बाढी तारन्तार,कहिले थाल्ने सुरसार ?

भनिन्छ,‘प्राकृतिक विपद् बाजा बजाएर आउँदैन ।’ विपद् कसैले छेकेर छेकिन्न, रोकेर रोकिन्न । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । तर,सरकार विपद् न्यूनिकरण भन्दा पनि राहत बाँड्नमा बढी केन्द्रित छ । 

जसका कारण मुलुकमा हरेक वर्ष बाढीले वितण्डा मच्चाउने गरेको छ । गत असोज ११ र १२ गते काठमाडौं उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा भारी वर्षा भयो । ४० घण्टामै वार्षिक औसतको आधा जति पानी पर्यो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले भारी वर्षाको सूचना साताअघि नै दिइसकेको थियो । 

तैपनि सरकारले खेलाँची गर्दा धेरै क्षति हुन पुग्यो । नख्खु खोला उर्लिएर बस्तीभित्रै पसेको थियो । यस वर्ष बर्खा शुरु हुन नपाउँदै बाढीले आफ्नो रौद्ररुप देखाइसकेको छ । रसुवाको लेन्दे खोलाले विध्वंश मच्चाउँदा नेपाल र चीन नाका क्षेत्र जोड्ने मितेरी पुल ध्वस्त बन्यो । चीनले बाढीको जोखिम रहेको भन्दै नेपाललाई पूर्वसूचना दिइसकेको थियो । 

असार १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रसुवाले चीनको तिब्बत क्षेत्रमा मुहान भई जिल्लामा बहने नदीहरुमा बहाव बढ्ने जनाएको थियो । तर, सूचना जारीबाहेक अन्य कुनै पूर्वतयारी गरिएन । जसको परिणाम असार २४ गते आएको बाढी हो । बाढीमा नौं जना नेपाली, तीन जना प्रहरी, ६ जना चिनियाँ नागरिकसहित १८ जनाको ज्यान गएको छ । 

त्यसैगरी, ६९ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन र ६ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन बाढीले बगाएको छ । जसमा एउटा स्कुटर र पाँच वटा मोटरसाइकल रहेको छ । विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीको सात वटा सवारी साधन र चीनबाट आयात गरी भन्सार र्‍याडमा राखिएको ४२ वटा नयाँ ईलेक्ट्रिक कार पनि बाढीसँगै बगेको छ । चार्जिङ स्टेशनहरुमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । 

निर्माणका लागि प्रयोग हुने सिमेण्ट घोल्ने रेडिमिक्स मिक्चर मेसिन पनि बाढीमा मिसिएको छ । २६ वटा मालवाहक कन्टेनर (डिब्बा) ट्रक बगाउनुको साथै २० वटा कन्टेनरमा क्षति पुगेको छ । हाइड्रोपावरहरुमा अर्बौंको क्षति भएको छ । सरकारसहित विभिन्न व्यक्तिले गरेको लगानी ‘वालुवामा पानी’ बनेको छ । 

देखिएको यति, नदेखिएको कति ? 

सरकारले लेन्दे खोलामा आएको बाढीले भएको भौतिक क्षतिलाई मात्र गणना गरेको छ । तर, बाढीले देखिनेभन्दा नदेखिने क्षति बढी पुर्याएको छ । सो बाढीले भविष्यमा नेपालले धेरै नोक्सानी खेप्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल–चीनको प्रमुख व्यापारिक नाका मानिने मितेरी पुलबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको सामान भित्रिने गर्दछ । 

पुल नबन्दासम्म सामान आयातमा समस्या हुने निश्चित छ । त्यसैगरी, हाइड्रोपावरमा पुगेको क्षतिले बिजुली उत्पादनमा असर पार्ने देखिएको छ । फर्मलगायत विभिन्न कम्पनीमा पनि ठूलो नोक्सानी भएको छ । सरकारको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरी निर्माण गरिएको भौतिक संरचनाहरु अब कहिले बन्ने हुन् ? भन्न सकिन्न । 

व्यापारीको धमिलो नियत 

सामान आयात गरेपछि र्याडमा थुपार्ने कि आफ्नो गोदाम वा पार्किङ्गमा लगेर राख्ने ? बाढीमा करोडौंको गाडी बगेपछि उठेको प्रश्न हो यो । अन्य मुलुकमा आयातकर्ताहरुले सवारी साधन भन्सारबाट जाँचपास गरेपछि आफ्नो गोदाम वा पार्किङ्गमा लगेर राख्छन् । त्यहीँबाट व्यापार गर्छन् । तर, नेपालको हकमा त्यो व्यवस्था लागू हुँदैन । 

आयातकर्ताले सामान आयात गर्छन् र महिनौंसम्म भन्सार र्याडमा ल्याएर राख्छन् । जब खरिदकर्ता सवारी साधनको अर्डर गर्न अटोशोरुममा आउँछन् तब मात्रै खरिदकर्ताले दिएको बैनाबापतको रकमले भन्सार तिरेर गाडी ल्याउँछन् । यसो गर्नुको प्रमुख कारण भन्सार रकम आफ्नो खल्तीबाट हाल्न नपरोस् भन्ने हो । 

तर, यो एककिसिमले नीतिगत भ्रष्टाचार हो । व्यापारीहरुलाई यसले फाइदा होला तर राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । भन्सार र्याडमा रहेको सवारी साधनहरुले नयाँ आर्थिक वर्षमा बढ्ने भन्सार रकम तिर्नुपर्दैन । पुरानै भन्सार रकम तिरेर उनीहरुले गाडी भित्र्याउँछन् र नयाँ भन्सार महसुलअनुसार बेच्छन् । 

बाढीले बगाएको गाडीहरु पछिल्लो पाँच महिनादेखि र्याडमा थिए । भन्सार जाँचपास नगराईकन गाडी र्याडमा राखिएको थियो । जुन गाडी कामै नलाग्ने भएको छ । नेपालका गाडी व्यवसायीहरुले पुरै रकम उत्पादनकर्तालाई तिरिसकेका छन् । तर, उनीहरुले बीमा रकमका लागि क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न भने पाउँदैनन् । किनकि, ती गाडीको भन्सार जाँचपास गरिएको थिएन । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ६९ ले भन्सार कार्यालयमा रहेको मालवस्तुको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

उपदफा २ मा भनिएको छ,‘उपदफा (१) बमोजिमका मालवस्तु चोरिएमा, हराएमा वा प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका कारणले मालवस्तु राख्ने वा उठाउने क्रममा स्वाभाविक रुपमा हुनसक्ने टुटफुटबाहेक अन्य कुनै कारणबाट नष्ट भएमा, क्षति भएमा वा क्षति गरिएमा भन्सार कार्यालय वा सो गोदाम सञ्चालन गर्ने निकायबाट सो मालवस्तुको क्षतिपूर्ति तोकिएबमोजिम भराई लिन पाउनेछ ।’

तर, त्यस्ता मालवस्तुको हक स्थापित नभई क्षतिपूतिको दाबी गर्न नमिल्ने कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तैपनि, आयातकर्ताहरु पूर्जी कागजात बनाउन भन्सार कार्यालय धाइरहेका छन् । बाढीबाट २८ करोड ९२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको ६३ वटा प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो बीमा रकम दिनुपरेमा राज्यलाई थप नोक्सानी हुने जानकारहरुको जिकिर छ ।