नयाँमा झन नमिल्दो

नयाँमा झन नमिल्दो

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट उदाएको र जान्नेलाई छान्ने भनिएको रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा व्यापक गडबडी गरेको पाइएको छ । सो पार्टीले बुझाएको बन्दसूचीमा क्लस्टर नमिलेकोदेखि उम्मेदवारको मञ्जुरीनामा नलिएकोसम्मका कैफियत भेटिएका छन् । प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नसक्ने उत्पीडित जाति, लिङ्ग, समुदाय र सिमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समानुपातिक प्रणालीको मर्मविपरित पहुँचवालालाई नै उठाएको रास्वपाले क्लस्टर नमिलाएको मात्र होइन, कतिपय उम्मेदवारको मञ्जुरीनामा पत्र नबुझाएको र नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत पेश नगरेको पाइएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

सिंगो देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको छुट्टै विशेषता छ । प्रत्यक्षतर्फ पार्टीले टिकट दिने भए पनि समानुपातिकमा उम्मेदवार स्वयंले आफू तयार रहेको भनी लिखित मञ्जुरीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले पनि यसको अर्थ र महत्व बुझाउन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर बेला–बेला अभिमुखीकरण तालिम दिँदै आएको छ । खासगरी संविधान र कानुनले तय गरेको क्लस्टरअनुसार बन्दसूची बनाउन चुनावअघि प्राविधिकहरूलाई समेत राखेर यस्ता प्रशिक्षण दिने गरेको पाइन्छ । यसपटक पनि जमलको एल्लो पगोडा होटलमा यससम्बन्धी तालिम आयोजना गरिएको थियो । 

तर, युवा र आइटी क्षेत्रका जानकारहरूको रोजाइको नयाँ दल भनिएको रास्वपाले नै त्रुटी गरेपछि लाखौँ खर्चिएर गरिएका यस्ता कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । यसबारे चासो राख्दा सो पार्टी सम्वद्ध स्रोत भन्छ, ‘हामी ऐनको दफा–दफा बुझ्दैनौं, आयोगले पनि केही भनेन ।’ 
जबकि सूचना, प्रविधिमा अभ्यस्त नरहेको भनिएका नेपाली काँग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राप्रपाजस्ता पुराना दलहरूको बन्दसूचीमा कम त्रुटी देखिन्छ । 

‘पुराना पार्टीहरूमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने, कसलाई सूचिको तल–माथि पार्ने भन्ने आन्तरिक विवाद होला, त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन, तर उनीहरूले सच्याउनुपर्ने गरी ठूलो त्रुटी गरेका छैनन्’, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन््, ‘नयाँ दलहरूको हकमा उनीहरूले कानुनको मर्म नै बुझेको देखिएन । के–के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा नभएको पाइयो ।’ रास्वपाको अर्को स्रोतले भने कानुनी जानकारीको अभावले नभई राजनीतिक कारणले कमजोरी हुन गएको दावी गरेको छ । बन्दसूची पेश गर्ने दिन पुस १४ गते बिहानसम्म रास्वपा, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह समूह र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकता प्रक्रिया चलिरहेको थियो । ‘अन्तिम घडीमा छुट्टा–छुट्टै दुई समूहसँग एकता भएकाले तीनतिरको नाम मिलाएर हतारमा सूची बुझाउँदा समस्या परेको हो’, स्रोतले पार्टी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै भन्यो । 

तर, भित्री कुराचाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो होइन भन्छन् जानकारहरू । बताइएअनुसार रास्वपाभित्रै पनि कोर टिमका मान्छेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाब र एकता पक्षधरलाई पनि समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यताले धेरैचोटि नाम केरमेटमा परेको थियो । प्राइमरी इलेक्सनमा सबैभन्दा धेरै भोट ल्याउनेलाई हटाएर कम भोट पाउनेलाई पहिलो नम्बरमा राखिएबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । लोकसेवाले खरिदारको विज्ञापन खुलाएको शैलीमा २५ हजार दस्तुर लिएर रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार हुन चाहनेसँग आवेदन मागेको थियो । र, तिनीहरूबीच प्राइमरी इलेक्सन गराइएको थियो । तर, त्यसअनुसार उम्मेदवार सिफारिस गरिएन । 

उदाहरणका लागि दलित क्लस्टरमा सर्वाधिक मत पाउने विजय जैरु समानुपातिकमै परेनन् । महिला खस–आर्यतर्फ धेरै भोट पाएकी रञ्जु दर्शनालाई पछाडि धकेलेर पहिला रवि लामिछानेसँगै ग्यालेक्सी टिभीमा काम गर्ने प्रतिमा रावललाई अगाडि राखियो । खस–आर्य क्लस्टरमा पनि रमेश प्रसाईंलाई सूचिको पाचौं नम्बरमा राखेर सहकारीको पैसामा सञ्चालित ग्यालेक्सी टिभीबाट करोडौं कमाउने सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य पहिलो नम्बरमा उक्लिए । जबकि प्राइमरीमा प्रसाईंले सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएका थिए । 

महेश बस्नेतले केपी ओलीका लागि धरहराबाट हाम्फाल्न तयार छु भनेजस्तै रविको लागि मर्न तयार हुने मान्छे कोर टिमको रोजाइमा परेकाले प्राइमरीमा धेरै भोट ल्याउनेहरू हिस्स हुनुपरेको बताइन्छ । भनिन्छ– राजनीतिक रूपले परिपक्व र तर्क गर्नसक्ने मान्छेले जितेर आयो भने संसदीय दलमा अप्ठेरो पार्नसक्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा यसो गरिएको हो । ‘रमेश प्रसाईं रविप्रति प्रतिवद्ध नै हुन् तर, उनी तर्क गर्न सक्ने मान्छे भएकाले भोलि अप्ठेरो होला कि भन्ने कोर टिमको विश्लेषण रह्यो र तदनुसार राख्दा उनी तल परे’, स्रोतले भित्री तथ्य खुलाउँदै भन्यो । 

यसबारे पार्टीभित्र प्रश्न उठाउनेलाई कोर टिमले भने अर्कै ढंगले जवाफ दिने गरेको छ । रवि, बालेन्द्र र कुलमान पक्षबीच समानुपातिकमा क्रमशः ५०, ३० र २० प्रतिशत भागबण्डा गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार तीनैतिरको नाम एकठ्ठा गरेर सूची तयार पारिएको थियो । तर, एकतामा आएकाहरूमाथि ११० को २० प्रतिशत नभई निर्वाचित हुनेको २० प्रतिशत मागेर अप्ठेरो पारेको आरोप छ । उदाहरण के दिइयो भने उज्यालो नेपालले टिभी कलाकार रिमा विश्वकर्मालाई दलित महिलातर्फ १ नम्बरमा राखेको थियो । एकतापछि पनि उनलाई १ नम्बरमै राख्न कुलमानले अडान लिए । जसका कारण प्राइमरीमा धेरै भोट ल्याएका उम्मेदवार पछाडि परे । विवादकै कारण कुलमानको समूह आइतबार ११० जनाकै सूची लिएर निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । तर, आयोगले स्वीकार गरेन । 

‘जसको पहिले नै मञ्जुरीनामा लिइएको थियो समायोजनका कारण उनीहरू परेनन्, जसको कागजपत्र केही थिएन उनीहरू परे’, समानुपातिक सूचीमा भएको गडबडीबारे रास्वपा स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण मञ्जुरीनामा नभएको हो । आयोगले दिएको समयभित्र पार्टीले यसलाई सच्याएर पठाउँछ ।’

प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन नहुँदै खुट्टा तानातान हुन थालेपछि सात बुँदे सहमतिअनुसार बालेन्द्र प्रधानमन्त्री हुनेमा उनका समर्थकहरूले शंका गर्न थालिसकेका छन् । अरुको अनुहार देखाएर भोट बटुल्ने अनि आफैँँ संसदीय दलको नेता हुनेगरी रवि लागेका त होइनन् भन्ने कोणबाट पनि कतिपयले आशंका गरेको पाइयो । यी सारा घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक विश्लेषक भन्छन््, ‘प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिने दिनसम्म पनि पार्टी एकता टिक्छ कि टिक्दैन भनेजस्तो पो देखिंदैछ ।’

रास्वपाको तल्लो तहका कार्यकर्ता बालेनप्रति ठिकै सुनिए पनि कुलमानलाई २० प्रतिशत भाग दिएर ल्याएकोमा सन्तुष्ट देखिंदैनन् । स्थापनादेखि नै संगठन बनाउन लागेका मान्छेले केही पनि नपाउने, बाहिरबाट आएकाहरूलाई सबै जिम्मा लगाउने भए पार्टीमा लाग्नुको के अर्थ ? भन्ने तहमा प्रश्न उठेको छ । रास्वपामा मिसिने तयारीसहित एमाले छोडेका पूर्व सांसद बासुदेव घिमिरे हच्किएको कारण पनि त्यही हो भनिंदैछ । शुरुमा हौसिएर फेसबुकबाट पार्टी छोडेको घोषणा गरेका उनी टिकट नदिने हो कि भन्ने लागेर एमालेमै फर्किएको स्रोतको दावी छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)  

 

टिप्पणीहरू