कसैलाई तत्कालै फुली, अरुलाई खुल्दुली

डिएसपी बन्न कति पढेको हुनुपर्छ ? नेपाल प्रहरीतर्फ स्नातक पास तर सुशासन, कानुन र न्यायको ठुल्ठूला कुरा गर्ने बालेन्द्र (बालेन) साहको काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी कानुनको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ । जसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो– फुली वितरण । कोही वर्षौंदेखि फुलीको पर्खाइमा हुँदा १२ पास गरेका कतिपयलाई हतारहतार कानुन संशोधन गरेर डिएसपीको फुली लगाइएको छ । 

पुस ११ गतेको ४५ औं नगर सभा बैठकले ‘महानगर प्रहरी ऐन, २०८०’ संशोधन गर्‍यो । १२ पास गरेकालाई डिएसपी बनाउन अवैध एसएसपी राजुनाथ पाण्डेको दबाबमा कानुन संशोधन गरिएको हो । पुस १७ गते त्यसरी सात जनालाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ । रोचक प्रसंग के भने आफैं गैरकानुनी पदमा बसिरहेका पाण्डेले अरुलाई दज्र्यानी चिह्न दिएका हुन् । कायममुकायमको अवधि ६ महिनाको हुन्छ तर पाण्डे तीन वर्षदेखि प्रमुखकै जिम्मेवारीमा छन् । 
हाल डिएसपी हुनेमा लीलाराज गाछा, ध्रुवकुमार भुजेल, किशोरकुमार भट्टराई, प्रकाश पण्डित, चन्दन श्रेष्ठ, राजेन्द्र देवकोटा र एलिजा नेपाल छन् । 

कानुन संशोधन गरेर डिएसपी बनाइएकालाई तुरुन्तै फुली दिँदा हवल्दारबाट असई भएकाहरू भने तीन वर्षदेखि पर्खेको पर्खियै छन् । पाण्डेले उनीहरूलाई फुली नदिएर अदालतको आदेशकै अपहेलना गरिरहेका छन् । हवल्दारबाट झण्डै चार दर्जन नगर प्रहरी असईमा बढुवा भएका थिए ।

अदालतले उनीहरूलाई फुली दिन आदेश गरिसकेको छ । पाँच दर्जन बढीले सहायक चौथो स्तरको तलब खाइरहेका छन् । सेवासुविधा पनि असईकै छ । यद्यपि, फुली भने छैन । फुली नदिई सेवासुविधाचाँहि दिनु सरासर भ्रष्टाचार भएको स्रोत बताउँछ । ‘हवल्दार दर्जाकै पोशाक लगाइरहेका उनीहरूले असईको तलब खानै मिल्दैन,’ स्रोतले भन्यो । उनीहरू निजामती ऐनअनुसार बढुवा भएकाले फुली दिन नमिलेको पाण्डेले बताए । अदालतको आदेशअनुसार तलब र सेवासुविधा पाइरहेको उनको भनाइ छ । 

उनकाअनुसार हवल्दारबाट असई बनेकाहरू २०७२ सालको नगर प्रहरी नियमावलीअनुसार भर्ती भएका हुन् । सो ऐन २०८० सालसम्म लागू भएको थियो । २०८० सालमा महानगरको प्रहरी ऐन बन्यो । जुन ऐनअनुसार नियुक्ति भयो, त्यही ऐनअनुसार मात्र बढुवा गर्न मिल्ने पाण्डेको जिकिर छ । महानगर प्रहरी बललाई जानकारी नै नदिईकन निजामती कानुनअनुसार बढुवा भएकाले उनीहरूलाई फुली दिन कानुनले रोक्ने उनी बताउँछन् ।

०५८ सालमा असई भएकाहरू अहिले पनि सोही पदमा रहेको उनले बताए । भन्छन्, ‘हामी कसैमाथि पक्षपात गर्दैनौं । निजामती कानुनअनुसार प्रहरी बढुवा हुन मिल्छ ? प्रहरीको कानुनअनुसार निजामती बढुवा हुन्छन् ? अदालतले तलब र सेवासुविधा दिनु भनेर आदेश गरेको हो, जुन उहाँहरूले पाइसक्नुभएको छ ।’ हाल कायममुकायम डिएसपी तोकिएकाहरूलाई कानुनसम्मत् बढुवा गरिएको प्रमुख पाण्डेको दावी छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)