कुराकानीमा बताए । भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकमा भएका पछिल्ला बेपर्वाह खर्चमा रोक लगाउँदा वार्षिक कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा थपिने निश्चित छ । बैंक सञ्चालकसमेत रहनुभएका सचिवज्यूले मन्त्रीज्यूको निर्देशनानुसार यसमा पहल गर्नुहुने भएको छ ।’