बालेन चुक्दा काठमाडौंलाई चर्को बोझ

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) फोहोर व्यवस्थापनमा चुक्दा महानगरमाथि आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । निर्वाचित हुँदा ‘नयाँ शैली’ बाट फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेका उनी पनि राजनीतिक दलहरूकै बाटोमा हिँड्न थालेपछि एकातिर नुवाकोट र धादिङबासी रोगी बनिरहेका छन्, अर्कोतिर विकासका निम्ति महानगरवासीले तिरेको कर फोहोर व्यवस्थापनका नाममा ‘स्वाहा’ भइरहेको छ । 

२०७९ वैशाख ३० गते स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनको विजय भयो । त्यतिबेला राजधानीका चोकचोक गन्हाएकोले फोहोर व्यवस्थापन नै मुख्य एजेण्डा बनेको थियो । निर्वाचित भएलगत्तै बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट पुगेका बालेनले अबदेखि परम्परागत विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने आश्वासन दिलाए । 

शपथ खाएपछि भन्न थाले, ‘काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म अन्तर्वार्ता दिन्न । हामीले फ्याँकेको फोहोरका कारण सिसडोलबासीहरू क्यान्सरपीडित र छालाको रोगी भएका छन् । उनीहरूले स्वच्छ हावा र पानी नपाएसम्म खादा र माला पनि लगाउँदिन ।’ तर, जिम्मेवारी सम्हालेको साढे तीन वर्ष बित्दासमेत फोहोर व्यवस्थापनमा कदम चालेको पाइँदैन । 

बरु अन्य पालिकामा नयाँ तरिकाबाट फोहोर व्यवस्थापनको शुरुवात भइसकेको छ । कतिपयले फोहोरलाई मोहोर बनाएर आम्दानी गरिरहेका छन् तर बालेनले भने पुरानै प्रवृत्ति अपनाए । त्यो हो, व्यवस्थापनका नाममा फोहोर लगेर बञ्चरेडाँडामा थुपार्ने । यसले बञ्चरेडाँडा त दुर्गन्धित भएकै छ, सँगै महानगरमाथि समेत आर्थिक भार थपिँदो छ ।

पाँच वर्षमा फोहोर व्यवस्थापनतर्फ डेढ अर्ब खर्च हुँदा आम्दानी भने पौने ११ करोड मात्रै रहेको छ । 

दशकौंदेखि फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र धादिङको धुनिबेशी नगरपालिका वडा नम्बर १, ३ र ४ लाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छ । फोहोर फ्यालेबापत महानगरले यहाँको पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतको खर्च व्यहोर्दै आएको छ । 

पछिल्लो पाँच वर्षमा महानगरले सेनिटरी ल्याण्डफिल साइट सञ्चालन, प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र क्षतिपूर्तिका लागि एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख ५३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये प्रभावित स्थानीय तहका लागि ८१ करोड ६७ लाख ८९ हजार रूपैयाँ र ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनमा ७१ करोड ५८ लाख ६४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १६ करोड १९ लाख, ०७९–०८० मा २२ करोड १५ लाख, ०८०–०८१ मा २२ करोड ६५ लाख, ०८१–०८२ मा १३ करोड ३० लाख रूपैयाँ खर्च भएको र चालु आर्थिक वर्ष ०८२–०८३ का लागि ६३ करोड ८० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको वातावरण व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क छ । महानगरले प्रभावित क्षेत्रका ६ हजार सात सय परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ भने तीन सय ९० जनालाई बालीनाली र घरटहरा क्षतिपूर्तिबापत वार्षिक रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमा ६० लाख रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९–८० बाट ककनी गाउँपालिकाका सात वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने २६ जना शिक्षकको तलब भत्ता व्यहोर्दै आएको महानगरले आव २०८१–०८२ बाट थप दुई शिक्षकको पनि जिम्मा लिएको छ ।

यसका लागि चालु आवको बजेटमा तीन करोड १० लाख रूपैयाँ विनियोजित छ । फोहोर प्रभावित स्थानीयको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन ल्याण्डफिल साइट नजिक खोलिएका स्वास्थ्य चौकीमा सात जना जनशक्ति राखिएको छ । साथै, त्यस क्षेत्रको रोजगारीमा स्थानीयवासीलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । सोहीअनुरूप १५ जनालाई सवारी चालक तथा ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन र सडक सरसफाइ गर्न ३४ जनालाई रोजगारी दिइएको छ । 

महानगरले सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास तालिममा पनि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । गएको सीप मेलामा ककनी र धुनिवेशीबाट एक सय ३३ जना छनोट भए भनिएको थियो । जसमध्ये ७० जनाले मात्र तालिम लिए । यसैगरी, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयमा देखिने घातक रोगको उपचारका लागि महानगरले प्रत्येक बिरामी एक लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । गएको वर्ष दश जनाले यस्तो सहयोग लिएका थिए । यो वर्ष पनि दश जनाले निवेदन दिएको बुझिएको छ । महानगरले तीनपिप्लेदेखि बञ्चरेडाँडासम्म करिब ३७ वटा पोल राखेर सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने योजना पनि बनाएको छ । 

खर्च अर्बमा, आम्दानी करोडमा

फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरको खर्च बढ्दो रहे पनि आम्दानी भने न्यून देखिन्छ । पाँच वर्षमा फोहोर व्यवस्थापनतर्फ डेढ अर्ब खर्च हुँदा आम्दानी भने पौने ११ करोड मात्रै रहेको छ । 

ल्याडफिल साइटबाट महानगरले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा एक करोड १७ लाख, ०७९–०८० मा एक करोड ८७ लाख, ०८०–०८१ मा दुई करोड १४ लाख, ०८१–०८२ मा दुई करोड ४० लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा दुई करोड ४० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि गत कात्तिक १३ गतेसम्म ५६ लाख ७७ हजार रूपैयाँमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । महानगरले उपत्यकाबाट फोहोर बोकेर जाने ठूलो गाडीको प्रतिट्रिप चार सय र सानो गाडीसँग तीन सय रूपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ । 

यसरी गरिन्छ फोहोर संकलन र व्यवस्थापन

फोहोरको स्रोत घटाउन महानगरले समुदायस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । उत्पादित फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गरेर प्रकृतिअनुसार संकलन र सुरक्षित ढुवानी गर्ने गरिएको भनाइ छ । ल्याण्डफिल साइट बिहान ६ बजे खुल्छ । दिउँसो २ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यका र आसपासका करिब २४ वटा पालिकाबाट संकलित फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा पुर्‍याइन्छ । २ बजेपछि साइटमा फोहोर खन्याउन दिइँदैन । यसपछि फोहोरलाई पेल्ने र माथिबाट करिब ६ इञ्च माटो राखेर पुर्ने गरिन्छ । 

यसो गर्दा फोहोर ढुवानी हुने सडकमा जीवातु राखेर संक्रमणमुक्त बनाइने महानगरले बताएको छ । महानगरले फोहोरलाई क्षेत्रगत रूपमा व्यवस्थापन गर्न आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रलाई ६ क्षेत्र (क्लष्टर) मा विभाजन गर्दै सोहीअनुरूप सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट कम्पनी र फर्म छनोट गरेको छ । 

यसरी छानिएका कम्पनी तथा फर्मबाट वार्षिक करिब ३३ करोड रूपैयाँ आय गर्ने लक्ष्य राखिएको महानगर बताउँछ । घरेलु फोहोरसँगै उत्पादन हुने सुख्खा फोहोर बिक्री गर्न करसहित वार्षिक ६ करोड ८ लाख ७२ हजार ३७१ रूपैयाँमा आय ठेक्का लगाइएको छ । महानगरलाई सात क्षेत्रमा विभाजन गरेर हरेक खण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाबाट आय ठेक्का लगाइएको हो । फोहोरलाई सकेसम्म स्रोतमै घटाउने, विस्थापन गर्नैपर्ने फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकृत फोहोरलाई प्रकृतिअनुसार पुनःप्रयोग, पुनःचक्रीय प्रयोग गर्ने र न्यून फोहरलाई मात्र अन्तिम व्यवस्थापन स्थलमा लैजाने योजना कार्यान्वयन भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस २३ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)